काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेको छ ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनअन्तर्गत यसअघि कै जस्तो १३ वटै मन्त्रालय कायम तर कानून, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानूनको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा थप गरिएको जनाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८ खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदीशपुर बर्ड स्याङ्चुअरी (पक्षी आरक्ष) कार्ययोजना/व्यवस्थापना योजना (२०७९/०८०–२०८३/०८४) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव (प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी) श्री दीपकराज नेपाललाई थप जिम्मेवारीसहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।