स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाइएकोमा विरोध

काठमाडौं । 

देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा वर्षांैदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाइएकोप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै सो निर्णयको सबैतिरबाट विरोध जनाउने क्रम शुरू भएको हो ।

कुनै स्पष्टीकरण वा कारण नखुलाई हचुवाको भरमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहमा नाराबाजी, जुलुस, धर्ना भइरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब १७ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।जनप्रतिनिधिले श्रावण १ गतेदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत करारमा कर्मचारीको म्याद थप गरेका छैनन् । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि मसान्तसम्म म्याद थप गरी काम गर्दै आएका ती कर्मचारीलाई हटाइएपछि स्थानीय तहमा सरसफाइ गर्नेदेखि सवारी चालक र स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक रिक्त रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेहरूलाई करार सेवाबाट हटाएको भन्दै नाराबाजी भएपछि गत शुक्रबार प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो । त्यस क्रममा झडप हुँदा १० जना कर्मचारी घाइते भएका छन् । यो करारका कर्मचारी हटाइएको विरोधको एउटा उदाहरण मात्र हो ।
कर्मचारी हटाउँदा धेरै स्थानीय तहमा सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

दक्षिण ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले केही दिनअघि विभिन्न शाखाका ११ जना करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । बागमती–६ आश्राङमा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी हटाइएपछि दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ५ किसिमका सेवा प्रवाह बन्द हुन पुगेको छ ।यस्तो अवस्थामा विभिन्न कर्मचारी संगठनसहित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले करारका कर्मचारी म्याद थप नगर्ने स्थानीय तहको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै विभिन्न कर्मचारी संगठनले सम्बन्धित स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम पनि सँगै जारी राखेका छन् ।

यसैबीच महासंघ नेपालले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई हचुवाको भरमा नहटाउन आग्रह गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । महासंघले लोकसेवा÷प्रदेश लोकसेवाबाट सिफारिस भई कर्मचारी नआएसम्मका लागि करार सेवाका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै आएको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।‘गाउँ सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवाबाट कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारीको अवधि स्वतः सकिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्यांकन नगरी एकमुष्ट रूपमा करारका कर्मचारी हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारी हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हँुदैन’ –सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

‘धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी हटाइएका छन् । कति संख्यामा हटाइयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । कर्मचारी हटाउनुमा कानुनभन्दा बढी नियत हाबी भएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।स्वीकृत दरबन्दीभित्र विद्यमान कानुनबमोजिम प्रक्रियागत नियुक्ति भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारका लागि अवसर रहेको पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

करारमा कर्मचारी राख्न वा हटाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई नै भएको तर कर्मचारी राख्दा र हटाउँदा उचित कारण भने दिनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । ‘आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न पाउँछन् । हटाउन पनि पाउँछन् तर उचित कारण दिनुपर्दछ । राजनीतिक आस्था नमिलेको आधारमा कर्मचारी हटाउन मिल्दैन’– प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।