जोशी निलम्वनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

हेटौंडा । 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भीसी प्राडा विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गर्ने वागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले भीसी जोशीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै भीसी जोशीलाई पदमै रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको छ । वागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उहाँलाई निलम्बन गरिएको थियो । निलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध उहाँ अदालत जानुभएको थियो । अदालतले सरकारको निर्णयमाथि लगाम लगाउँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।

जोशीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै प्रतिष्ठानसभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएपछि वागमती सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठनपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ को उपदफा (३) बमोजिम उपकुलपति जोशी स्वतः निलम्बनमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति निलम्बनमा परेपछि प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी रेक्टर डा. शतीश देवले पाउनुभएको छ ।

प्राडा जोशीले भने फागुन अन्तिम साता नै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पत्र काटेर आफूलाई पदबाट हट्न दबाब दिएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘योजनासहित काम गर्दैगर्दा बीचमै छाड्नु उचित नलागेर काम गरिरहेको थिए’, उहाँले भन्नुभयो–‘एक्कासि निलम्बनको कुरा सुनें ।’

प्राडा जोशीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १६ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले यसअघि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई पनि पदबाट हटाएको थियो । चौलागाईंले कानुनी उपचार खोजेपछि अदालतले उहाँलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।