काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको छ । सोमबार बसेको संसद्को बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा सदनबाट पारित भएको हो ।
यो विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि काठमाडांै उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।
विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० (क) को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफाबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
यो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रूपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो । विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षा र शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अपराधका प्रकृति र नयाँ–नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र कारबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल प्रहरी १६ र १८ वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया