१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट

काठमाडौं । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोडको लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने बताएको छ ।त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्दै औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विकास निर्माणमा जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने बताउँदै निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने बताउनुभयो ।बजेटमा साना तथा पूर्वाधार सडकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ‘आत्मनिर्भरताको लागि कृषि कार्यक्रम वर्ष’ हुने उल्लेख गर्दैै बजेटमा उक्त अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने र कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक वडामा कृषि विज्ञको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्दै सरकारले पशुपन्छिमा लाग्ने महामारी र अन्य रोग नियन्त्रण तथा स्वदेशमै उपचार प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।कृषि तथा पशु बिमाका लागि ८० प्रतिशत बिमा प्रिमियमको व्यवस्था गरिएको उल्लखे गर्दै बजेटमा यसका लागि ७६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषिका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।त्यसै गरी बजेटमा ‘राज्यको अभिभारा: एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंमा खानेपानी वितरण कार्य शुरू भइसकेको बताउँदै मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने बताउँदै बजेटमा दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप लाइन विछ्याउने कार्य शुरू गर्न १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।सरकारले सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने भएको छ ।

सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिने बताउँदै बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै ३० अर्ब ७ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।मध्य पहाडका १६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको २ सय ३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा ४ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्दै बजेटमा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्दै सरकारले अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको ४ लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू गर्ने भएको छ ।

उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने बताउँदै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य शुरू गर्ने बताएको छ ।सिस्नेखोला नागढुङ्गाको सुरूङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिने, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरूङमार्ग निर्माणको कार्य शुरू गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।‘चार भञ्ज्याङ्ग, चार सुरूङ मार्ग’को अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङ्गतर्फ टोखा–छहरे गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरूङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले क्लिकर, सिमेन्ट, स्टिल लगायतका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलकमा औद्योगिक विकास गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मासिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।हिमाली क्षेत्र कर्णाली र जुम्लालाई स्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताउँदै बजेटमा १ सय ५ स्थानमा औद्योगिक ग्रामका लागि व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारआलिसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि वितरण हुने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।

बजेटमा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २ सय १६ पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माणका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।सरकारी, सामाजिक र गुठी जग्गाको नापी गरिने व्यवस्था गर्दै बजेटमा घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई एकरूपता ल्याइने भएको छ । नापजाँच र दर्ता हुन बाँकी जग्गालाई अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक क्षेत्रबाट तोकिएको व्यक्ति र निकायबाट मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नबनाउन आदेश जारी गरेको निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने बताउँदै बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण र सुर्खेतको रामघाटमा प्रदेशिक विमानस्थल अघि बढाउन स्थानीय र प्रदेशमा गरी ४ अर्ब ५० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।त्यसै गरी अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि तीन वर्षभित्र किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता १ लाख घरहरू निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाध लगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताका क्रममा हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।बजेटमा शहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शहरी क्षेत्रमा युटिलिटी कोरिडर निर्माण गरिने उल्लेख छ । ‘नयाँ शहर: विकासको आधार’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ शहर आयोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीन भवन र पुलचोकमा गरी चार स्थान तथा सात प्रदेशका घना बस्ती भएका १० ठूला शहरहरूमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक भएको बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको स्याटलाइट शहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिने, उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सिन्धुली जिल्लाको मरिण, बारा जिल्लाको निजगढ, तनहुँ जिल्लाको देवघाट र पाल्पा जिल्लाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न र ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, लोमान्थाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली शहर विकास गर्न अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तराई मधेशका सीमामा अवस्थित शहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष सकन्दपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलावास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी दोधारा, पञ्चेश्वर माडर, जलेश्वर, गौर, तौलिहवा र सत्तीमा पूर्वाधार विकासको कार्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ धरहराको बाँकी निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, सिंहदरबारलगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू, बाल मन्दिर भवन, केशरमहल तथा बबरमहलको प्रवलीकरण कार्य र स्वास्थ्य भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब ४४ करोड र शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्व ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कमर्चारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउनेदेखि लिएर ६८ बर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा दुई बर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने बताउँदै विद्युतीय राहदानीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार र अनियमिता नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो । सरकारले १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने बताउँदै प्राविधिकबाहेकका अन्य नयाँ दरबन्दी नथप्ने भएको छ । सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ । बजेटमा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ अघि सार्दै किसान हित कोष स्थपना गरिने उल्लेख छ ।

सम्पदा पुनः निर्माणलाई २ अर्ब

बजेटमा भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि पुरातत्व विभागबाटै पुनर्निर्माण गर्नेगरी उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार भूकम्पबाट ध्वस्त भएका १ सय ३९ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ ।
सरकारले सवारी साधन किन्न नपाउनेआगामी वर्ष सरकारी कार्यालयले थप सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । आगामी वर्ष चालु खर्च घटाउने लक्ष्यसहित बजेटमा थप सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने र मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

कर्मचारी र शिक्षकको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि

सरकारले कर्मचारी र शिक्षकको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा तीन हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म बढ्ने छ ।तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ताबापत एकमुष्ट २ हजार रुपियाँ मासिक भत्ता पाउनेछन् । मुख्य सचिवको तलब ६७ हजार १ सय ४० रुपियाँबाट अब ७७ हजार २ सय ११ रुपियाँ, सचिवको ६२ हजार ६ सय ८० बाट ७२ हजार ८२, सहसचिवको ४९ हजार ३ सय ८० बाट ५६ हजार ७ सय ८७, उपसचिवको ४२ हजार ३ सय ८० बाट ४८ हजार ३ सय ७८, अधिकृतको ३९ हजार ९ सय ८० बाट ४३ हजार ६ सय ८८, नासुको ३० हजार २ सयबाट अब ३४ हजार ७ सय ३० र मुखियाको २७ हजार ६ सय १० बाट ३२ हजार ९ सय १ रुपियाँ कायम हुनेछ ।यसका अतिरिक्त उनीहरूले हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रूपमा पाउनुका साथै वर्षको एकपटक पोशाक भत्तासमेत पाउनेछन् । बजेटमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब सुविधा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

सिंहदरबार भित्रबाट ग्यास विस्थापित गरिने

सरकारले सिंहदरबार भित्रबाट ग्यास विस्थापित गर्ने भएको छ । ग्यासको उपभोग कम गर्न र विद्युतीय उपकरण प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।सिंहदरबारबाट शुरू हुने ग्यास हटाउने अभियान लागु हुन्छ वा हुँदैन सरकारमै भर पर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गर्नुभएको बजेटमा ग्यासमा दिने अनुदान घटाएर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने उल्लेख छ ।

ललितपुरका तीन स्थानमा फ्लाई ओभर

ललितपुरको तीन ठाउँमा फ्लाई ओभर बनाउने भएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।

स्यानेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट

यसपटकको बजेटमा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा स्यानिटरी प्याडको भन्सार घटाउनुका साथै नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादनका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने बताउनुभयो ।सरकारी निकायले वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ६ कक्षामाथि अध्ययनरत् छात्रालाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गरिरहेको छ ।

‘बजेटमा गुणात्मक महत्व राख्ने कार्यक्रम आएन’

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा गुणात्मक महत्व राख्ने र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले कृषिलाई दिइएको प्राथमिकता भने प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कृषिमा दिएको प्राथमिकता र नयाँ योजना प्रशंसनीय छन् । तर, कृषि क्षेमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरेसम्म, भूमिमा गरिबको पहुँच नबनेसम्म त्यो पुरा हुँदैन ।’

उहाँले बजेटमा उद्योग वृद्धि गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने भनिए तापनि त्यसका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गुणात्मक खालका योजनाहरू आउनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै पनि योजना नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।नेता डा. भट्टराईले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बजेट धेरै महत्वाकांक्षी रहेको बताउनुभयो । उहाँले १२ खर्ब राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य र घोषित बजेट यथार्थमा आधारित नभएको दावी गर्दै बजेट जनहितभन्दा पनि चुनावमुखी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्राडा गोविन्द नेपालले समग्रमा बजेट राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने धेरै आधारहरू रहेको बताउनुभयो । सरसर्ती हेर्दा बजेट चुनावलाई ध्यानमा राखेर लोकरिझ्याई गर्ने खालको देखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरेको छ । यो अव्यावहारिक निर्णय हो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता खगराज अधिकारीले गठबन्धन सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी ल्याएको बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । बजेटले आर्थिक संकटको समाधान पेस गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले बजेट कनिका छरे झै वितरणमुखी रहेको बताउनुभयो ।

बजेटप्रति निजी क्षेत्रको मिश्रित धारणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले पनि बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेकोलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।ग्रील व्यवसायी महासंघले बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयमा चुनौती रहेको बताएका छन् । महासंघले उठाएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, भन्सार छुट, दायरा बढाउने, कार्य लगायत माग पूरा भएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखेको छ । अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै महासंघले महंगीमा संयमित भई आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा बजेट सकारात्मक रहेको जिकिर गर्दै निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिजन्य वस्तु प्रतिस्थापन गर्ने काम राम्रो तर विभिन्न समस्याले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिँदै उद्योगलाई प्राथमिकता र साना र मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनु बजेटको राम्रो पाटो रहेको बताउनुभयो । लघु घरेलु तथा साना उद्योगले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।