काठमाडौं । सांसदहरूले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिँदा आमा र बाबुका लागि फरकफरक व्यवस्था हुन नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले नागरिकविहीनको समस्यालाई गम्भीरताका साथ बुझ्न आग्रह गरे ।
सांसद गगनकुमार थापाले बाबुको नागरिकता लिँदा आमा नखोज्ने तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु खोज्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए । बाबुको पहिचान नभएको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि आफू र सन्तान दुवैले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा झन ठूलो समस्या आउने देखिएको उनले बताए । उनले भने, “आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
सांसद विमला विकले बाबु पत्ता नलाग्दा मात्रै आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था रहेको र नागरिकता माग्नेलाई जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा त्यो खारेजी हुनुपर्ने बताए । सांसद सुजिता शाक्यले हिमाल, पहाड, तराईवासी कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरिन नहुने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई २० वर्ष बसोबास गरेपछि भाषा परीक्षा लिएर मात्रै नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद भीमसेनदास प्रधानले तेस्रो लिङ्गीले सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोडदिए ।
सांसद झपटबहादुर रावलले कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने तर विदेशीलाई दिने अवस्था आउन नहुने बताए । सांसद समिना हुसेनले मधेसमा हजारौँ वर्षदेखि भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध रहेको र यहाँको नागरिकता पाउन मात्रै विवाह नहुने बताए ।
सांसद भरतकुमार शाहले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था हुनु सकारात्मक भएको बताए । सांसद रेखा शर्माले विधेयकमा बाबुको नामबाट जसरी नै आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको बताए ।
सांसद मनकुमारी जिसीले आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबु खोज्ने, नभेटिए स्वघोषणा गर्ने र झुटा भए जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरेर छोरीमाथिको अपमान गरेको बताए । सांसद पार्वता चौधरी अनागरिक हुनुको पीडा जसले भोगेको छ उसले बुझेको हुने र विधेयक पारित भएपछि नागरिकमा खुसियाली छाउने बताए ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई सजिलै नागरिकताको व्यवस्था भएको तर नेपाली छोरीका बारेमा चिन्ता नगरिएको बताए । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले वैवाहिक नागरिकता विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्नासाथ नभएर केही अवधि राखेर मात्रै दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताए । सांसद सरिताकुमारी गिरीले बुहारीको अधिकार सुनिश्चित गर्दा छोरीका बारेमा नसोच्नु पितृसत्तात्मक सोच भएको औँल्याए ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले बुहारीलाई किस्तीमा नागरिकता दिइने तर छोरीका बारेमा नसोचिएको भन्दै संविधानको प्रतिकूल व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकतामा छोरी र बुहारमिा विभेद गर्न नहुने र भूपू सैनिकलाई नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए ।
सांसद एकबहादुर मियाँले नागरिकता नपाउँदा छ सात लाख युवा शिक्षा, रोजगार, राहदानीबाट वञ्चित भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले विदेशीले नागरिकता लिनसक्ने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदा समस्या भएको बताए ।
सांसद पार्वतीकुमारी बिसुङ्खेले छोरीलाई पनि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमा गरिएकाले कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औँल्याए । सांसद तेजुलाल चौधरीले बुहारी जहाँबाट पनि आउने र छोरी पनि जता पनि विवाह गर्नसक्ने हुँदा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने बताए । सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले कानूनमा भएको प्रावधानका आधारमा पनि आमाको नामबाट सन्तानले सजिलै नागरिकता नपाएको बताए ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले पहाडमा राष्ट्रियताको कुरा र तराईमा नागरिकता दिइहाल्ने कुरा गर्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आउन ढिलाइ भएको बताए । सांसद चाँदतारा कुमारीले सीमा वा परम्परासँग जोडेर महिलाले सजिलै नागरिकता पाउन नसकेको औँल्याए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास हुँदैछ भन्दा नागरिकता नपाएका र गैरआवासीय नागरिक हर्षित भएको बताए । सांसद दिलकुमारीले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद जिप छिरिङ लामाले नागरिकतामा आमा वा बाबु राख्ने कि आमा र बाबु जे राखे पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई घुमाउने ठाउँ दिन नहुने औँल्याए । सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङले वैवाहिक नागरिकता सजिलो हुँदैमा विदेशीले यहीको नागरिकता नलिने बताए ।
सांसद जुलीकुमारी महतोले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता, रोजगारी, राहदानीबाट वञ्चित भएको र अहिले विधेयकमा पनि विभेद कायम रहेको औँल्याए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले निर्वाचनको मुखमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएकाले यो विधेयक नागरिकताविहीनलाई दिन ल्याइएको कि निर्वाचन केन्द्रित भएर ल्याएको भनी प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।