मल अभाव राष्ट्रिय लज्जा

अहिले किसानलाई धानबालीमा राख्ने मल पाउन निकै मुस्किल छ । कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा बर्खे रोपाई शुरु हुनलाग्दा पनि किसानले मल नपाउनु राष्ट्रिय लाजकै विषय हो ।

संघीय संसद्मा बजेट सम्बन्धी छलफल स्थगन गरी मल अभावबारे छलफल चलाउनुपर्ने स्थितिले समस्या कति विकराल बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक दाउपेचमा आधारित बहस नै संसद्को मुद्दा बन्नेगर्दछन् । किसानको सर्वाधिक महत्वको विषयमा राज्य सञ्चालन गर्नेले ध्यान दिन सकेनन् । उनीहरुले खेती–किसानीको पीडा तथा वास्तविकता नबुझेको देखियो  ।

बारम्बार देखापर्ने यस समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी अनि राज्य प्रणालीमा कायम रहेको ठूलो भ्वाङका रुपमा लिनुपर्दछ ।अहिले कति स्थानमा रोपाइँ शुरु भइसकेको छ, तर रोपेको १२÷१५ दिनमा चाहिने युरिया मल कतै पनि नभएको किसानको दुखेसो छ । गत वर्ष विनियोजित बजेट अनुसार समयमै मल खरिद नगरिंदा यसपालि मल अभाव भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब छुट्याएर २७ अर्ब ७१ करोड बजेट निकासा गर्दा खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउँछ, निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले यसपटक ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद नगरेको, जीटूजी अर्थात् सरकार–सरकारबीच सहमति गरेर ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा भारतसित समझदारी गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुअघि नै यसबारे ठोस प्रगति हुने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म जीटूजीको मल आयात हुन सकेको छैन ।

आगामी वर्षका लागि त झन्, रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यमा तीव्र उतारचढाब आइरहेको बेला आगामी वर्षका लागि बजेट नै आधा मात्रै छुट्याइनु आश्चर्यजनक छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा दुई–तीन बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १ हजार २ सय डलर र युरिया करिब ८ सय २० डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

यस हिसाबले धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्छ  । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने २८ अर्ब रुपियाँ निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ । सो रकमले २ लाख टन मल किन्न पनि मुस्किल पर्छ । यसको अर्थ हो, सरकारले थप बजेटको व्यवस्था नगरेमा आगामी वर्ष मल अभावको अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित छ ।

यसरी मल आपूर्तिमा नै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढ्ने सरकारी घोषणा कसरी पूरा होला ? कृषिप्रधान मुलुक भन्ने , मलको व्यवस्था नगर्ने हो भने सरकार जनताको समस्याप्रति कतिसम्म उदासीन भन्ने देखाउँछ । धानका लागि समयमै मल नपाउँदा किसानले मात्र सास्ती भोग्नुपर्दैन, मुलुकको प्रमुख बाली भएकाले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ । त्यसैले हरेक पटक दोहोरिने समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले समझदारी बमोजिम भारतबाट मल ल्याउन तीव्र पहल गर्नुपर्छ ।