करोडे वार्ताको मसी नसुक्दै नियुक्ते वार्ता

बालकृष्ण मैनाली

मोलमोलाइको माहोल छ । स्वाभाविकै हो, एकातिर मूल्यको कुनै ठेगान नभएको, अर्कोतिर हरेक चिज बिकाउ हुने देशमा मोलमोलाइको माहोल तात्तिनुमा अन्यथा देखिँदैन । हरेक चिजको किनबेच भइरहने अपवादको रुपमा पर्ने देश भैसकेको छ हाम्रो देश । यहाँ बिक्री नहुने कुनै वस्तु छैन भन्ने स्वदेशदेखि विदेशसम्म व्यापक प्रचारप्रसार भएको छ । पददेखि प्रतिष्ठासम्म खुलेआम लिलामीमा बोलकबोल हुन्छ भन्दा विदेशीहरु पनि जिब्रो टोक्छन् ।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति तथा बहालवाला मन्त्रीसमेतबाट आफ्ना साथीभाइ र चिनेकाहरुलाई बोलाएर ‘यो–यो संवैधानिक पदमा जाने हो ? यदि जाने हो भने यति–यति पैसा तयार पार्नू’ भनिन्छ । त्यसैले देश कुन हालतबाट गुज्रिरहेको छ भनेर बढी व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । हुन त यस्ता भनाइ र आलेखहरुले कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका न त आँखा खुल्छन्, न त चेत नै पलाउँछन् । यदि झुक्किएर कुनै राजनीतिक व्यवसायीको मन पलायो र त्यस्तो काम गर्न छोडौं भन्ने विचार आयो भने पनि आफूले विगतमा गरेका कर्तुतहरुको पोल खुल्ने भयले अगाडि बढ्नलाई अवरोध सिर्जना गरिदिन्छन् ।

आफूले विगतमा गरेका कर्तुतहरुको पोल खुले पनि सजाय भोग्न तयार छु भनेर हिम्मत गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु अहिलेसम्म देखा पर्न सकेका छैनन् र हत्तपत्त देखा पर्ने लक्षण पनि देखिँदैन । उनीहरुलाई डर के छ भने, यदि त्यसो गरेर जनताको माझमा गइहालेमा उनीहरुका कर्तुतका बारेका फेहरिस्तहरु देशभित्र मात्र होइन विश्व समुदायमा चर्चा–परिचर्चा हुनेछ, कैयाँै मानव अधिकारविरुद्धमा संलग्न अपराधीहरुले न्यायको कठघरामा उभिनुपर्ने दिन आउँछ भन्ने हेक्का भएकोले नै हुन सक्ने राम्रा काम र कदमहरुलाई विगतदेखि नै रोक्दै आएका छन् । यस्ता खाले राजनीतिक व्यवसायीहरु रहेसम्म यसमा सुधार हुने परिकल्पना पनि गर्न हम्मेहम्मे छ भन्ने जनजनको गुनासो र टिप्पणीमा विमति देखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

गएको आइतबार एउटा गज्जबको समाचार पढ्न पाइयो । सो दिन एक दैनिक अखबारमा एउटै विषयका दुई शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भए । ती दुवै शीर्षकका समाचारहरु संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी थिए । त्यो समाचारमा विज्ञहरुको आफ्ना भनाइ पनि छापिएको थियो । त्यसमध्ये एउटा शीर्षक थियो– ‘संवैधानिक नियुक्ति मुद्दा अदालतमा मोलतोल बजारमा’ अनि अर्को शीर्षक थियो– ‘संवैधानिक पदहरुको लिलाम बढाबढ’ । पहिलो शीर्षकको बारेमा दुईजना पूर्वसभामुख जसमध्ये एक कांगे्रसी सिद्धान्त अँगाल्ने दमननाथ ढुंगाना र अर्को एमाले सिद्धान्त अपनाउने सुवास नेम्वाङ दुवैले सरकारको दुर्नियतको विरोध जनाए ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । एकले संवैधिानिक नियुक्तिमा रहने जम्मा ६ जनाको सदस्य संख्यामा पनि गणपूरक संख्या राख्ने व्यवस्था हुनु त्रुटि रहेको बताएका छन् भने अर्काले पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि पैसा लिने कुरा भइरहेको छ, जुन राज्यविरुद्धको अपराध हो र राजद्रोह हो भन्ने आरोप लगाएका छन् ।त्यही पत्रिकाको दोस्रो पृष्ठको पहिलो परिच्छेदमा यी कुराहरु उल्लेख भएका छन् । त्यसलाई साभार नगरे यस आलेखको मर्म मर्न जाने भएकोेले उक्त दिनको समाचारलाई यहाँ साभार गरिएको छ ।

‘अधिवक्ता जगदीश दाहाललाई न्यायपरिषद्का एक सदस्यले कुनै ठाउँमा चिया खान निम्ता गरे । दाहाल त्यहाँ पुग्दा त्यहाँ उनी एक्ला होइनन्, दुईजना रहेछन् । एक व्यक्ति थिए बहालवाला एक मन्त्री । न्यायपरिषद्का ती सदस्यले मन्त्रीका सामु दाहाललाई भने– संवैधानिक नियुक्ति खाने होइन ? केही पैसा ठीक पारेर बस्नुहोस्, माहोल हामी मिलाउँछौ । दाहालले झस्किएर सोधे– कहाँ कुन पद खालि छ र ? जवाफमा ओली सरकारले नियुक्त गरेको ५२ पद छिट्टै खालि हुँदै छन्, कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईंलाई एड्जस्ट गर्न गाह्रो छैन ।

दाहालले थपे– यससम्बन्धी मुद्दा त अदालतमा छ । जवाफमा बिचौलियामध्ये या त बहालवाला मन्त्री या त न्यायपरिषद्का सदस्यमध्ये एकले जवाफ दिए– ओली सरकारले नियुक्त गरेका सबै नियुक्ति खारेज हुँदै छन्, तपाईंले चिन्तै नलिनुहोस् ।’ ‘मलाई यस्ता कुनै पदमा रुचि छैन, एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न चाहन्न भनिदिए’ भन्दै जवाफ फर्काएको कुरा सो समाचारमा उल्लेख छ ।यी कुराकानीहरु सत्यतामा रहेर सार्वजनिक गरिएका हुन् भने यसले के प्रमाणित गर्दछ भने, बहालवाला कुनै मन्त्री या त वर्तमान न्यायपरिषद्का सदस्य दुवैजना बिचौलियाका रुपमा देखा परेका छन् । भर्खरै वकिल र न्यायाधीशबीच भएको करोडे वार्ताको मसी सुक्न पनि पाएको छ्रैन, नियुक्ते वार्ताले स्थान जमाएको सिद्ध हुन्छ । यदि यो सत्य हो भने अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नै पर्दछ ।

र, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्यवाहीतिर लानै पर्दछ । तथापि, जनजनले यो विषयमा अनुसन्धान हुन्छ र कार्यवाही हुन्छ भन्ने कुराको रत्तिभर पनि विश्वास लिएका छैनन् । चाहे ओली हुन् या देउवा, चाहे प्रचण्ड हुन् या माधव, चाहे बाबुराम हुन् या झलनाथ, यस्ता मामिलामा विषय फरक होला तर कोहीभन्दा कोही कम देखिएका छैनन् । आफ्नो गलत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ओली सरकारले अलिकति पनि धक र लाज नमानीकनै त्यति बेला वर्तमानमा महाभियोगको देखावटी तरबारमा झुन्डिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहयोग लिएर संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरुपयोग गरेकै हुन् । ती र अन्य यस्ता खाले कार्यमा संलग्न भएकामा ओली र राणालाई कत्तिको पछुतो भएको छ÷छैन, त्यो उहाँहरुको अन्तरात्माले बताउने भएकोले योभन्दा बढी टिप्पणी आवश्यक रहेन ।

हुन त योग्यता र क्षमतामा विश्वास गर्नेभन्दा पनि भागवण्डामा रमाउने दलीय विसंगतिको निरन्तरताले कहाँ मात्रै प्रश्रय पाएको छैन र ? शिक्षाजस्तो क्षेत्र, जो वास्तवमै देश विकासको लागि एउटा मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि विद्यालय बन्द भएको बेलामा समेत विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको भनेर करोडौँ रकम स्वाहा पारिन्छ । शिक्षाजस्तो पवित्र मन्दिरमा गलत राजनीतिक प्रश्रयलाई निरन्तरता दिनकै लागि योग्यता, क्षमता र स्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई भन्दा एउटा निम्नस्तरको व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइन्छ । त्यस कार्यमा ताली पिटेर आनन्द मनाउने राजनीतिक व्यवसायीहरुमार्पmत सञ्चालन भएको देशमा संवैधानिक पद जसलाई देशको मुटु नै मानिन्छ, त्यो पद बिक्रीमा राख्नुहुन्न भन्ने कुराको सोच पलाउनु भनेको त राजनीतिक व्यवसायीहरुको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

यो कुरामा प्रत्येक जनजन जानकार छन् । नीति, ऐन, कानुन वा संविधानका धाराहरूमा जे–जति शब्दावली खर्चेर परिष्कृत र सुशोभित बनाउन खोजिएको भए तापनि कतै आफूलाई अप्ठ्यारो वा बिचौलिया नियुक्ति गर्न बाधा विरोध देख्नासाथ अप्ठ्यारो परेको बुँदालाई संशोधन गरेर हुन्छ कि अन्य जस्केलाबाट सम्बोधन गरेर हुन्छ, त्यो कार्यमार्पmत इनामको रुपमा पुरस्कृत गराइछाडिन्छ । हुन त कुन क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप भएको छैन र ? सबै क्षेत्रहरु चोखो रहनै पर्छ, राख्नै पर्छ भन्ने जनजनको बुझाइलाई निकृष्टरुपले प्रहार गरिरहनु पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुको दैनिक तालिकाभित्र परेको कुरा जनजनले नबुझेका पनि होइनन् ।

जुनसुकै नामको राजनीतिक व्यवसायीले सत्तामा हालिमुहाली गरेको भए तापनि संविधान, ऐन र कानुन हात्तीको देखाउने दाँतमा मात्रै रुपान्तरण गर्ने प्रयास भैरह्यो । त्यसैको फलस्वरुप देशले आजका दुर्दिन भोग्नुपरिरहेको छ । जनजनले जानेर, नजानेर, झुक्किएर वा प्रलोभनमा परेर अनि डराएर भए पनि आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा जिताएर पठाएपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा जित्नुअगाडि वा पछाडि जानेर वा नजानेर केही कुनै गलत वा कानुन विपरीत कार्य भए-गरेको भए आत्मालोचनासहित कानुनको दायरामा आई सुशासनलाई प्रत्याभूति प्रदान गर्नेछन् भन्ने जनजनले आशा गरेका थिए ।

जनजनले त्यत्रो आशा र विश्वास गरी पठाएका राजनीतिक व्यवसायीहरूबाट जनहितका काम आजको दिनसम्म हुन सकेको अनुभूति भएको छैन । २०४६ चैत्र वा २०४७ वैशाखमाा जन्मेका बालबालिका अहिले एकतीस–बत्तीस वर्षका लक्का जवान भइसकेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने बदलिँदो परिस्थितिमा देश यी युवाहरुले हाँक्नुपर्ने हो । साठी कटेकाहरुले राम्रो सल्लाह–सुझाव प्रदान गर्ने होे र यदाकदा भड्किन लागेमा खबरदारी गर्ने हो । राजनीतिक व्यवसायीहरुमा त्यति चेत पनि पलाएको देखिएन ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पैmसला गएको ११ गते बुधबारका दिन पेसी थियो । यो आलेख तयार पार्दासम्म त्यो दिन पैmसला हुन नसकेको समाचार सार्वजनिक भयो । आदेश कसको पक्षमा हुन्छ वा हुँदैन, त्यसले खासै महत्व राख्दैन । अर्थात् न्यायालयको आदेश सदैव न्यायको पक्षमा नै हुन्छ भन्ने मान्यताले घर गरेको कारणले आदेश न्यायको पक्षमा आउँछ भन्नेमै सरोकारवालाहरुको चासो रहेको हुन्छ । मूलभूत प्रश्न के हो भने, संवेदनशील विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि त्यसलाई जति सकिन्छ चाँडो छिनोफानो गरी टुंग्याउन सकियो भने अदालतको आस्थामा अभिवृद्धि हुने कुरामा कुनै आशंका छैन ।

संवेदनशील मुद्दाहरु टुंगिन जति ढिला हुन्छ चाहेर पनि नचाहेर पनि न्यायपालिका आलोचनाको घेराभित्र पर्न जान्छ । न्यायापालिकाले यी र यस्ता कुरामा विचार पु¥याउन सकेन वा ध्यान दिन सकेन भने सामान्यतया अदालतको आलोचना वा टिप्पणी नगर्न जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिले खासै महत्व राख्दैन । सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतहरुबाट समय–समयमा जारी भएका प्रेस विज्ञप्तिको महत्वलाई कम महत्व दिइएको उदाहरणहरुले पनि पुष्टि गरिरहेका छन् । न्यायपालिकाको यो र यस्ता खाले अन्य गम्भीर विषयलाई लिएर न्यायपालिका सजग र सतर्क हुनु अनिवार्य देखिन आएको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)