लमजुङ।
वन नियमावली २०७९ खारेजको माग गर्दै समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लमजुङले विरोध प्रर्दशन गरेको छ । संविधानको भावनाविपरीत वन उपभोक्ताहरूको अधिकार खोस्ने गरी आएको वन नियमावली मान्य नभएको भन्दै आइतवार महासंघले विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको वन नियमावली संविधान, संघीयता, मानव अधिकार र सामुदायिक वन विरोधी रहेको भन्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका महासंघका पदाधिकारीले वन नियमावली समेत जलाएका छन् ।
सरकारले २०६५ सालको ‘सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन’लाई लत्याएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको सुनिश्चिततालाई पनि भत्काएको छ । उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष वा सचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक–एक जना महिला हुनैपर्ने मार्गदर्शनको प्रावधानलाई नियमावलीले काटेको छ । यसले अध्यक्ष र सचिवमा अब महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने अवस्था बन्ने र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष जस्ता ‘उप पद’मा सीमित रहनुपर्ने भएकाले सो कार्यको खारेजीको माग गर्दे विरोध कार्यक्रम गरीएको महासंघ केन्द्रीय सचिवलय सदस्य डोलकुमारी सापकोटाले बताउनु भयो ।
सामुदायिक वन ऐन २०४६ को दफा १८ मा उल्लेख गरीए बमोजिम समुदायिक वन संर्वद्धन, सदुपयोग गर्ने उपभोक्तको अधिकार भएको र त्यस अधिकारलाई सरकारले कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाउदै सबै बुँदाहर खारेज गर्नेपर्ने केन्द्रि सचिवालय सदस्य सापकोटाको भनाई छ ।
समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसले सामुदायिक वन उपभोक्तका हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि विगत २५ वर्ष देखि गर्दे आएको समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लमजुङका अध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मीले बताउनु भयो । वन ऐन र नियमावली दिएका कुराहरुलाई निर्देशित गर्दे पालन समेत गर्दे आएको छ । अहिले महिला अधिकार सुनिश्च नगरेको र दालित, जनजातिको अधिकार पनि खोसिएको उहाँले बताउनु भयो ।
गरिब तथा विपन्न समुदायप्रति अन्यायहुने गरी ल्याएको वन नियमावलीमा कबुलयति विपन्न वर्गलाई १० वर्ष, व्यवसायीहरुलाई ३० बर्षका लागि कवुलियती वन प्रदान गर्ने व्यवास्थागरी उपभोक्ता समितिको अधिकार कटौति गरेको छ । विभिन्न समूह बनाएर उपभोक्त समूहविच द्वन्द्व सृजना गरी उपभोक्ता खारेजीको अवस्थामा लैजाने वातावरण सृजना गरेको भन्दै महासंघ लमजुङका अध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मीले बताउनु भयो ।
वन नियमावलीले सामुदायिक वन उपयोग गर्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको महासंघले जनाएको छ ।