केही समयअघि जलेश्वर–८ की निहारिका राजपुत काखमा बच्चा च्यापेर काठमाडाैं माइतीघरमा अनशन बसिन् । चिनेजानेकै एक पुरुषले आफूलाई बलात्कार गर्दा गर्भ रही जन्मेको भन्दै बच्चासहित न्याय माग्न अनशन बसे पनि महिला आयोगदेखि न्यायालयसम्म कसैले न्यायको गुन्जायस नदेखाएको उनले बताइन् ।
उनलाई एकातिर बलात्कारीलाई सजाय दिलाउनु छ र अर्कातिर तिनै बलात्कारीलाई आफ्नो बच्चाको बाबुको हक दिलाउनु छ । महिलामाथिका यस्ता बलात्कारजन्य अपराध र चरम पीडाप्रति सरकार किन अनुदार छ ? महिला अधिकारकर्मीहरु किन लाचार छन् ? न्यायालय किन निद्रामा छ ? सिंगो समाज किन मौन छ ? दैनिक ७ वटा बलात्कारविरुद्धका उजुरी प्रहरी सेलमा पर्ने गरेको तथ्यले बलात्कारजन्य हिंसाको बर्बर वास्तविकता उजागर गरेको छ ।
केही समयअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीमाथि आयोजकबाटै बलात्कार भएको घटना बाहिरियो । आठ वर्षअघि बलात्कार भएको भनिएको उक्त घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद हटाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्णयसमेत ग¥यो । बलात्कार मुद्दामा एकबर्से हदम्याद न्याय दिलाउने मामलामा बाधा भएकाले सो संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन राष्ट्रसंघले भनेको छ । काठमाडौंका एक कन्सल्टेल्सी सञ्चालकले एक युवतीलाई आठ वर्षअघि बलात्कार गरेका घटना बाहिर आएपछि एकबर्से हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज हालै संसद्मा पनि जोडतोडले उठ्यो ।
हदम्यादका कारण पीडितको न्यायको ढोका नै बन्द भएको हुनाले हदम्याद बढाउन वा हटाउन महिला सांसदहरुको माग बढी छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकमा हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाब बढेपछि कांग्रेसका प्रकाश रसाइलीले हदम्याद बढाउँदा विकृति बढ्न सक्ने भन्दै पुरुषहरु नै अन्यायमा पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे । बलात्कारपछि गर्भ रहन गएमा गर्भपतन गराउने वा बच्चा जन्माउने भन्ने द्विविधामा छट्पटाएकी महिलालाई समाज, परिवार र राज्यले कस्तो प्रकारको न्याय, सहयोग र उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने पक्षमा मौनता साँध्दै सांसदहरु मजाकमा रमाइरहेका देखियो ।
इटहरीमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएको पाँच दिनपछि एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल आरोपीका रुपमा काठमाडौँबाट समातिए । बालिकाहरुलाई धम्क्याउने, घटना बाहिर नल्याउन आग्रह गर्ने र नमाने स्कुलबाटै निकालिदिने धम्कीसहित २०७४।०७५ मा प्रिन्सिपलले बारम्बार बलात्कार गरेको घटना केही समयअघि बाहिरियो । त्यस्तै अर्को घटना मिस्टर एन्ड मिस कलेज २०२२ को प्रतियोगीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा निर्देशक पक्राउ परे । विजेता हुनका लागि यौन सम्बन्धको प्रस्ताव राखेको भन्दै युवतीले जाहेरी दिइन् । बलात्कार अभियुक्त एक एमाले सांसद निर्धक्क संसद्मा उपस्थित देखिएका छन् ।
बलात्कारको आरोप लागेका सांसद मुद्दाको टुंगो नलाग्दै संसद्का काम कारबाहीमा उपस्थित भए । आफूलाई होटलमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि एमाले सांसद मोहन बानिया पक्राउ परेका थिए । सात दिन हिरासतमा बसेका उनी बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि उनी संसद्को बहसमा भाग लिँदै आएका छन् । माओवादी पार्टीका सशक्त नेता कृष्णबहादुर महरा पनि बलात्कार मुद्दामा मुछिएका थिए । अन्तिम फैसला नभएसम्म वा मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म आरोपी संसद्मा फर्कन पाउनु नहुने हो । संसद्मै बलात्कारीको आरोपी भएपछि कानुन बनाउने र न्याय दिने कसले ? कानुनको कमजोरीकै कारण बलात्कार आरोप लागेका सांसद लाज–घिन पचाएर निर्धक्क संसद्मा फर्केको देख्दा पीडितले कसरी न्यायको आशा र विश्वास गर्ने ?
गैरसरकारी संस्थाको हाकिमबाट आफू यौन दुव्र्यवहारमा परेको भन्दै एक महिलाले दुई वर्षपछि मात्र तथ्य खोलेको समाचार पनि केही समयअघि बाहिरियो । पुष्टि गर्न कठिन यो आरोपको खुलासा उनले पछि मात्र किन गरिन् भन्ने प्रश्नको उत्तर गम्भीर छ । हामीले हाम्रा छोरी–चेलीलाई घरमा, समाजमा र शैक्षिक संस्थामा समेत हिंसाविरुद्ध उत्रन होइन, सहन, लुकाउन र स्वीकार्न सिकाएका छौँ । हिंसा पीडितलाई इज्जतको डर देखाएर झन् डरपोक र कमजोर बनाएका छौँ । हिंसाविरुद्ध उत्रन खोज्ने आफ्नै छोरी–बुहारीलाई परिवारबाट बहिष्कार गरी थप पीडित बनाउँदै आएका छौँ । इज्जत जोगाउने नाउँमा यौन हिंसा गर्नेलाई नै आफ्ना छोरी–चेली जिम्मा लगाउन हतारिने गरेका छौँ ।
काठमाडौँकै चावहिलस्थित एक उच्चमाविका शिक्षकबाट विद्यार्थीहरु यौन दुव्र्यवहारका सिकार भएको घटना बाहिरिएको छ । छात्राहरुले होहल्ला गरेपछि घटना छताछुल्ल भयो । लेखक सरिता तिवारीसम्मका यौन दुव्र्यवहारको घटना बाहिरिएसँगै सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतियोगीले, विद्यालयकी छात्राले, वृद्धाले र लेखकले समेत यौन दुव्र्यवहारका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक गरिरहेको तथ्यले हाम्रो समाज कता गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।यौन हिंसाविरुद्ध तत्काल उत्रन महिलालाई शारीरिक र सांस्कृतिक दुवै दुर्बलताले छेकेको हुन्छ । हिंसा गर्ने मानसिकताका आक्रामक पुरुषविरुद्ध जाइलाग्न सक्ने महिला हामीले परिवार, समाज र कानुनतः अझै तयार पार्न सकेका छैनौँ ।
न त पुरुषहरुलाई नै हिंसा गर्न हतोत्साहित गर्ने सशक्त कानुन, कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन भएका देखिन्छन् । यो अवस्थामा महिलाहरुले वर्षौंपछि आएर यौन हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन प्रहरीमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले आरोपीलाई फरार भन्दै उम्काउने गरेका वा समाउन नसकेका घटना कैयौँ छन् । अपराधमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा अनुसन्धान कार्य फितलो हुँदा आफू सुरक्षित छैन भन्ने चिन्ता बढेको पीडित महिला बताउँछन् । वर्षौंअघि बलात्कृत भएकालाई न्याय दिँदा सरकारले तिनका बोलीलाई नै प्रमाण मानोस् भन्ने आग्रह यौन हिंसापीडितको छ ।
बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाका कानुनी हैसियत र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो । समय भएसम्म गर्भपतनको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, गाँस, बास, कपासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो दैलामै रहेको स्थानीय सरकारले हिंसापीडित महिलाको राम्ररी वस्तुस्थिति बुझेर तिनलाई न्याय प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्न सक्छ । इज्जत जाने डरले लामो समय घटना गुपचुप राख्दा प्रमाण मेटिए पनि तिनको बोलीलाई नै प्रमाण मानेर अनसुन्धान र न्यायिक कार्य अघि बढाउनुपर्छ । बलात्कारजन्य हिंसाविरुद्ध साहस बटुलेर बोल्नेलाई समाजले प्रोत्साहन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यौन हिंसाका कति घटना लुकाइन्छन्, कति घटना दबाइन्छन् र कति घटना न्यायालयमा वर्षौं अड्किएर बस्छन् । यसैका कारण पनि यौन हिंसापीडित महिलाका लागि न्याय प्राप्ति दुरुह बन्दै गएको छ । जाहेरी दिएको १०–१५ वर्षपछि मात्र पीडकले सजाय पाएका घटना थुप्रै छन् भने त्यस्ता फैसलाले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्लान् भन्न सकिन्न । बलात्कारमा परेकी दाङकी एक महिलाले १२ वर्षपछि न्याय पाइन् ।
बलात्कारीलाई सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि १६ वर्षको कैद सजाय सुनायो । सामूहिक बलात्कारमा परेकी पीडित युवतीलाई पीडकद्वयबाट ५०–५० हजार रुपियाँ र पीडित राहत कोषबाट ५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन अदालतले आदेश दिए पनि परिवार र समाजले सहजै नस्वीकारेसम्म पीडितले न्याय पाएको ठहरिन्न ।
२०७७।०७८ मा मात्र दैनिक ९.८१ प्रतिशत यौनजन्य अपराधका घटना भएको देखिन्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा बलात्कारको विषय उठ्नासाथ महिलालाई नै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिन्छ । पुरुषको निःसर्त रक्षा गरी बलात्कारका पीडामा रहेकीलाई आरोप लगाइन्छ । केही समयअघि एमाले सांसद गंगा चौधरी र कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीबाट यस्तै अभिव्यक्ति बाहिरिए । बलात्कारका कानुनी उपचारका लागि एक वर्षको हदम्याद उचित होइन ।
किनभने बलात्कृतले तुरुन्त यसविरुद्ध उत्रँदा समाज र परिवारले के भन्ने हुन्, चरित्रप्रतिको शंका आदि कारणले तुरुन्तै जाइलाग्न सक्दैनन् । यौन हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा, सहयोग र सहानुभूति पाउने अवस्था अत्यन्त क्षीण छ । यस्ता महिलालाई न्याय प्राप्तिसँगै आर्थिक सहयोग र मनोवैज्ञानिक उपचार आवश्यक हुन्छ ।
बलात्कार पुस्तान्तरण हुँदै आएको महिला हिंसाको चरम रुप हो । बलात्कारविरुद्ध पुरुषलाई फाँसी दिने वा नपुंसक बनाउनेसम्मका मागहरु उठिरहँदा हाम्रो घरमा छोरी मात्र छैन, छोरा पनि छ भनेर छोराकै संरक्षण र बचाउमा हाम्रो ध्यान गइरहेको हुन्छ । । फितलो कानुन र पुरुषत्वको अहंताले पनि बलात्कार बढाइरहेको छ । बलात्कारलाई महिलाको इज्जतसँग जोडेर हेरिने प्रवृत्तिले यस्ता घटना तत्काल सतहमा आउँदैनन् र बलात्कारीलाई यौन हिंसा गर्न बल बढ्छ ।
संसारभर नै बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानिने हुनाले राज्यले नै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । मनोवैज्ञानिक परामर्श र आर्थिक सहयोगविना पीडकलाई जेल हालेर मात्र नेपालका सन्दर्भमा यौन हिंसाविरुद्ध न्याय प्राप्तिको अनुभूति हुँदैन । कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण बलात्कारीको मनोबल गिराएर यौन हिंसाका घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
अभियुक्तलाई संरक्षण गर्ने, घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र पुरुषबाट प्रशंसा पाउन महिलाले नै महिलालार्ई दोष देखाउने प्रवृत्ति पनि बेला–बेलामा देखिएकै छ । सांसद गंगा चौधरीले मन मिलुन्जेल लभ भन्ने र मन नपरेपछि रेप गरेको आरोप लगाउने प्रवृत्तिका कारण यौन हिंसाविरुद्ध उजुरीका लागि हदम्याद बढाउन नहुने जिकिर गर्दै आएकी छिन् । हदम्याद बढाउँदा महिलाका प्रतिशोधमा परेका निर्दोष पुरुष दण्ड सजायको भागी हुन सक्ने जिकिर उनको छ ।
राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिको बलमा बलात्कारीले न्यायको संघारमा सफाइको सुविधा पाइरहने अवस्थाको अब अन्त्य हुनै पर्छ । पीडकको दबाब र प्रलोभनमा परेर अदालतमा बयान फेर्ने र मिलेमतो गर्ने कार्य हटाइनुपर्छ । मूलतः समाज, परिवार र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुमा रहेको जब्बर पितृसत्ताको अन्त्य हुनुपर्छ ।