हतारमा कानुन, फुर्सदमा संशोधन

हेटौंडा । 

देशमा पहिलोपटक संघीयताको अभ्यासस्वरूप प्रादेशिक संसद् शुरू गरेको वागमती प्रदेशको जेठ १३ देखि साउन ९ गतेको मध्यरातसम्म चलेको बजेट अधिवेशनले बजेट पारित गर्नेबाहेक कानुन निर्माणलगायतका काम गर्न सकेन ।

मुख्यमन्त्री को र कहिले बन्ने भन्ने राजनीतिक खिचातानीमा समय व्यतीत गरेका सांसद्हरूले अन्य कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिनै भ्याएनन् । राजनीतिक कारणले बनाइएका कानुन पनि हतारहतार बनाएर समय रहे पारित गर्ने गरेको अनि फुर्सद्मा संशोधन गर्ने गरेको देखिएको छ । निर्माण भएका ऐनकानुन पनि अध्ययनबिना नै निर्माण हुने गरेकाले हतारमा कानुन बनाएर फुर्सद्मा संशोधन गर्ने गरेको आरोप प्रदेश सरकारलाई लाग्दै आएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले सदनमा ५ वटा अध्यादेश र २ वटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । ५ अध्यादेशमध्ये एउटा मात्र पारित भएकोले ४ वटाले कानुनको रूप लिनै सकेन ।

प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित हुन सकेन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस हुन पाएन ।

लामो समयदेखि सदनमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवा गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि पारित भएको छ । कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि ४ वटै अध्यादेश प्रभावहीन भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएलगत्तै निर्माण गर्ने भनिएका ९९ वटा ऐनकानुन हालसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

यसैबीच प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद्मा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षको अध्ययन अपुग भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उहाँले सरकार र सांसद्हरूले कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या भएको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन संघ सरकारसँग बाझिएको तथा सोको थुप्रै बुँदा संशोधन गर्नुपरेको र संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयकमा पनि सांसद्हरूको संशोधन प्रस्ताव धेरै आएकाले अध्ययन अपुग भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानका व्यवस्था तथा केन्द्र सरकारले जारी गरेका ऐननियम, कानुनबारे अध्ययन कम हुँदा संशोधनको प्रस्ताव बढी आएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्छ ।

देशमा विद्यमान तीन तहका सरकारले बनाएको कानुन एकआपसमा बाझिनु हुँदैन । जसका कारण चाहेर पनि छिटो कानुन निर्माण गर्न समस्या छ ।’ उहाँले सरकारले यसअघि ल्याएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संसद्को दशौं अधिवेशनको बैठकमा पेस गर्दा करिब ७० वटाभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव आएकाले तत्काल त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । अध्ययन अभावका कारण बनेका ऐनहरू पनि कार्यान्वयनमा नगई संशोधनका लागि आउने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभा सचिवालयमा ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६६ वटा प्रमाणीकरण भएको बताइएको छ ।

जसमा कार्यविधि २ वटा, स्वीकृत अध्यादेश ८ वटा र पारित हुन नसकेका अध्यादेश ३ वटा छन् । २ सय ४० पटक बसेको बैठकमा करिब २ सय ८८ घण्टा २० मिनेटको समयमा उक्त कानुन निर्माण भएको सभामुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा १ पटक र मुख्यमन्त्री जवाफ (शून्य र विशेषसमय) मा १४ पटक छलफल गरिएको थियो । प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनमा ३३ पटक बैठक, कार्यव्यवस्था बैठक ७ पटक बसेको प्रदेशसभाले उल्लेख गरेको छ । यो अधिवेशनमा मूल विधेयक ३ वटा र संशोधन विधेयक ३ वटा र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक एउटा पारित भएको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।