प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान किरात राख्न माग

काठमाडौं ।

लिम्बूवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिका घटकहरूले प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान किरात नै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको स्थितिमा समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो माग गरेका हुन् । नेकपा एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक लिम्बू संघका अध्यक्ष त्रिवेणी

चोङवाङले प्रदेश १ को नाम पहिचानमा आधारित लिम्बुवान किरात हुनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नेता उत्तमसिंह थाङदेनले पार्टी पहिचानको विपक्षमा उभिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। ‘आजसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूको मर्मविपरीत लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसले पहिचानविपरीत नामको पक्षपोषण गर्नु ठीक छैन ।’, उहाँले भन्नुभयो– ‘लिम्बूवान किरात प्रदेश १ भूगोलको नाम हो ।

यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रदेश १ लाई कोशी, सगरमाथाजस्ता नामकरण गर्ने चाहाना राख्ने शक्तिहरूले लिम्बूवान किरातका जनताको भावनामाथि आघात पु¥याउने कोसिस गरिरहेका छन् त्यो स्वीकार्य छैन ।’

जनता समाजवादी लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रदेशको नामकरण गणितीय हिसाबले राख्न नहुने बताउँदै कांग्रेस एमालेले पहिचान विरोधी नाम राख्ने भए कांग्रेस एमाले प्रदेश राखोस्, यसले हामीलाई थप आन्दोलनमा जान सहज हुने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र सम्वद्ध लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङबोले लिम्बुवान किरातवासीको भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्न सहज नहुने धारणा राख्नुभयो ।किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान किरातबाहेक अरू हुनै नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको प्रयासप्रति आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘राजनीतिक दलहरूले जे गर्न खोजिरहेका छन् यसले द्वन्द्व निम्त्याउछ ।

यसले विद्रोहको बाध्यात्मक अवस्थासम्म पु-याउन सक्छ । त्यसैले दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।’त्यस्तै, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यपक्षले आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग धेरैपटक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने सहमति गरेको छ । हामीसँग सहमति गर्ने दलहरू नै यतिखेर निर्णायक अवस्थामा छन् उनीहरूले सहमतिविपरीत पहिचानविहीन नामकरणको तयारी गर्नु आदिवासी जनजाति आन्दोलनप्रति धोका हो । हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छौ ।’