फास्ट ट्रयाक निर्माणमा समितिले माग्यो कार्यतालिका

काठमाडौं  । 

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्गलाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सोमबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माण सुरु भएको यस अवधिमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा थोरै मात्र काम भएको भन्दै समितिले आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्ययोजना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन दु्रतमार्गको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्ममा २१ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएपछि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोजना निर्माणका लागि विश्वसनीय आधारसहितको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं साथै कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएका छौं ।’

आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि १५ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं, तराईं–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । विसं २०८१ मंसिर महिनासम्म सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनाले विसं २०७४ मा ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो ।

नेपाली सेनाले विसं २०७६ भदौ १ गते यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो । द्रुतमार्गमा ८७ पुल र तीनवटा सुरुङमार्ग समेत निर्माण हुनेछ ।कार्ययोजना ल्याउन समितिले निर्देशन दिए पनि निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
द्रुतमार्ग निर्माणअन्तर्गत अन्य ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम भए पनि खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेको कारण द्रुतमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।