विराटनगर महानगरपालिको बेरुजु सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ वटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगरमा बढी र भरतपुरमा कम बेरुजु रहेको औंल्याएको छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ५९ औं प्रतिवेदनमा यस्तो स्थिति औल्याएको हो । कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विराटनगरमा कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा १६ दशमलव ५७ प्रतिशत र भरतपुर ० दशमलव ५६ प्रतिशत बेरुजु आंै ल्याएको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षण भएको रकमको तुलनामा वीरगञ्जको ९ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुरको ८ दशमलब ६ प्रतिशत, काठमाडौंको ५ दशमलव ४ प्रतिशत र पोखराको ५ दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

कार्यालयले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको थियो । कूल ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपियाँको लेखापर ४४ अर्ब २४ करोड २३ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ३ अर्ब ४ करोड ३३ लाख फस्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा १९ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च ६१ लाख ७७ हजार रुपियाँ,२२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधा वापत ६९ लाख ४९ हजार रुपियाँ र ऐनमा उल्लेख गरेभन्दा फरक हुने गरी २ सय १ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७८ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएका छन् । प्रतिवेदनमा यी बेरुजुको असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको र कानूनले तोकेभन्दा बढी हुने गरी १ सय ५५ स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपियाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ ।

त्यसै गरी २ सय ३२ स्थानीय तहले १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोले त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले साईकल यात्रीलाई ठूला सवारीको जोखिम हुने गरी साईकल लेन बनाएको जिकिर गर्दै ठूला सवारीको लागि कायम गरेको लो स्पिड लेनको आधा भाग पर्ने गरी साईकल लेनमा मार्किङ गर्दा साइकल सवारीलाई प्राथमिकता नदिएको, सुरक्षित रूपमा साईकल चलाउन समस्या हुने र ठूला सवारीको जोखिममा रहने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

महानगरपालिकाले कुपण्डोल, पुल्चोक, जावलाखेल, लगनखेल, मंगलबजार र पुल्चोक सडकमा साईकल लेन बनाएको थियो । सडक विभागले कायम गरेको ४ लेन सडकमध्ये बाँयातर्फ लेनको आधा भागमा पर्ने गरी हरियो रङले पोतेको थियो । महानगपालिकाले २८ लाख ३२ हजार खर्च कबोल गर्ने एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । साईकल लेन निर्माण भएका अधिकांश सडक खण्ड केन्द्रीयस्तरको सडक रहेकोमा सो कार्य गर्दा सडक विभागसँग समन्वय गरेको देखिएन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसै गरी लागत अनुमान नगरी परामर्शदातृ संस्थाको म्याद पटक पटक थप्ने गरी एक सेवाप्रदायकलाई ५ करोड ६३ लाख ७९ हजार भुक्तानी गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण कार्यको संख्या यकिन नगरी परामर्श सेवाको लागि सो सम्झौता गरेको महालेखाले भनेको छ ।मासिक आधारमा भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई म्याद थप हुँदै जाँदा परामर्श दातृ संस्थाको सेवा उपलब्धि हुने अवधि समाप्त हुने र ती कार्यमा नगरपालिकको प्राविधिकको संलग्नता नहुने गरी काम गराएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

प्रतिवेदनले काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको टावर सम्झौताको शर्त र कार्ययोजना निर्माण नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । महानगरपालिका र एक निर्माण व्यवसायीबीच सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुसार टावर निर्माण गरी ३० वर्षका लागि सञ्चालन गर्न २०७१ फागुण २० मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएदेखि नै वार्षिक ७० लाख रुपियाँ भाडामा बुझाउनुपर्नेमा बुझाएको नदेखिँदा थप छानबिन गरी ३ करोड ५० लाख रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनले पोखरा महानगरपालिकाले मृत्यु दर्ता र लगत कट्टापछि पनि १० वटा वडाको लाभग्राही खातामा ११ लाख ६० हजार निकासा गरेको भन्दै उक्त रकम फिर्ता दाखिला गर्न भनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७७ को दफा १५ (२) २ मा भत्ता खाईपाई आएको कुनै व्यक्तिको मृत्यू भएमा मृत्यू भएको दिनसम्म भत्ता दिई बाँकी रकम फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडांैं महानगरपालिका ११ वटा वडाहरूका २ हजार ७५ जनाको लाभग्राही खातामा २ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपियाँ मौज्दात रहेकोमा त्यसको छानबिन गरी फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ ।भरतपुर नगरपालिकाले २१ लाख ३० हजारमा ३ सय ३३ थान साईकल खरिद गरी विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बाँडेकोमा प्रतिस्पर्धी विधिबाट छनौट नगरेको र विद्यार्थी छनौटको पारदर्शी आधार कायम नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सो महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट रंगशाला बनाउन एक गैरसरकारी संस्थालाई ८ करोड ५ लाख भुक्तानी गरेकोमा खर्चअनुसार कार्य प्रगतिमाबारे अनुगमन गरेको छैन । लागत अनुमानमध्ये ८५ प्रतिशत कार्य भएको बाँकी कार्य गर्न ४ करोड ९० लाख रकम अभाव भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवा जलाधार संरक्षण निर्माण गरी त्यहाँको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरण गर्न वार्षिक रूपमा २४ वर्षसम्म ७१ करोड ३ लाख ११ हजार बुझाउने भनी एक निजी कम्पनीबीच भएको सम्झौता कानुनसम्मत् नभएको भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसै गरी विराटनगर नगरपालिकाले १ करोडभन्दा बढीका ११ योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत् १३ करोड ५७ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको नियमित नदेखिएको पनि प्रतिवदेनले भनेको छ ।वीरगञ्ज महानगरपालिकाका १ सय ५७ जना सम्बन्धित वडा र महानगरपालिकाबाट समेत दोहोरो भत्ता लिएको २७ लाख ६१ हजार र १५ पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको अवस्थामा समेत यातायात खर्च २४ लाख ४९ हजार भुक्तानी भएको छ । कानुनमा उल्लेखभन्दा बढी सुविधा भुक्तानी भएको ५२ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।