बुटवल । रुपन्देहीकी पत्रकार दुर्गा पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्- लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रज पत्रकारहरूको खडेरी परेछ कि क्या हो ? बरा, बामे सर्न थालेका बालक पत्रकार अग्रज बनेछन् । वा रे दृष्टिभ्रम, मूल्यांकन समिति । वा रे लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र ।
प्रदेशका धेरै पत्रकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै गरेको पत्रकार सम्मानको विधि प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कुनै सूचना नदिई गुपचुपमा आवेदन मागेर मनलागी निर्णय गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारलाई छानीछानी आवेदन दिन लगाएर भागबन्डामा सम्मान बाँडिएको पत्रकारहरूको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५० हजार राशिका दरले गरेको सम्मानमा तीनजना प्रेस सेन्टर र दुईजना प्रेस युनियनका पत्रकार छन् । यद्यपि प्रेस सेन्टरकै अग्रज पत्रकारहरूले सम्मानका लागि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पहिल्यै सेटिङ गरेर औपचारिकता पूरा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले प्रदेश सरकारले आमपत्रकारले थाहा पाउने गरी सूचना नदिई मनलागी निर्णय गरेको बताए । समाजवादी प्रेस संगठन निकट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईले पत्रकारहरुलाई सूचनाबाटै वञ्चित गरी छानीछानी आवेदन दिन लगाएर निर्णय गरिएको टिप्पणी गरे ।
‘सम्मानित भएका साथीहरूबारे प्रश्न हैन, प्रदेश सरकार कसले चलाएको छ, कसले सल्लाह दिन्छ बुझिनसक्नु छ,’ चापागाईले भने,‘सरकारका एक पछि अर्को गलत र मनलागी निर्णयले प्रदेशका अग्रज पत्रकारको मानमर्दन भएको छ।’
रुपन्देहीकै अग्रज पत्रकार मदनलाल पौडेल (७५ वर्ष) ले सरकारले अग्रज पत्रकारलाई बाइपास गरेर सेटिङमा सम्मान गरेको आरोप लगाए । सरकारलाई अग्रज शब्दको परिभाषा थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मैले २०२३-२४ सालबाट पत्रकारिता गरेको हुँ, २०३१ देखि पेसेवर पत्रकार बनेको हुँ, सरकारले पत्रकारको अभिलेख राखेर हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ, मनपरी निर्णयले अग्रज पत्रकारकै अपमान भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले वेबसाइटमा कहिले के सूचना राख्छ भनेर सबै पत्रकारले नियमित नहेर्ने भएकाले सबैलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको उनको भनाइ छ । रुपन्देहीकै पुराना पत्रकारहरू बाबुराम अर्याल, नारायण सापकोटा, अर्जुन ज्ञवाली, गुरुदत्त ज्ञवाली, वसन्त पोखरेल, हरि लम्साल, माधव नेपालले पनि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
दाङका पत्रकार केबी मसालले पनि दलगत भागबन्डाका आधारमा सरकारसँग नजिक भएकालाई सम्मान गरेको टिप्पणी गरे । ‘मलाई यो प्रक्रियाबारे कसैले जानकारी गराएन,’ ३५ वर्षदेखि पत्रकारितामा आवद्ध ६६ वर्षीय मसालले भने, ‘सरकारका पक्षपाती निर्णयले सच्चा पत्रकारितालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’
बाFकेका ६२ वर्षीय पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यले भागबन्डाको संस्कृतिले अग्रज र स्वतन्त्र ढंगले क्रियाशील पत्रकारहरूको अवमूल्यन हुने गरेको बताए । बाँकेकै पूर्णलाल चुके (६७), सिराजुद्दिन खान (५३), विजय वर्मा (५५), निरज गौतम (५५), लियाकत अली (६६) लगायतले अग्रज पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कसैले जानकारी नदिएको बताए । बाँकेका अग्रज पत्रकार झलक गैरेले सञ्चारसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा बाँकेलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताए ।
पाल्पाका जेष्ठ पत्रकारहरू कर्णबहादुर कार्की, मेघनाथ शर्मा र झपेन्द्र गहिरेले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गर्ने कामबारे पूर्वसूचना कतैबाट नपाएको बताए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी संयोजक तथा पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र प्रेस युनियनका नेता जनार्दन घिमिरे सदस्य रहेको समितिले अग्रज पत्रकार सम्मानबाट रुपन्देहीका विन्दुकुमार चौहान (मरणोपरान्त) र खिमानन्द भट्टराई तथा सिर्जनशील सम्मानबाट कपिलवस्तुका डिलाराम भुसाल, रुपन्देहीकी सञ्जु पौडेल र बर्दियाका प्रेम विक सम्मानित भएका थिए ।
चौहान, भुसाल र विक माओवादी निकट हुन् । बर्दियाका विक आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । उनी मन्त्री शर्माका पूर्व स्वकीय सचिव भीम ठकुरी निकट हुन् । भट्टराई र पौडेल कांग्रेस निकट हुन् । भट्टराई पार्टीको प्रदेश समितिमा पनि छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारीले वेबसाइटमा सूचना राखिएको तर समय छोटो भएकाले सार्वजनिक रूपमा आम पत्रकारलाई जानकारी हुने गरी सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको बताए ।
उनले पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष नै छनोट समितिको सदस्य भएकाले सबै पत्रकारलाई सूचना भयो होला भन्ने लागेको तर्क गरे । यसअघि प्रदेश सरकारले आफू निकटका सञ्चार संस्था, क्लब, अध्ययन केन्द्र र नाम मात्र सामुदायिक भएका सञ्चार संस्थाहरूलाई सात करोड बढी बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको भन्दै व्यावसायिक सञ्चार संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।