एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुलाउने पक्षमा पार्टी छैन : अध्यक्ष नेपाल

बुटवल।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुलाउने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पर्नु भएको छ ।
शनिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले ‘एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको अवस्थामा बन्द भन्ने प्रश्नै उठाउनु नपर्ने बताउनु भयो ।
एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुल्दै नखुली बन्द रहेको र पार्टीमा जुन कारणले विद्रोह भएको थियो, त्यसको औचित्य पुष्टि भएको दाबी उहाँले गर्नु भयो ।

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु नहुने भएकाले संविधानको रक्षाका लागि पाँच दलीय गठबन्धन गर्नुपरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा तल्लो तहसम्म गठबन्धन हुन नसक्दा नेकपा एसले धेरै उम्मेदवार विजयी गराउन नसके पनि पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पार्टी रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर प्रचण्ड अध्यक्ष र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने समाचार सत्य नभएको उहाँको कथन रहेको छ ।
वाम पार्टीले नै राष्ट्रलाई निकास दिन सक्छन् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहे पनि पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी एकता नहुने उहाँले बताउनु भयो । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री चाहिएर पार्टी एकीकरण गर्नैपर्दैन। म पदको पछाडि लाग्ने, पदका मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन’, उहाँले भन्नु भयो ।

नेता नेपालले पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपालाई ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भने भइरहेको बताउनु भयो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा वामपन्थी शक्तिको ठूलो हात छ। त्यसैले ती शक्तिलाई छिन्नभिन्न हुन नदिन केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल निरन्तर चलिरहन्छ’, उहाँल भन्नु भयो ।वामपन्थीहरूको सहयोगले नै कांग्रेस सरकारमा पुगेको हुँदा त्यसलाई उसले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।
२०६३ सालमा आफूले गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र २०६६ मा उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै नेपालले वामपन्थी दलहरु मिल्दा कांग्रेस आत्तिन नहुने जिकिर गर्नु भयो । विश्वमा युद्धको कालो बादल मडारिएको र त्यसको बाछिटा एशियातिर पनि आउने चिन्ता बढेकाले नेपाल सजग बन्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसंगको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नहुनेमा जोड दिंदै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि सम्झौतामा सहमति जनाउनु अघि सरकार र दलहरु गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।