शहर व्यवस्थित बनाउन जनता आफैँ लागौँ



काठमाडौँलगायत देशभर सरकारले बाटो फराकिलो बनाएको छ । बाटोलाई फराकिलो बनाउन सरकारले जनताको घरजग्गा कब्जा ग¥यो । तर अहिले बाटो फराकिलो बनाए पनि त्यो फराकिलो बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुभन्दा बढी त पार्किङ र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको छ । जनताले बाटो फराकिलो बनाउनका लागि सरकारलाई आफू बस्ने घरजग्गा छोडिदिए । उनीहरुले शहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफू बसिआएको घरजग्गा छोडे ।

सरकारले सानो बाटो हुँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भनेर बाटो फराकिलो बनाएको थियो । तर सरकारले जुन उद्देश्यले बाटो फराकिलो बनाएको थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन । त्यो बाटोमा आज व्यापारी र ठगहरु कमाएर बसिरहेका छन् । सरकारले पनि बाटो बढाउने भनेर जनताको बासस्थान नै भत्कायो । त्यस्तै यता जनताले कमाइ गरेर खाने जग्गा पनि बाटो बढाउने नाममा कब्जा ग¥यो । के फुटपाथ व्यवसाय र सवारीसाधन राख्नका लागि सरकारले जनताको घरजग्गा कब्जा गरी बाटो बढाएको थियो ?

आज त्यो बाटोको त्यस्तो दुर्गति देख्दा जनता सरकारसँग सोध्छन्– के आनाको ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म पर्नेे खालि जग्गा र घर हामीले भत्काएर फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको हौँ ? सरकारले बढाएको बाटोमा अहिले हेर्दा जताततै सवारीसाधन पार्किङ गरेर पैसा उठाइरहेको पाइन्छ । त्यस्तै यता ठाउँअनुसार दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको जताततै पार्किङ गरिराखिएको हुन्छ । एक घण्टाको २० रुपियाँदेखि ३०० रुपियाँसम्म पार्किङ गरेबापत सवारीधनीले तिर्नुपर्छ । त्यस्तै पार्किङ गरेको सवारीसाधनले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । उपत्यकाभित्रबाट मात्रै एकदिनमा सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत अर्बौं रुपियाँ जनतासँग उठाएको हुन्छ ।

त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । त्यस्तै गरी उपत्यकाबाहिर जिल्लाहरुमा पनि सवारीसाधन पार्किङ गरेर यसरी नै पैसा उठाएको हुन्छ । यो पैसा वडाध्यक्ष र मेयरको मिलोमत्तोमा भ्रष्टाचार गरिएको हुन्छ । यसरी यो पैसा विभिन्न क्लब, टोली गुन्डाहरु र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुले उठाउने गर्छन् । कतिले त नगरपालिका, वडाबाट स्वीकृत नै नलिई यसरी पैसा उठाएर खाइरहेका छन् ।त्यस्तै कतिले वडा र नगरपालिकालाई थोरै मात्रै राजस्व तिरेर वा वडाध्यक्ष र मेयरलाई प्रलोभनमा पारी यसरी पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । सरकारले पार्किङ गर्दा यति तिर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएको छैन तर गुन्डाहरु आफूखुसी रेट राखेर यसरी पैसा उठाइरहेका छन् । त्यस्तै गरी फुटपाथमा पसल राख्ने व्यापारीहरुसँग पनि यस्ताहरुले दिनहुँ १०० देखि ३०० रुपियाँसम्म उठाउने गर्दछन् ।

जनताले हिजो बाटो फराकिलो बनाउनका लागि आफ्नो निजी सम्पत्ति यत्तिकै सरकारलाई दिए । हिजो बाटो बढाउनका लागि दिएका जनता आज सुकुम्बासी भए । सरकारले जनताले तिरेको करबाट नै अहिले बाटो बढायो । तर त्यस बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुको साटो बाटोको दायाँ–बायाँ हिँड्नै नसक्ने गरी पार्किङ र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।त्यस्तै यता बाटोमा हिँड्ने जनतालाई त्यत्तिकै सास्ती भइरहेको छ । सवारीसाधन चलाउने चालक र सहचालकहरुलाई पनि बाटोको दायाँ–बायाँ पार्किङ तथा फुटपाथ व्यवसायी भएका कारण सवारी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ । ट्राफिक जाम पनि त्यस्तै भइरहेको छ भने दुर्घटना भएर मान्छेको ज्यान पनि उत्तिकै गइरहेको छ ।

यसरी सरकारी जग्गामा पार्किङ गराएर, बाटो कब्जा गरेर बाटोमा कमाइ खाने काम भइरहेको छ । हिजो आफ्नो घरजग्गा बाटो बनाउनका लागि दिएका जनता सरकारसँग सोध्छन्– के हामीले फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ गर्नका लागि आफ्नो घरजग्गा दिएका हौँ ? अहिले उनीहरु बाटोमा यस्तो कार्यहरु सञ्चालन भएको देख्दा हामीले सरकारलाई बेकारमै आफ्नो घरजग्गा दियौँ भन्दै चित्त दुखाउँछन् ।महानगरपालिका र वडाले भने न त पार्किङ र फुटपाथ व्यवसाय हटाउन नै सक्छ, न कारबाही नै गर्छ । न त दिनहुँ त्यस्ता व्यवसायसँग उठाएको पैसा राज्यको ढुकुटीमा नै ल्याउन सक्छ । अब महानगरपालिकाले र वडाले बाटोको वरपर सञ्चालन रहेका फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ हटाउने काममा प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको छ । यदि यो फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ नहटाउने हो भने दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ र शहर पनि अस्तव्यस्त देखिनेछ ।

यसरी जथाभावी जे पायो त्यही व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा शहरको सुन्दरता तथा सौन्दर्यप्रति असर पर्नेछ र वातावरणीय प्रदूषण पनि वृद्धि हुनेछ । यस्तै यता केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले सवारीसाधन पार्किङ गर्ने मानिससँग र फुटपाथ व्यवसायीसँग पैसा उठाएर यस्तो गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् । तर सरकार भने हात बाँधेर बसिरहेको छ । यसरी सरकारले जथाभावी यस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिँदा यस्ता संस्था तथा मानिसहरुलाई बाटो कमाइ खाने भाँडो बनेको छ ।

त्यस्तै गरी सडकको दायाँ–बायाँ वा जथाभावी पार्किङ गरेका सवारीसाधनहरु ट्राफिकले कारबाही पनि गर्दैन । यता भने फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई महानगरका प्रहरीहरुले नै कारबाही गर्छ । फुटपाथमा सञ्चालन गर्न दिएको पसल तथा पार्किङ गर्न दिएको सवरीसाधनहरुसँग ट्राफिक महाशाखा र वडाध्यक्षहरु घूस खाने गर्छन् भन्ने जनता बुझ्छन् । सवारीसाधनका धनीले आफ्नो फाइदाका लागि सवारीसाधन किन्छन् तर दुःख भनेचाहिँ जनतालाई दिन्छन् । यता फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले १०० रुपियाँको समान ३०० रुपियाँमा बेच्छन् र आफू धनी भई जनतालाई दुःख दिन्छन् । यसरी फुटपाथमा पसलहरु सञ्चालन गर्दा मानिसहरु बाटोमा हिँड्ने गर्छन् र सवारीसाधनहरुको ठक्करबाट मर्ने गर्छन् ।

सरकारले यसरी फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ नहटाउँदा निर्दोष जनताको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी र पार्किङ गर्ने मानिस आफू सेवा लिने अनि सर्वसाधारणको ज्यान जोखिम पार्ने गर्छन् । त्यस्तै यता अकाशे पुलमा पनि व्यापार गर्नका लागि व्यापारीहरुको लहरो बसिरहेका हुन्छन् । त्यसै त एकतिर अकाशे पुल थोरै मात्रै छ र भएका पुल पनि भत्किन लागेका छन् तर त्यही पुलमाथि पनि व्यापार गरेर बसेका छन् ।

त्यस्तै सडक पार गर्नका लागि बनाएको जिब्राक्रस पनि मेटिएको छ, भएका पनि निकै टाढाटाढा रहेका छन् । यस्तै कारणले गर्दा प्रत्येक दिन–प्रतिदिन दुर्घटना बढिरहेको छ । यसरी बढिरहेको दुर्घटनालाई के कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर ट्राफिक महाशाखाले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । विदेशी पाहुनाहरु घुम्न आउँदा यहाँको वातावरण देखेर नेपाल घुम्न रुचाउँदैनन् । त्यसैले राम्रो र व्यवस्थित शहर बनाउन अति जरुरी छ ।
यहाँ भएका घरहरु कुनै एक आनामा बनेको छ भने कुन तीन आना जग्गामा चार तल्ला निर्माण गरिएको छ ।

कसैको घर अग्लो छ भने कसैको होचो छ । कुनैले आफ्नो घरमा रङ्गीचङ्गी रङ लगाएका छन् भने कुनैले केही पनि लगाएका छैनन् । यसरी सरकारले घर बनाउन र शहर व्यवस्थित बनाउनका लागि कुनै पनि ऐन तथा कानुन नबनाउँदा आज भएका सबै शहरदेखि गाउँ नै अस्तव्यस्त देखिएको छ । शहर व्यवस्थित नहुँदा एकातिर फोहोरको थुप्रो जथाभावी रहेको छ, अर्कोतिर त्यही फोहोरको दुर्गन्धले बाटोमा हिँडिसक्नु छैन । त्यस्तै गरी मानिसको चाप पनि धेरै छ ।

अब सबै वडाध्यक्ष, मेयरले व्यापारीहरुसँग घूस नखाई फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ पनि हटाउने हो भने र अब बन्ने नयाँ घरहरुलाई नक्सा पास गर्दा ५ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नदिने, चारतिर खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्ने, घरहरु एक–आपसमा जोड्न नदिने, आफ्नो घरबाट निस्केका फोहोरहरु आफ्नै घरको कम्पाउन्डभित्र राख्नुपर्ने, एक घर एक रुख रोप्नुपर्ने, घरहरु पनि बराबरको बनाउने र रङ्ग पनि एउटै लगाउनुपर्ने जस्ता कानुन बनाएमा शहर व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
– सीमा शर्मा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्