मुलुकको प्रतिपक्षी दल, अझ यसभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै पपुलर मत ल्याएको पार्टी नेकपा एमाले अहिले दिउँसै बत्ती बालेर एम् अधिकारीको खोजीमा जुटेको छ । बरू स्यालको सिङ भेट्न सकिएला तर हराएका भनिने ती एम् अधिकारी सितिमिति पाराले भेटिने छेकछन्द देखिएको छैन ।
नेपाली राजनीतिक मण्डीमा अहिले विचारको खडेरी परेकाले हप्ता-पन्ध्र दिनमा यस्तै खाले गैरराजनीतिक फन्डाहरूले अनाहकमा डन्डा चलाउने गरेका छन् । यसैको मेसोमा एम् अधिकारी फन्डा भाइरल भइरहेको हो । नेपाली राजनीतिमा यस्ता घटना बाक्लै आउने गर्दछन् । ती घटनाले समाजका पात्र, प्रवृत्ति र राजनीतिक दलहरूकै अन्तर्यमा रहेका आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई सतहमा ल्याउने काम गरेकाले फलतः पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको आवरण जनताका नजरमा झन्–झन् पातलिने क्रम जारी छ । यो शिशु गणतन्त्रका लागि पक्कै सुखद खबर होइन ।
‘एम् अधिकारी उत्खनन र प्रकटीकरणसँगै देखिएको नाटकीकरणले हाम्रा राजनीतिक दल जति नै ठूला भए पनि कतिसम्म गैरजिम्मेवार र बनावटी राजनीति गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यस्ता दल र नेताबाट विश्वास, प्रतिबद्धता र इमानदारी अपेक्षा गरिरहने हामी नै मूर्ख हौं । लाजको मर्नु !’ पत्रकार नारायण अमृत आफ्नो खरो अभिमत जाहेर गर्दै लेख्छन् । उनको
लेखाइलाई प्रतिवाद गर्दै जिब्रो नचपाई आफ्ना कुरा राख्न खप्पिस लेखक हरि अधिकारी लेख्छन्–‘यो सबै नेपाली दलहरूको इस्यु होइन । यो नेकपा एमालेको भ्रष्ट चरित्रको पर्दाफास मात्र हो । एम् अधिकारी भनेकै महाप्रसाद भएकाले सो भ्वाङमा रफू गर्न गाह्रो भएको मात्र हो ।’ वास्तवमा अहिलेको यो इस्यु एमालेको हो तर कांग्रेस पनि पानीमाथिको ओभानो छैन । हिप्पोक्रेसी हरेक दलभित्र अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । यति भन्न जनताले लजाउनुपर्दैन ।
आफूहरूलाई नेपाली गणतन्त्रका ‘ब्रान्ड’ भन्ठान्ने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रहरू यो बेला सबैभन्दा बढी साइँदुवा भएका देखिन्छन् । त्यही भएर युवाहरू नयाँ खोलिएका दल, स्वतन्त्र र उत्तेजक विचारका पछि लागेका हुन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट विजय हासिल गर्ने बालेन शाह, धरानबाट विजयश्रीको माला पहिरिने हर्क साम्पाङ र धनगढीका गोपी हमालले चुनावी वितृष्णाबाट परपर भागेका युथहरूलाई विभिन्न शैली र सेन्टिमेन्टले च्याप्प पक्रने काम गरी आफ्ना पक्षमा मत खसाल्न बाध्य पारेकै हुन् ।
धराने हर्कले काकाकुल धरानवासीहरूलाई पानी खुवाउन स्थानीय पकुवा खोलाबाट पानी लैजाने काम शुरु गरेर सो काममा ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरिसकेका समाचार फुटेजहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । धनगढीका गोपी हमालले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय गराएर आफ्नो भत्ता खारेज मात्र गरेनन् कि नगर विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्य–सचिवसमेतले बैठकभत्ता लिन नपाउने घोषणा गराएका छन् ।
यी कुराहरूले ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भन्ने अर्थमा लिँदा हुन्छ तर केही दिनअघि काठमाडौँ युवा मेयर बालेन शाहले
¥याप गायक यमबुद्धको शालिक बनाउँछु भनेर जुन इमोसनल घोषणा गरे त्यसले उनलाई फेसबुकमा एकाएक विवादको नायक चित्रण गरिदियो । विद्युतीय संसारले नचाहँदा जुनसुकै सुपात्र औ नायक पनि एकाएक भाइरल (यहाँ नकारात्मक अर्थमा लिन खोजिएको हो) हुन्छन् भन्ने कुरा देखायो । पहिले नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गर्छु भनेर प्वाक्क बोलिहाले तर पछि उनैले कुरा सच्याए– ‘मेरो तलबबाट शालिक निर्माण गर्छु भनेको हो ।’
आफ्नो तलबको आफ्नो मर्जी हुन्छ, त्यो समाचार हुँदैन भन्ने कुरा बालेनजस्ता होनहार जनप्रतिनिधिहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । उनी अब हिजोको ¥यापर या एक सामान्य इन्जिनियर होइनन्, उनले बोलेका हरेक शब्द–शब्दले चर्चित या बद्नाम हुने अर्थ बोक्छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । पाँच वर्षका लागि अब उनी महानगरका पिता हुन् । उनका हातमा बजेटको तराजु र आदेशका वाणी छन् । संघीय क्याबिनेटको एउटा फुल मन्त्रीले खेलाउने बजेटभन्दा धेरै बजेट उनको वार्षिक बजेट हुने गर्छ । फेरि मन्त्रीसँग लेम्यान या भुइँ जनताको टचमेन्ट सधैँ हुँदैन तर मेयर या उपमेयरहरूलाई मतदाता या आम जनताले पलपल वाच गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यी कुराहरू ख्याल गरेर मात्र बोल्नुपर्छ ।
जहाँसम्म एम अधिकारीका बारे कुरो आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर निर्देशकबाट अवकाश भएका एकजना पूर्वकर्मचारीका शब्दमा– ‘गभर्नरको पार्टी संलग्नताको कुरो के होला ? यसो विचार गरौं त ! नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरी २०७२ पुसमा सेवा निवृत्त भएपछि अधिकारी सर खालि हुनुभयो । केन्द्रीय बैंकमा लामो सेवा गरेको, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वच्छ छवि र तत्कालीन एमाले निकट गभर्नरसँग मन पनि मिल्ने भएकाले एमालेलाई खालि बस्नुभएका अधिकारी सरलाई पार्टीमा भित्र्याउन मन लाग्यो होला ।
पार्टीमा रहेका कसैले मन जितेर राखौं उहाँलाई मानिहाल्नुहुन्छ भन्यो होला र अर्थ तथा योजना विभागमा नाम राख्न लगायो होला । राजनीतिक नियुक्तिको लोभ गर्ने मानिसका लागि यो राम्रो अवसर हो पनि । अधिकारी सरलाई शायद राजनीतिक नियुक्ति हैन, पेसागत उन्नति चाहिएको थियो । डेपुटी गभर्नर भएको मान्छेलाई गभर्नर हुने चाहना कसो थिएन होला र ? पार्टीमा जाँदा त त्यो बाटो बन्द हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले पार्टीको पद अस्वीकार गरी पत्र लेख्नुभयो । गफैगफमा दिइएको पद सम्बन्धित व्यक्तिले अस्वीकार गरेपछि त्यसलाई यथावत् राख्नुको कुनै तुक थिएन ।’
एमालले भूलवश नाम परेको हो भनेर अन्तिम सूचीमा नाम नरहेको अधिकारी सरलाई पार्टीमा नरहेको स्पष्ट पा¥यो । पार्टीमा नरहेकै आधारमा लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा केही वर्ष कार्य गरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएको दुई वर्षपछि यो विषय पुनः उछालियो । त्यो एम् अधिकारीको नाम एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा छ, त्यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको नै हो भन्दै स्वनामधन्य बुद्धिजीवी, पत्रकार र आम विश्लेषकहरू चिसो भनेकै कोकाकोलाको शैलीमा कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । एमालेले पटक–पटक एम् अधिकारी भनेको महाप्रसाद हैनन् भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेको छ तर कसैले सुनेका छैनन् । एम् अधिकारी भनेको को हो र त्यो नाम कसरी लेखियो ? यो एमालेको आन्तरिक मामिला हो ।
एम् अधिकारी महाप्रसाद अधिकारीले खोज्नुपर्ने व्यक्ति हैनन् । यदि अधिकारी सरलाई एमालेमा जानु थियो र छद्म नाम चाहिएको थियो भने छद्म नाम राख्न एमालेलाई कसैले सिकाउनुपर्दैन । नाममात्र हैन, जात र थरसम्म फेरेर पार्टीमा काम गर्ने मानिसको एमालेमा खाँचो छैन । को, कुन नाममा कहाँ काम गर्दै छ भन्ने सुइँको कसैले नपाउने प्रबन्ध गर्नु एमालेका लागि बायाँ हातको खेल हो । प्रदीप नेपाल नै सञ्जय थापा भनेर चिनिएका थिए, पी. नेपाल भनेर चिनिएका थिएनन् । यो त भयो इतिहासको कुरो ।
गभर्नर एमालेका कार्यकर्ता हुन् र सरकारलाई असहयोग गर्न ब्याज बढाउने नीति लिएका हुन्, सेयर बजार तल झारेका हुन्, अर्थतन्त्र खराब हुँदै छ भनेर आतङ्क फैलाएका छन् भन्दै आरोप लगाइँदै छ । मौद्रिक नीति जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई सघाउने हो भने सारा अर्थतन्त्रलाई जोखिममा राखेर विश्व अर्थतन्त्रले चालेका कदम विपरीत कम ब्याजमा सजिलो कर्जा दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई दबाब दिइएको छ । यो नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि सत्ताको नाङ्गो खेलबाड हो । काँचो सोच राखेर गरिएको उग्र धोकाघडीसमेत हो ।
सत्ता गठबन्धनलाई सुशासन मन पर्दैन, त्यसैले अधिकारी सर पनि मन पर्दैनन् । गएको चैत्र २५ गते हानेको तरबार अदालतको आदेशले भुत्ते भैसकेको छ, भलै मुद्दाको टुङ्गो अझै लागेको छैन । मुद्दाको फैसला पर्खने धैर्य अदालतको आदेशको सहारामा बनेको सरकारमा छैन । अनि एकपछि अर्का बखेडा अगाडि आइरहन्छन् । त्यसैले मुहानमा पानी खान लागेको बाघले खोलाको तल पानी पिउन लागेको मृगको पाठोलाई उसैले नभए उसको बाउले पानी धमिल्याएको निहुँमा खाएजस्तो गभर्नरको जागिर खान खोजिएको छ ।
उसै पनि सरकारलाई अपारदर्शी हतियार खरिदलाई छोप्न कुनै अर्को समाचार चाहिएको बेला छ । अधिकारी सरले ‘म एमाले हैन, हुने मन छैन’ भनी लेखेर दिएपछि र एमालेले महाप्रसाद अधिकारी एमालेमा छैनन् भनिसकेपछि अब गभर्नरलाई एमालेको कार्यकर्ता भनेर खेदो खन्नुको औचित्य छैन । यदि महाप्रसाद अधिकारीलाई पार्टीमा संलग्न रहेको आरोपमा बर्खास्त गर्नु नै पर्ने हो भने गठबन्धनका कुनै दलले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उनैलाई मनोनयन गर्नू अनि पार्टीमा संलग्न भएको भनेर बर्खास्त गर्नू । यो सत्ताबाट शायद यही अपेक्षा गर्न सकिएला !
वर्तमान गठबन्धन निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी समय नाघिसकेको छ । यस अवधिमा जनहितमा एउटा सिन्को भाँच्ने काम नभएको देख्दा क्रमशः जनआक्रोश बढिरहेको छ । यस बेला चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई एलेभेन्थ आवरमा आएर करका दरहरू घालघोल पार्ने घिमिरे थरी उपबुज्रुक अर्थ मन्त्रालयका भूपू सुब्बाले गरेको मध्यरातको नानाभाँती नाटकलाई एमालेले निवर्तमान ‘अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माको नियोजित आर्थिक अपराध’ भनी संसद्मा हङ्गामा गरेर राजीनामा दिन बाध्य पारेको बदला लिनैका लागि अहिले एम् अधिकारीको नाम एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा देखा परेका बेला एमालेमाथि घन चलाउने उपयुक्त अवसर यही हो भनी कांग्रेससमेतको मिलेमतोमा माओवादीले साटो फेर्न खोजेको हो भन्दै बजारमा अर्का थरी बुज्रुकहरू तिघ्रा ठटाइरहेका छन् ।
यसरी मुलुकलाई उपरीमाथि थुपरी बोझ हुने गरी ‘अर्थमन्त्री हुन् या गभर्नर’का काम-कारबाही आर्थिक अपराध लक्षित छन् भने ती अवश्य पनि खोजबिन भई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । अनुसन्धानले साँचो कुरा पत्ता लागेसी ती जतिसुकै ठूला पदमा विराजमान हुने व्यक्तित्वहरू किन नहुन्, कानुनबमोजिम दण्डको भागी हुनै पर्छ । अहिलेलाई एम् अधिकारी खोजीको विषय जारी राख्दै जनस्तरबाट आएको आवाज यही हो । यदि यी दुई आर्थिक मामलाका अहम् काण्डको सही जवाफ आएन भने यस्तै–यस्तै मुद्दाहरू नयाँ दलबाट चुनावी एजेन्डा बनाइएर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका घाँटी अँठ्याउन आउन बेर छैन ।