आवधिक विकासको सुरुआतपश्चातका ६ दशकको समयमा नेपालको आर्थिक सूचकाङ्क अनि मानव विकास सूचकाङ्कले देखाएको अनुपात पूर्वाधार विकासको सूचकभन्दा माथि छन् ।
मानवीय सूचकाङ्क भौतिक पूर्वाधारको तहलाई जस्तैगरी (सांख्यिय रूपमा व्यक्त गर्न नसकिए पनि अब १५आंै योजनाको सुरुआतसम्म आइपुग्दा नेपालको पहिलो प्राथमिकता ठूला पूर्वाधार हुन् । अबको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख अवश्यकता नै ठूला पूर्वाधार हुन् । सडक, रेल सञ्जाल, जलविद्युत्, विमानस्थल, सिंँचाइ, खानेपानी जस्ता विकासका पूर्वाधार नै आर्थिक विकासका आधार हुन् ।
आर्थिक विकाससँगै सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कको श्रेणीगत विभाजनसँग यसको तह मापन हुन्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासका सूचकाङ्कलाई बुझ्ने बुझाउने कार्यको लागि मानवीय सूचकाङ्क र भौतिक सूचकाङ्क भनेर छुटाउने गरिन्छ । सामाजिक, लोकतान्त्रिक र अधिकारका सूचकाङ्कले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा अग्रस्थानमा पु¥याइसकेको छ ।
विगतका केही दशकमा भएको राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतनले भनिँदै आएको संवैधानिक नीतिगत निर्णय सन्तोषजनक नै छ । तथापि, पूर्णरूपमा व्यवहारमा लागु भइसकेको अवस्था भने छैन । नेपाल राजनीतिकरूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारका सवालमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्न खोजेको छ । सामाजिक गतिविधिको सुनिश्चितता हुन केही सामाजिक अपराधिक गतिविधिबाहेक मानव अधिकार तत्सँग सम्बन्धित सूचकहरू पनि विश्व मानचित्रमा प्रगतिमूलक छन् ।
आजको सामाजिक राजनीतिक परिर्वतनले (मानवीय सूचकलाई) केही उचाई लिन खोजे पनि भौतिक पूर्वाधारका सूचकहरू यद्यपि पछाडि छन् । विकासको चरणवद्ध प्रक्रियामा नेपाल अब ठूला पूर्वाधार निर्माणको चरणमा पुगेको छ ।समग्र विश्व अर्थतन्त्र कोभिड–१९ का कारण अशक्त बनेको छ । पूर्वाधार विकासको लागि यथेष्ट सञ्चिति रकम नहुन सक्छ । तथापि, पूर्वाधार विकास नियमित प्रक्रिया हो । यसका सबै क्रियाकलाप नियमितरूपमा हुने गर्दछन् । यसमा अहिलेलाई पर्खै भन्ने अवस्था हुँदैन, जहाँ मानवीय बस्ती र विकास हुन्छ, त्यहाँ पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । त्यसकारण पनि राष्ट्रले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई शून्यमा राख्न हुँदैन ।
विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालमा पर्ने र नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको मूल्यलाई विश्लेषण गर्दा पनि पूर्वाधार विकासको गतिलाई घटाउनु हँुदैन । आर्थिक वृद्धिको खतरा तथा चुनौती भनेको नै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) केन्द्रित आर्थिक विकास हो ।रेमिट्यान्स) केन्द्रित आर्थिक विकास समतामूलक मानवीय विकास र उच्च राजनीतिक परिर्वतनले नेपालमा दिगोपनाप्रति चुनौती खडा गरेको छ । सहयोग आश्रित अर्थतन्त्रको दिगो विकास र दिगो आर्थिक वृद्धि नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना हो । तथापि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बलियो देखिँदैन ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासको खाँचो र समयको आवश्यकताको हिसाबले अर्थतन्त्रलाई विकासशील बाटोमा हिँडाउनको लागि पनि ठूला पूर्वाधारको निर्माण नै पहिलो आवश्यकता हो । ठूला पूर्वाधारको अभावले देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने र विदेशी बजारमा हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने जनशक्तिको खपत र थप ऊर्जाका साथ विकासित राष्ट्रको दाँजोमा जानसक्ने सुनौलो अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा सस्तो श्रमशक्ति र सस्तो कच्चा पदार्थ
निर्यात गर्ने र महँगा तर कम गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री आयात गर्नेमा नेपालको अर्थतन्त्र केन्द्रित छ ।
ठूला पूर्वाधार नै आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड हुन् । जसले आधारभूत भौतिक प्रणालीलाई नियन्त्रण र चलायमान गराउँछ । नेपाल पहाडी र भूपरिवेष्ठित मूलुक भएको अवस्थामा सडक, रेल, हवाई जहाज सञ्जाल, सिँचाइ, खानेपानी र कृषि आधारभूत तथा पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा गरी दुई प्रकारका ठूला पूर्वाधारको आवश्यकता छ । पूर्वाधारको अंग्रेजी आधार शब्दले भन्न खोजेजस्तै अर्थतन्त्र निर्माणका पिलर नै पूर्वाधार हुन् । यिनै पूर्वाधारको आधारमा नै अर्थतन्त्रको निर्माण हुने गर्दछ ।
नेपालमा विकासको क्षेत्र प्रक्रिया छरितो छैन । प्रशासनिक झन्झटिलो चक्रले घेरिएको कर्मचारीको नियन्त्रणमा विकास प्रशासन छ । एकातर्फ पूर्वाधार मिश्रित विकासको आवश्यकता बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालका पूर्व आधारहरू एकदमै कम छन् । नेपालका ठूला पूर्वाधार विकास निर्माण र सञ्चालनका लागि खड्किएको केही पक्षबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।पूर्वाधार विकासको लागि निश्चित, समयसापेक्ष र गुणात्मकरूपमा व्याख्या गरिएका विकासका उद्देश्यहरू नेपालमा अस्थिर छन् । अस्थिर राजनीतिक मानसिकता र अक्षम राजनीतिले निर्देशित विकासका नमूना अस्पष्ट, अपूर्ण र अदूरदर्शी प्रकृतिका छन् । उद्देश्य तय छैनन् । जसले गर्दा ठूला पूर्वाधारको निर्माण गर्न गाह्रो हुँदै गएको छ ।
अर्को चुनौती सामाजिक मनोदशा पनि रहेको । जसका कारण ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन असहज बन्दै गएको छ । साथै, अर्को महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक क्षमता हो । राज्यको आर्थिक क्षमता ठूला पूर्वाधारको निर्माण सञ्चालन गर्ने सकिने प्रकृतिको छैन । राष्ट्रिय वजेटले कुनै पूर्वाधारमा पूर्ण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा बाह्य सहयोगको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।कतिवय अवस्थामा वातावरणीय मुद्दा ठूला पूर्वाधार विकासका क्रममा समस्या बनेर आएका छन् । नेपालजस्तो धेरै बाहिरी सहयोगबाट आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देशमा दातृनिकायको नीति नियमभित्र रहेर पूर्वाधार विकासलाई निर्माण गर्न र देशको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु दोहोरो मापदण्डमा परेको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।
हाल चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजनामा वातावरणीय मुद्दाहरू भिन्नरूपमा आउँछन् । संरक्षणलाई एकाकार गर्दै विकास र वातावरणीय पक्षलाई सँगै लैजानुपर्ने अवश्यकताका बावजुद पनि भिन्न प्रक्रियालाई दुईथरी विचारले बुझदै जाँदा समग्र आयोजना निर्माणमा बाधा उत्पन्न हुँदै आएको छ ।पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौती निर्माण स्वीकृति तथा क्षतिपूर्ति हुन् । औद्योगिक बजार प्रवद्र्धनबाहेकका राजमार्ग, विमानस्थल, रेल, जस्ता धेरै जमिनको क्षेत्रमा फैलिने र जलविद्युत् जहाँ जंगल र सर्वसाधारणको सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको समयमा संवेदनशील हुनुपर्ने क्रस कटिङ मुद्दा हुन् ।
त्यस्तै, महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको पूर्वाधारमैत्री क्षमता एकदमै कम रहेको छ । ठूला पूर्वाधारको डिजाइनलाई विदेशीको परामर्शमा योजना तयार गरे पनि निर्माणको चरणमा निर्माण व्यवसायी परामर्शदाता र सरकारीपक्ष तीनतिर फर्किदा अनिश्चितताको बन्दी बन्न गई ठूला आयोजनाहरू अलपत्र भएको उदाहरण प्रशस्त छन् ।सरकारी टेन्डर प्रक्रिया र प्रशासनिक कर्मचारीको निर्णय गर्ने प्रक्रियासँगको त्रासले १ मिनेटमा हुनुपर्ने निर्णय महिनौंसम्म टुङ्गोमा नपुग्ने गरेका छन् ।
अर्को सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नीति नियमहरू छन् । जो दुईअर्थी हुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले साच्चिकै टेन्डर कार्यान्वयन गर्न गराउन झम्झटिलो वातावरणबाट गुर्जनुपर्ने अवस्था छ ।आयोजना तयार गरिएका विविध योजना प्रतिवेदन र मुद्रास्फीतिको डरले आयात निर्यातमा हुने गहिरो फरकपनले पनि आयोजना निर्माणलाई असर गरेको छ । सरकारैपिच्छे परिर्वतन हुने लक्ष्य अनि सरकारी प्राथमिकताले गर्दा नियमितरूपमा कार्य गर्दै गरेका ठूला पूर्वाधारको गतिलाई घटाउँदै आएको अवस्था थियो छ ।
ठूला पूर्वाधारको लागि यथेस्ट रूपमा पूर्वतयारी गरी आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको यथोचित व्यवस्था नगरी मूल्याङ्कन तथा सम्भावित अप्ठयारोहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रणाली नबनाई कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन ।ठूला आयोजनामा आर्थिक रूपमा ठूलो कारोबार हुने र सो कारोबारमा धेरै मानिस को व्यक्तिगत आकांक्षा फरकफरक हुने भएकाले त्यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि उचित व्यवस्थापन र यथोचित अधिकारसहित समय सिमा तोकेर कार्य गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । सो कार्य गर्ने अधिकारको आधारमा निश्चिन्त भएर कार्य गर्ने वातावरण भएपछि मात्र समय सीमाभित्र पूर्वाधार निर्माण हुन सक्छन् ।
नेपाल सरकारको सरकारी संयन्त्र र तिनको दक्षता अनुरूपको कार्य विभाजनले मात्र ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । सक्षम प्रविधिक विदेशी टोलीलाई पनि सहभागी गराई समय सिमामा आयोजन पूर्ण गरिनुपर्नेमा हामी कहाँ त्यो प्रणाली बस्न सकेको छैन ।ठूलाठूला आयोजनामा ठूलो लगानीबिना तयारी सुरुआत गर्दा कतिपय पूर्वाधार आयोजनाले निर्माण चरणमा पूगेर धेरै अप्ठ्यारोमा पर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने आयोजनाप्रति स्थानीयको आक्रोश बढ्ने अनि समग्रमा आर्थिक विकासको गति सुस्ततातर्फ जाने हुन सक्छ ।
सुस्तता, सैद्धान्तिकरूपमा हरेक राजनीतिक नेतृत्व व्यावहारिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थलाई ठूला पूर्वाधार विकासको क्रममा लाद्न खोज्ने आर्थिक लाभ खोज्ने र जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाउने जस्ता व्यावहारिक समस्याहरू छन् । समतामूलक आर्थिक समृद्धिको लागि ठूला पूर्वाधारको उचित विकास नभएसम्म सम्भव छैन ।तसर्थ, ठूला पूर्वाधार निर्माण द्रुत गतिमा सुरुआत गर्नुपर्छ । हामीसँग पाँच दशकको अवधिमा पनि अझै सडक सञ्जाललाई विकास गर्ने हेतु सुरुङमार्ग छैन, वर्षभर आवश्यक पर्ने जलविद्युत् उत्पादन छैन, पहुँचको उचित व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि पूर्वाधार विकासको ठूलो क्षेत्र अझ धेरै सम्भावनासहित उभिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका कयौं चरणमध्ये हामी पूर्वाधार निर्माणका पूर्वचरणको सम्बोधन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । ठूला पूर्वाधारको आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिमा ठूला पूर्वाधारको महत्व नै विकास समृद्धिका पूर्व आधार हुन् । अहिलेको परिस्थितिसँग केही थप अपेक्षा र भरोसा गर्नेुपर्ने अवस्था छ । किनकी विगतमा हँुदै आएका अनिश्चितताका कारण उत्पन्न समस्या तत्काललाई छैनन् । तय गरेकोे लक्ष्य अर्कोले पछयाउन नसक्ने समस्या पनि विद्यमान छैन त्यसैले पनि अब शुरू हँुदै गरेका विकास पूर्वाधार ले सरलताका साथ, स्पष्टताका साथ र सहजताका साथ अगाडि बढछन् भन्ने शुभेच्छा राख्न सकिन्छ । तथापि, अझै स्पष्ट र धारिलो लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।विभिन्न प्रकारका सञ्जालका कारण ढिलासुस्ती, अलमल हुनसक्ने डर विद्यमान परिस्थितिमा पनि कायमै छ । यिनै समस्यालाई केलाएर स्पष्ट मार्ग तय गर्दै समृद्धिको बाटोलाई गन्तव्यसम्म पु-याउन अव सक्षम हुनैपर्ने देखिन्छ ।