काठमाडौं ।
राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू (नायब सुब्बा) हरूले निजामती विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आज बिहीबार माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
देशभरका हजारौं नासु तहका कर्मचारी सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी कार्यालयको कामकाज प्रभावित बन्न पुगेका बेला शक्ति प्रदर्शनस्वरूप पाँचवटै ट्रेड युनियन मिलेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने निर्णय भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको भन्दा ठीकविपरीत असमान ढंगले तलब वृद्धि गर्न लागेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उनीहरूले अब निजामती सेवा ऐनको विषयमा माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको अध्यक्ष पोखरेले जानकारी दिनुभयो । ‘अस्ति असन्तुष्ट कर्मचारीको आन्दोलन थियो । अब ट्रेड युनियनमार्फत् आन्दोलन अघि बढ्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट भाषणमा वृद्धि भएको अनुसार नै तलब बढ्ने आश्वासन नायब सुब्बाहरूलाई दिएपछि उनीहरू अब प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीय निजामती ऐन, २०४९ मा अधिकृत पदमा रिक्त जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० प्रतिशत र नायब सुब्बाबाट बढुवा गर्ने गरी ३० प्रतिशत लिने व्यवस्था छ । खरिदारबाट सुब्बा बन्ने समय र अधिकृतबाट अन्य पदमा बढुवा हुनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको समेत व्यवस्था गरिएको तर नायब सुब्बाबाट अधिकृत बन्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको भन्दै त्यसका लागि ऐनमा संशोधनका माग गरिएको छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साविकको पदमा अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । नायब सुब्बा लागि ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तर सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेको कर्मचारीको गुनासो रहेको छ । सहसचिव र उपसचिवसरहको पदमा योग्यता पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको बताउँदै उनीहरूले राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति अन्याय रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशका लागि ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत फाइल बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा गर्न पनि माग गरेका छन् । तर हालको मस्यौदामा ९० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत फाइल बढुवाको व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयहरू सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ । ‘उनीहरूको माग एउटा तलब र एउटा बढुवासँग जोडिएको छ । तलबको मागको कुरो सरकारले सुनिसकेको छ भने बढुवा भनेको ऐनमार्फत सम्बोधन विषय हो । यो त संसद्को विषय हो’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
‘उनीहरूको माग एउटा तलब र एउटा बढुवासँग जोडिएको छ । तलबको मागको कुरो सरकारले सुनिसकेको छ भने बढुवा भनेको ऐनमार्फत सम्बोधन विषय हो । यो त संसद्को विषय हो’, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘नासुको माग आफ्नो ठाउँमा होला । ती मागहरू ट्रेड युनियनमार्फत आउनुपर्दछ । अर्को कुरो सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएर माग पूरा गर्न खोज्नुलाई उचित भन्न सकिन्नँ ।’
प्रतिक्रिया