नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा लैङ्गिक समानता कमजोर छ : नयाँ अध्ययन

काठमाडाैं ।

ग्लोबल हेल्थ फिप्टी फिप्टी, वातावरण, जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले ७७ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा गरेको लैङ्गिक समानतालाई सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुधवार एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गर्नुभयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको नीति र कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको मापन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गरिएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो ।

मन्त्री रेग्मीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुका साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा मन्त्री रेग्मीले ग्लोबल हेल्थ ५०/५० ले गरेको फोटो कम्पिडिसन प्रतियोगितामा प्रथम हुने सुर्खेतकी क्रिविना पाठक, द्धितिय हुने काभ्रेकी पार्वती पाण्डे र तृतीय हुने काठमाडौँका अंकित खड्गीलाई क्रमशः ५० हजार नगद राशि, ३० हजार नगद राशि र १० हजार नगद राशि सहित प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले राजनीतिमा महिलामा नीतिमा नआई समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न । संविधानमा व्यवस्था छ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आमाको नाममा नागरिकता पाउन गाह्रो छ । जताततै डिस्क्रिमिनेसन छ यसलाई कसरी हटाउने ? ९५ प्रतिशत घरहरूमा महिला हिंसा अवहेलना महिलाहरूले खप्नुपरेको छ । सरकारले मात्र कार्यान्वयन गरेर हुन्न । असमानताको जरो घरभित्रै छ सुधार घरबाटै हुनुपर्छ । ऐन कानुन, नियम बनाएर जेलमा हालेर मात्र समानता सम्भव छैन भन्नुभयो ।

उक्त रिपोर्टमा सार्वजनिक गरिए अनुसार नेपालमा कार्यरत संस्थाहरू उनीहरूका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लैङ्गिक समानतालाई सम्बोधनको पाटो कमजोर भएको उल्लेख गरिएकोछ । संविधानले निजामती सेवामा महिलाहरूको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहहरूमा धेरै नै लैङ्गिक असमानता अर्थात् ८९ प्रतिशत (२५-२८) पुरुष रहेको पाइएको छ भने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लगभग लैङ्गिक समानता (५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिला) रहेको पाइएको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका नेपाल स्थित कार्यालयहरूमा हरेक पाँचमा दुई (११-२९) मात्र नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्व गरेको पाइयो जसले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा उनीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा अभाव भएको देखाउँदछ । रिपोर्टमा महिलाका अधिकारहरू संरक्षण गर्ने गरी जारी भएका नेपालको संविधान तथा अन्य थुप्रै कानुनहरूका बाबजुद, यस अध्ययनले नेपालमा व्रिmयाशिल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले लैङ्गिक समानताको लागि सहयोग पु¥याउने नीति तथा अभ्यासहरूको पारदर्शिता र उपलब्धता अपर्याप्त भएको औल्याएको छ ।

अध्ययनमा समावेश गरिएका ३० वटा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमध्ये केवल दुई संस्थाहरूको मात्र कार्यस्थल अनुरूपको लैङ्गिक समानता नीति सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक समानताका लागि कार्यक्षेत्र अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई तत्काल सघाउन पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रतिविद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्नका लागि पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कृपाका सह निर्देशक डा. महेश पुरीले बताउनुभयो ।

लैङ्गिक र स्वास्थ्य ५०/५० नेपाल लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य समानताका लागि उत्प्रेरक परिवर्तन, नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल ७७ वटा संस्थाहरूका कार्यगत क्षेत्र र सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको परीक्षण यो अध्ययनमा गरिएको छ । यी संस्थाहरू मध्ये ४७ वटा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वा नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालित विश्वव्यापी संस्थाहरू र ३० वटा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन् । त्यस्तै, दुई वटा मन्त्रालय र तीन वटा सरकारी विभागहरूको पनि विश्लेषण यस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको नीति र कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको मापन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गरिएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो ।

अनुसन्धानका निश्कर्षहरूले लैङ्गिक समानता मापनका लागि प्रयोग गरिएका चार क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि विशेष ठाउँ रहेको औँल्याएको छ । आधाभन्दा कम (१३-३०) राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा लैङ्गिक समानतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसै गरी तीन गैर सरकारी संस्थाहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लैङ्गिक समानताको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको कार्यक्षेत्रमा र स्वास्थ्य मापन सूचकहरूको प्राप्तिमा लैङ्गिक असमानताहरूको सम्बोधनका निम्ति सुरुवात विन्दु हो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृपाका सह–निर्देशक एवं यस प्रतिवेदनका सह–लेखक डा. पुरीले यी उल्लेखित निष्कर्षहरूमा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो “यस अध्ययनले लैङ्गिक समानताका लागि पारदर्शिता हासिल गर्नका निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पछाडि रहेको उजागर गरेको छ । केही संस्थाहरूले महिलाको वृत्ति विकास र समान अवसरहरू प्रदान गर्ने कार्यस्थलगत नीतिहरू प्रकाशित गरेका छन् । तर ती पारदर्शिता देखाउनका लागि मात्र नभएर उनीहरूका प्रतिविद्धताहरूको लेखाजोखा गर्नका लागि पनि यस्ता नीतिहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि भएको प्रगतिहरूको मूल्यांकन गर्ने सुरुवात पनि हो ।”

लैङ्गिक समानता, विविधता र समावेशीकरणका लागि कार्यस्थलगत नीतिहरूले कार्यक्षेत्रहरूलाई राम्रो बनाउन प्रोत्साहन र सहयोग गर्दछन् । साथै महिला र कम प्रतिनिधित्वमा परेका समूहहरूका लागि पनि वृत्ति विकासमा सहज बनाउँदछ । समीक्षा गरिएका ४७ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मध्ये तीन संस्थाहरूमा नेपाल केन्द्रित कार्यस्थलगत लैङ्गिक समानता नीतिहरू र दुईमा विविधता समावेशी नीतिहरू (विश्वव्यापी नीति भन्दा भिन्न) रहेको पाइयो । ती संस्थाहरूको प्रसूति बिदा सम्बन्धी नीति नियमहरूको समीक्षा गर्दा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ मा व्यवस्था गरिए अनुसार महिलाले पाउनु पर्ने अधिकार भन्दा कम हप्ताको तलबी प्रसूति बिदा प्रदान गरेको देखाएको छ ।

नेतृत्व तह र व्यवस्थापकीय पदहरूमा लैङ्गिक समानतामा विभेद पनि यस अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरूको उच्च तथा निर्णायक स्तरमा कम प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमध्ये एक तिहाइमा (१०-३०) मात्र महिलाहरूको नेतृत्व पार्ईएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरूका असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक रूपान्तरण कार्यक्रम मुख्य हो, तर तीनमध्ये एक (९-३०) गैर सरकारी संस्थाहरूमा लैङ्गिक विहीनताका कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्तै, करिब ४ प्रतिशत (२-४७) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नेपालका कार्यक्रमहरू पनि लैङ्गिक विहीन रहेको पाइएको छ । कृपाले सन् २०२१ मार्च देखि २०२१ जुन सम्म ४ महिनाको अवधिमा भएको अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो ।

ग्लोबल ५० /५० का सह–निर्देशकहरू प्राध्यापक सारा हक्स र प्राध्यापक केन्ट बुसले अध्ययन प्रतिवेदनमा दर्साउँदै भन्नुभयो “हामी यस स्तरको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न कृपालाई सघाउन पाएकोमा एकदमै खुसी छौँ । यो सहकार्यले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा बुझ्नका लागि नयाँ सम्भावनाहरू देखाएको छ । हामी नेपालीहरूलाई यो तथ्याङ्क लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य समता प्राप्तिका लागि प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्दछौँ, जसले प्रभावकारी परिवर्तन यसै भित्रबाट ल्याउँदछ ।”

कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सह सचिव डा.किरण रुपाखेतीले कृपाले गरेको यो रिपोर्टले धेरै कुरा समेट्न खोजेको छ अझै विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । डा.करुणा वान्त,ब्रिटिस एमएसीको कर्मचारीले यो रिपोर्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।