माओवादीको टिकेपर्था र प्रचण्डको तजबिजीले पार्टीभित्र रडाको, पदाधिकारी टुंग्याउन नेताहरूको ताकेता

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । उसले यसअघि कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम, संसद् विघटन, स्थानीय तह निर्वाचनको कारण देखाउँदै पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको थिएन ।

माओवादी केन्द्रले गत वर्ष (२०७८) पुष ११ गतेदेखि सुरु गरेको उक्त महाधिवेशन यो वर्ष (२०७९)को असार तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । यद्यपि उसले त्यतिबेला पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गर्दैगर्दा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिम थियो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका अन्य नेताहरूसमेत कोभिड संक्रमित भए ।

उनीहरू संक्रमण मुक्त भए पश्चात् पुनः बैठक बस्ने भन्दै महाधिवेशन नै स्थगित गरियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले आफ्ना पदाधिकारी टुंग्याउन आन्तरिक गृहकार्य गर्दैगर्दा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्षको जेठ ८ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्यो ।

संसद् विघटन पश्चात् पुनःस्थापनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अन्य साना दलहरूले संयुक्त गठबन्धन गरि सडकमा आन्दोलित भए । र, सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई बदर ठहर गरि पुनःस्थापना गरिदियो ।

पुनःस्थापित भए पश्चात् माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलहरू ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन उद्धत भए । अन्ततः ओली सरकार ढलाएरै छाडे । त्यो बीचको समयमा उसले पदाधिकारी टुंग्याउन चाहेन । किनकि उसलाई पनि सत्तामा पुग्न हतारो थियो ।

ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो । यो बीचको समायावधिमा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी टुंग्याउने प्रयास गरेन । तथापि बेला–बेलामा पूर्वकेन्द्रीय कमिटीको बैठक भने नबसेको होइन । तर, बैठकमा पदाधिकारी टुंग्याउने विषयले प्रवेश पाएपनि निरन्तरता पाएन ।

लगत्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँनुपर्ने संवैधानिक अड्चन छँदै थियो । त्यसका लागि दलगत तयारी गर्नुपर्ने भएकोले पदाधिकारी टुंग्याउन छोडेर उसले निर्वाचनकै तयारी गर्यो । यसपछि पदाधिकारी टुंग्याउन माओवादी केन्द्रले आइतबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बैठकले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी झन्डै टुंग्याइसकेको छ भने पदाधिकारी टुंग्याउन अझै बाँकी नै छ । जसका लागि पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूको रस्साकस्सी नै छ । यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य चयनमा विवाद नदेखिए पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य चयनलाई लिएर नेताहरूको बाजाबाज भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘यसपटक पोलिटब्युरो सदस्यमा पार्टीको मापदण्डविपरीत केही कमरेडहरूले प्रवेश पाउनु भएको छ । हुनसक्छ, उहाँहरू योग्य र क्षमतावान् हुनुहुन्छ होला । तर, उहाँहरू त्यसो हुँदैमा पार्टीको विधिलाई मिच्न त कसैलाई छुट छैन नि ! विधि र पद्धतिलाई लत्याउने नै हो भने पोलिटब्युरो सदस्य चयन गर्नुको केही औचित्य देखिँदैन । यसो गर्नुभन्दा अध्यक्ष कमरेडले सबैलाई पोलिटब्युरो घोषणा गरिदिनु भए हुन्छ ।’

‘यसपटक पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा अध्यक्ष कमरेड र अन्य शीर्ष तहका नेतृत्व कमरेडहरूमा पोलाइटनेस् बढी नै देखियो । यसले पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूलाई वैचारिकभन्दा भावनात्मक बनाइदिन्छ भन्ने डर छ । हरेक राजनीतिक दल भावनाले चल्दैनन् । स्पष्ट विचार दूरदृष्टिकोणले चल्ने हुन् भन्छन्, एक पोलिटब्युरो सदस्य ।’

पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा देखिएको विवाद केन्द्रीय सदस्यमा पनि देखिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत अन्य केही शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा आफूनिकटका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएकोमा अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने माग राखे पनि शीर्ष तहले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अधिकांश नेताहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य टिका लगाएर चयन गर्नुभन्दा पनि निर्वाचन गरेरै जानुपर्ने पक्षमा देखिन्थे । तर, प्रचण्डको तजबिजीले विगतदेखि नै माओवादी केन्द्रमा जरा गाडेकोले यसलाई उखेर फाल्न कसैले सकेका छैनन् । र, त्यसो गर्ने आँट कसैले राख्न पनि सक्दैनन् ।

पार्टीको मेरुदण्ड मानिने पदाधिकारी चयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै सकस परेको छ । ६ महिनादेखि नटुंगिएको यो विषयले पार्टीभित्र विस्तारै विवाद जन्माउँदै गएको छ । विवाद भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किएको छ । जसका कारण प्रचण्ड कसरी पदाधिकारी टुंग्याउने भन्नेमा आक्रान्त छन् । यसका लागि उनले समयावधि थप्दै–थप्दै गएका छन् ।

यद्यपि प्रचण्डले पदाधिकारी क–कसलाई कुन–कुन पदमा बहाल गर्ने भन्ने उनकै तजबिजीमा भर पर्छ । तर, उनका निकट र प्रियपात्र जनार्दन शर्मा यतिबेला छानबिनमा छन् । उनलाई बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिद्वारा करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप छ ।

शर्मा माथिको छानबिन पश्चात् पदाधिकारी टुंग्याउने सोचमा रहेका प्रचण्डलाई नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले पदाधिकारी टुंग्याउन बिलम्ब हुने भन्दै उनलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

माओवादी केन्द्रको विधानअनुसार अध्यक्ष सहित १५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । जसमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ६ जना एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।