गण्डकी सरकारले ५० करोडको सेयर लगानी गर्ने, कहाँ गर्ने टुंगो छैन

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष ५० करोड रुपियाँ विभिन्न क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटभित्रको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकबाट तीन शीर्षकमा लगानी गर्न लागेको हो । विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गर्न २० करोड छुट्याएको छ भने जलविद्युत्हरूमा लगानी गर्न १५ करोड र खानी सञ्चालनमा लगानी गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

तर, विनियोजित बजेट लगानी गर्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । यसअघि नवलपुरको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलामखानीमा लगानी गर्न सरकारले बजेट नै छुट्याएको थियो । संघीय सरकार मातहत चलाउन लागिएको उक्त फलाम खानी कम्पनीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ प्रतिशत सेयर पाइसकेको छ ।

४ अर्ब लगानीमा चल्ने खानीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत बराबर हुन आउने १२ करोडबापतको सेयर लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले सहमति जनाएको छ ।गण्डकीले थप ४८ करोड बराबरको सेयर प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । तत्कालीन समयमा विनियोजित बजेट भने खर्च हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट छुट्याए पनि लगानी हुन नसकेको हो । प्रदेशभित्रका खानी र जलविद्युत्मा नेपाल सरकारले निर्माण शुरू गरे प्रदेशले लगानी गर्न यो वर्ष बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताउनुभयो । ‘अहिले यसैमा लगानी गर्ने भन्ने छैन । संघ सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन र लागत साझेदारीका लागि विनियोजन गरेका हौं’ – उहाँले भन्नुभयो– ‘यो वर्ष धौवादी फलामखानीमा लगानी हुन सक्छ । अरू पनि थुप्रै आयोजनाहरू अघि बढ्ने संकेत छ ।

उहाँले प्रदेशको हिस्सा कायम राख्नका लागि लगानी गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढे त्यसमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाहेक, खानी विभागसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका तामा, फलाम, नुन, खरी, स्लेट आदि उत्खननको निम्ति अध्ययन गर्न १० लाख छुट्याइएको छ ।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै चिनियाँ गाई ल्याएर गण्डकीमा पाल्ने गरी गण्डकी काउ फार्म स्थापना भएको थियो । उक्त फार्ममा पनि गण्डकी सरकारले ११ करोड लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् ११ लाख कित्ता सेयर किन्न बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि रोकिएको थियो । उक्त कम्पनीबारे संसद्मै प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।