कमैया मुक्तिको प्रश्न

नेपालमा २२ वर्ष अघिसम्म दासप्रथाको झझल्को दिनेगरी जमिन्दारका घर–घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्र्ने कमैया बस्थे । एक प्रकारले दास प्रथा भिन्न स्वरुपमा जीवित थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् यस्ता विकृतिमा प्रश्न उठ्नथाल्यो ।

तर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरणसम्म पुग्दा पनि नेपाली समाजमा कमैया, हलिया र कमलरी प्रथाजस्ता दास युगको अवशेषयुक्त प्रथाहरु कायमै थिए । मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँंगै चुलिएको सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाले संस्कृति र संस्कारको नाउँमा मानिसले मानिसलाई दास सरह राख्ने ती प्रथाहरु अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्ने स्तरसम्म मुलुकको राजनीति पुग्यो, तर घोषणा अनुरुप हुनुपर्ने कामले भने गति लिनसकेन ।

मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दासमेत कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहनुले सामाजिक न्यायको विद्रुप तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ । यो वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सत्ताको भ¥याङको रुपमा बुझ्ने राजनीतिक दलको सोचले गर्दा भएको हो । अझै पनि बहुसंख्यक नेपालीले दैनिक जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न नपाएको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

राजनीतिक परिर्वतनको लाभ सत्तासीन वर्ग र त्यसका आसेपासेले मात्र पाइरहेको स्थितिले पनि यस क्षेत्रमा विकृति कायम रहेको हो । यस्तो स्थितिले विद्रोह, असन्तोषलाई सधैं जन्माइरहने छ । राणाकालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले वि.सं १९८१ मा दासप्रथा अन्त्यको घोषणा गरी ५९ हजार ५ सय ७३ दासदासीलाई मुक्त गरे । त्यसपछि २०५७ साउन २ गते कमैया प्रथा अन्त्य गरियो । यसैगरी २०६५ सालमा हलिया प्रथा अन्त्य गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि २०७० सालमा कमलरी प्रथा अन्त्य भयो ।

दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेका ती प्रथालाई अन्त्य भएको घोषणा गरिएपनि त्यसपछि हुुनुपर्ने काम अझै पूरा भएका छैनन् । कैलाली कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । अझै पनि मुक्त कमैया परिवार भने नदी–खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन् । उनीहरु आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

पुस्तौंदखि बँधुवा मजदुरका रुपमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका तिनीहरुको जीवनप्रति न आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजको दुहाई दिने नेपाली कांग्रेसको पटक–पटक सरकार हुँदा ध्यान गयो, न गरिब वर्गको हितको कुरो गर्न कहिले नथाक्ने तथाकथित कम्युनिष्ट सरकारको ध्यानै गयो । मुक्त गरेपछि सरकारले दर्जनौं कार्यक्रमहरु ल्यायो तर उनीहरुको उचित पुनःस्थापना हुनसकेन ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी, सरकारी निकायबीच एकीकृत समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता सधै शंकाका घेरामा रह्यो । त्यसमाथि मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भनिएपनि बजेट मात्र दिएको र अधिकार नदिएको कारण पुनःस्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । पछिल्लो पटक गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न सकेन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तिनको हितमा भएगरेका कार्यक्रमको समीक्षा गरी देखापरेका समस्या समाधान गर्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रममा मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र सञ्जालहरुको सहकार्य र संलग्नता सुनिश्चित हुन आवश्यक देखिन्छ ।