झापामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दम्पतीको संख्या बढ्दै

भद्रपुर । झापामा पछिल्लो समय श्रीमान्–श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा अन्यभन्दा श्रीमान्–श्रीमान (दम्पती)को संख्या बढ्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ३ हजार ८ सय ५७ वटा मुद्दा फैसला गरेको मध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता र फैसला गरेको जिल्ला अदालत झापाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जिल्ला अदालतमा सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा १ हजार ३ सय ८० वटा फैसला भएको अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो संख्या जम्मा देवानी मुद्दाको फैसलाको आधाभन्दा बढी हो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार ८ सय ६८ र आर्थिक २०७८/०७९ मा दर्ता भएका ३ हजार ५ सय ५१ वटा गरी ६ हजार ४ सय १९ मुद्दामध्ये ३ हजार ८ सय ५७ वटा मुद्दा फैसला भएको हो । फैसला भएका मुद्दामा २ हजार ४ सय १० वटा देवानी मुद्दा रहेका छन् ।

त्यस्तै एक हजार ३ सय ९० वटा मुद्दा फौजदारी रहेको जिल्ला अदालत झापाले जनाएको छ । १२ वटा पुनरावेदन पत्रको फछ्र्यौट हुँदा रिटतर्फ भने ४५ वटा रिट निवेदनहरुको टुङ्गो लागेको जिल्ला अदालत झापाका तहसीलदार गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

जिल्ला अदालत झापामा अझै १ हजार ४ सय ६५ वटा देवानी, १ हजार ६८ वटा फौदारी मुद्दा, ४ वटा मुद्दा पुनरावेदन तथा २५ वटा रिट निवेदन गरी २ हजार ५ सय ६२ वटा मुद्दा चालू अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सजाय असुली समेत सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । २०७८/०७९ मा जम्मा हुन आएको ६ हजार ३ सय ९४ वर्ष १ महिना ७ दिन कैदमध्ये २ हजार ९८ वर्ष ९ महिना १० दिन कैद असुली भएको छ । अब ४ हजार २ सय ९५ बर्ष ३ महिना २७ दिन कैद बेरुजु रहेको तहसीलदार पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी जरिवानातर्फ कूल ४५ करोड २८ लाख ३४ हजार छ सय ६९ रुपैयाँ ७० पैसा लगत रहेकोमा ६ करोड २६ लाख ३१ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ । जरिवानाको बेरुजु लगत ४० करोड २ लाख २ हजार ८ सय ६४ रुपियाँ ७० पैसा बाँकी रहेको बताइएको छ । बाँकी कैद तथा जरिवाना लागेका दुई हजार ३ सय १ जना मानिस फरार रहेको बताइएको छ ।

देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता हुन आएका ७८० निवेदनमध्ये ४३० वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ । यस्ता निवेदनहरुमा बण्डा छुट्याउने, बिगो भराउने, चलन चलाउने, क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका रहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनका ३५० वटा निवेदनहरु हाल कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा अदालतले विभिन्न फौजदारी मुद्दाबाट पीडित भएका २५ जना पीडितलाई फैसलाले ठहरेको क्षतिपूर्ति रकम भराएको छ । यस्तो रकम पीडकबाट असुल गरी पीडितहरूलाई भराइएको हो । यसरी भराइएको रकम ४ लाख ३५ हजार रहेको छ ।

त्यसैगरी अदालतले ५४ लाख ६७ हजार ७ सय १५ रुपैया अपराध पीडित राहात कोषमा जम्मा गर्न सफल भएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम अदालतको फैसलाले ठहर बमोजिम जघन्य अपराधमा पीडित भएका पीडितहरुलाई भराउने गरिएको अदालतले जनाएको छ ।