निःशुल्क शिक्षाको नाममा ४ करोड संकलन

काठमाडौं । 

संविधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नाममा सरकारले झन्डै ४ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर उक्त व्यवस्थाविपरीत विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्रलगायत शीर्षकमा रकम असुल्ने गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा ३ करोड ९३ लाख रुपियाँ शुल्क संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘ऐनविपरीत शुल्क असुल गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ ।’ बोर्डले हाल कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीसँग प्रतिविद्यार्थी परीक्षा फारामबापत ६ सय, रजिस्ट्रेसन शुल्क ४ सय, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्रको १ हजार २ सय गरी प्रतिविद्यार्थी २ हजार २ सय रुपियाँ असुल्ने गरेको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार दुई वर्ष अवधिमा करिब ४ करोड रुपियाँ संकलन हुने गरेको छ । त्यस्तै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कार्यालयले समेत शुल्क असुल्ने गरेको छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले कक्षा १० का विद्यार्थीसँग परीक्षा फारामबापत ३ सय र प्रमाणपत्रको ५ सय गरी प्रतिविद्यार्थी ८ सय रुपियाँ लिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बोर्डले ११ वर्षदेखि शुुल्क असुलिरहेको छ । गत वर्ष पनि उक्त विषय उठान हुँदा बोर्डले वास्ता गरेको थिएन । यो वर्ष पनि सोही विषय उठेको छ । बोर्डले भने परीक्षा व्यवस्थापन गर्न बढी खर्च लाग्ने जनाउँदै रकम उठाउने कामलाई तिरन्तरता दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महालखाले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ८४ सरकारी कार्यालयको २५ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।शिक्षा मन्त्रालअन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५१ दशमलव ५, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ११, सबैका लागि शिशु विकास कार्यक्रममा २९, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले ३३ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी विकृति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको छ । सो विश्वविद्यालयले आर्थिक तथा खरिदसम्बन्धी नियम पालना नगरी मनपरी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्टाइदिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रिविले मातहतका निकायहरूले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, उपकरणलगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, धरौटी तथा अन्य दायित्वलाई एकै शीर्षकमा राखिएको, वित्तीय विवरणमा तुलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायतका विवरण उपलब्ध नगराएको उल्लेख छ । त्रिविका अधिकांश निकायमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनपरी रूपमा आर्धिक अपचलन गरेको आरोप लाग्दै छ ।