ललितपुर ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा विकल्प खोज्न र पुनः अध्ययन गर्न दिएको आदेशलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत तीन दलका नेताले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार प्रोपब्लिकलगायत कानुन आवद्ध विभिन्न संगठन, वातावरणविद्ले आयोजना गरेको निजगढ फैसला कार्यान्वयनको मार्गचित्र विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नपढीकन कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै पनि दलका नेताले पूर्ण फैसला पढ्नुभएको छैन, हचुवाको भरमा सर्वोच्च अदालतले निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको छ भन्दै बोल्न थाल्नुभएको छ ।’उहाँका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्न छाडेर निजगढ पुगेर यहीँ विमानस्थल बन्छ भन्नु गलत भएको उहाँको धारणा थियो । ‘कसैले पनि अदालतको अपहेलना गर्न पाइँदैन, फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन, कोटको निर्णय पढ्दै नपढी निर्णय गर्नु गलत हो’ –कानुनविद्समेत रहेका सदस्य ढुंगलेले भन्नुभयो ।
उहाँको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेता निजगढ गएर सम्बोधन गर्नु कानुनमाथि ठूलो चुनौती दिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘कोटको फैसलाको विरुद्धमा जानु कसैलाई अधिकार छैन । यो उहाँहरूको ठूलो भुल हो’ –पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ थियो । कोटले गरेको फैसला हामी मान्दैनांै भन्नु गम्भीर गल्ती भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले वातावरण विनास हुने गरी निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता मानोमानी निर्णय गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्चले जे फैसला गरेको छ, त्यही मान्नुपर्छ यो वा त्यो भनेर नाइनास्ति गर्न पाइँदैन ।’ उहाँले अदालतले गरेको निर्णय फेर्न नहुने तर्क राख्नुभयो । अदालतको मानहानी गर्ने संसदीय समिति र निजगढ पुगेर यही विमानस्थल बनाएरै छाड्छांै भन्ने प्रमदेखि सबै नेतामाथि कारबाही गर्नुपर्ने उहको धारणा थियो ।
अधिकांशले अदालतको निर्णयलाई जस्ताको त्यस्तै मान्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वमन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले परियोजना निर्माण नै गलत भएको बताउनुभयो । ‘हचुवाको भरमा अध्यययनै नगरी वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ, त्यस बेलाबाटै गलत नियत सावित हुन्छ’ उहाँको भनाइ थियो । वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सरकारको गौरवको आयोजनालाई गहन रूपमा नहेरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कठिन र गहन विषयलाई हचुवाको भरमा निर्णय गरी करोडौं रुपियाँ खर्च गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आदेश मान्दिनँ भन्ने कसैलाई अधिकार छैन । अदालतले दिएको आदेश हुबहु पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सरकारले सर्वोच्चको निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनी राज्यमा सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।’ उहाँले वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने र निजगढको विकल्पको रूपमा अन्यत्रै सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वपाइलट युवराजकुमार भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि हवाई सुरक्षाको दृष्टिबाट पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने, सरकारको अर्बांै रुपियाँ खर्च हुने, करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्नेलगायत विनासको बाटो अपनाउन नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिकांशले निजगढमा विमानस्थल बनाउनुअघि पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले विमानस्थल बनाउने विषयमा भएको हालसम्मका सरकारी निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको थियो । तर, विमानस्थलको विकल्पबारे अध्ययन गर्न दुई न्यायाधीशले फरक मत दिएका थिए ।
बहुमत न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको तर्फबाट निजगढमै कम वातावरणिय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिएका थिए ।
आदेश बाझिएको अवस्थामा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्था छ । अदालतको आदेशविपरीत प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतका नेताले निजगढमै विमानस्थल बनाउने ठोकुवा गरेका थिए ।
अदालतको आदेशकोविपरीत प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार आबद्ध पार्टीका अध्यक्षले बोलेको बोली कानुनविपरीत रहेको आरोप लागेको छ । सरकार निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । वातावरणविद्देखि विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी वातावरण विनाश हुने गरी निगगढमा विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।