काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमाथि संसद्मा शुरू भएको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । सत्ता पक्षका सांसदले बजेटको बचाउमा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच कडा आलोचनामा उत्रिएको हो । बजेटमाथि केन्द्रित भएर बहस हुनुपर्ने भए पनि सांसदहरू आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रतिपक्ष दल एमाले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध जनाएको हो । यता सत्ता पक्षले पनि एमालेले गरेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालबीच भनाभन भएको छ । सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमाथि मंगलबारदेखि संसद्मा शुरू भएको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, आधारहीन भएकोे टिप्पणी गर्दै पौडेलले आगामी आवमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुने आधार नभएको दाबी गर्नुभयो । ७ प्रतिशत मुद्रास्फीतिमा प्रश्न उठाउँदै उहाँले २१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
बजेटमाथि पौडेलको टिप्पणीलगत्तै संसद्मा बोलेका कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले गत वर्ष आफैंले ल्याएको बजेट सम्झिन आग्रह गर्नुभयो । पोहोर उहाँले बजेटको विवरण संसद्बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर बोलेको भए कति राम्रो हुने भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।हिजो ६.५ प्रतिशतले मुद्रास्फीति हुन्छ भनेका पौडेलले आज ७ भन्दा उहाँलाई त्यतिले पनि पुग्दैनजस्तो लागेको बताउँदै रिजालले भूमिका बदलिए पनि बोल्ने कुरा आकाश–जमिनकै फरक हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै रिजालले स्वयं पौडेलले यसअघि ल्याएको बजेटमा पनि यस्तै राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको स्मरण गराउनुभयो ।
यता, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार बनेयता प्रतिदिन आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेको र आगामी आर्थिक वर्षमा परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने बताउनुभयो । ‘साधारण खर्च बढाइएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ, बजेटको मुख्य लक्ष्य नै नेपाली जनता र दातृ संस्थालाई झुक्याउने गरी आएको छ’ –पौडेलले भन्नुभयो ।तर, नेता रिजालले भने सार्वजनिक ऋण, चालु खाता घाटा, बढ्दो व्यापार घाटा र पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या ९ महिनामा मात्र शुरू नभएको जवाफ दिनुभयो । को सत्तामा छ वा छैन भन्ने आधारमा अर्थतन्त्रका समस्या परिवर्तन नहुने बताउँदै उहाँले समस्या समाधान गर्ने छलफलमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । नेता रिजालले गत वर्षको अवस्था सम्झिँदै अघिल्लो वर्ष २०७८ साल जेठ ८ गते संसद् विघटन भएपछि पूर्ववक्ता माननीयले १५ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट बाहिर बजेट प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बजेटको गन्तव्य स्पष्ट नभई चौबाटोमा उभिएकाले यसले मुलुकको हित नगर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाली समाजमा रहेको उत्पादित वस्तु र साधनको समतामूलक वितरण गरेर न्यायमूलक समाज निर्माण गरिनुपर्नेमा बजेट अल्मलिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर रोजगारी सिर्जनामा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसै गरी माओवादीका सांसद राम कार्कीले व्यक्तिको धारणामा परिवर्तन आएपछि मानिसलाई समतामूलक तुल्याउन सकिने बताउँदै नेपालमा विदेशी विकासको ढाँचा नभई नेपालको आफ्नै परिवेशअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले मिश्रित अर्थतन्त्रको स्थितिमा गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट समग्र नेपाली समाजको संरचना र चिन्तनका आधारमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालकी रेनुका गुरुङले प्रस्तुत बजेटले आम जनताको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक र किसानको हित गर्ने बताउनुभयो । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अनिलकुमार झाले सिंगो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हुने सांसदहरूको भावना र चाहनालाई बजेटमा समावेश नगरिएको र वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो ।