अपांगको पीडा : उम्मेदवारको कुरा छाडौं मताधिकारको गोपनियतासमेत गुम्ने खतरा

विजय नेपाली,पोखरा ।

१२ दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहमा यसपालि विशेषगरी गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

तीबाहेक विभिन्न पार्टीले मेयर र उपमेरसहित वडाअध्यक्ष, सदस्यमा पनि उम्मेद्वारी दिएका छन् । कास्कीको १ सय १७ स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९१ जना उम्मेदवार रहेका छन् । ती उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि उम्मेदवार अपांगता भएका व्यक्ति भने छैनन् ।नेपालको संविधान धारा १८ मा समानताको हकले सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

तर, त्यो व्यवस्था भने कागजमै मात्रै सीमित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा उठाएका छैनन । टिकटका लागि योग्य भन्दा पनि धन हेर्ने प्रचलनले सबै पार्टीलाई थिचिरहेको छ ।हरेक पटकको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारमाथि प्रहार भइरहँदा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मतदान अधिकारको गोपनियतासमेत गुम्ने खतरा देखिएको छ । आयोगले अपांग तथा असक्त व्यक्ति वा मतदान स्वयम् गर्न नसक्ने मतदाताको हकमा परिवार सदस्य वा निर्वाचन अधिकृतले मात्रै मतदान गरिदिन सक्ने भनेपछि गोपनियताको हनन हुने देखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन उम्मेदवारहरूले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्र समेत दृष्टिविहीन तथा बहिराहरूका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भइरहको छ । निर्वाचनमा आठौं पटक मतदान गर्न जाने सोच बनाएका दृष्टिविहीन फणिन्द्र पौडेलले आफूले के आधारमा मतदान गर्ने भन्नेमा अन्योलता रहेको बताउनुभयो । ‘म दृष्टिविहीन भएकै कारण अब पनि आफुले मत हाल्नै पाउँदिनँ । अरूकै सहायतामा जानुपर्छ गोपनियता गुम्ने खतरा छ’ उहाँले भन्नुभयो–हामी आफैँ मतदान गर्छौं भन्दा समेत हाल्न पाइँदैन । अपांगताका लागि बनेको कानुन बाझिएको छ । मैले घोषणापत्र पढ्न सक्दिन अडियो छैन कसरी मतदान गरौं के आधारमा गरौँ ।

शक्ति प्रकाश लामिछानेको पनि समस्या उही छ । मतदान गर्न जादाँ कर्मचारीबाट नै विभेद खेप्न बाध्य भएको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘हामीले अघिल्ला निर्वाचनमा पनि कर्मचारीबाट भेदभाव खेपेकै हौँ ।’ सहजीकरण गर्दै दोभाषेले उहाँको कुरालाई उद्रित गर्दै भने–‘मैले सुन्दिन, बहिराका लागि मतदान गर्न जाँदा निकै समस्या रहेको छ । कर्मचारीले के भनेको हामी बुझ्दैनौँ हाम्रो इशारा पनि उनीहरूले बुझिदिँदैनन् ।
हाम्रा लागि दोभाषे नहुँदा मतदान गर्न जादाँ निकै समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई कसरी मतदाता गर्ने भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । कता जाने के गर्ने भन्ने पनि थाहै हुँदैन समस्या जटिल छ उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का दृष्टिवीहिन दण्डपाणि ढकालले परिवार नभएका अपांगता भएका व्यक्तिले मतदान गर्न जाँदा गोपनियता नहुने धारणा राख्नुभयो । परिवार सदस्यमै गोपनियता नरहने खतार हुंदा अन्य व्यक्तिबाट त्यो सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधार नरहने बताउनुभयो ।दृष्टिविहीन रोजिना अधिकारीले अधिकार भन्दा पनि मतदान स्थलसम्म जानै सकस हुने गरेको बताउनुभयो । आफू मतदाता भए पनि मतदान स्थल टाढा हुदाँ हिँडेर जान सम्भव नहुने र सवारी पनि नचल्दा समस्या आइपर्ने बताउनुभयो ।‘हामीलाई हिडेर जान समस्या छ । घोषणापत्र पढ्न सकिँदैन । हामी मतदाता मात्रै बनिरहेका छौँ हाम्रो राजनैतिक पहँच नै छैन्’ उहाँले भन्नुभयो–‘हामी पनि हरेक कुरामा सहभागी हुन लायकका छौँ तर हामीलाई अवसर नै दिइँदैन । संविधानको व्यवस्था कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि हुन आवश्यक छ ।

अपांग अधिकारकर्मी अञ्जना केसीले मत हाल्न पाउनुपर्ने मात्र राजनीतिक अधिकार नभएको बताउनुभयो । राज्यको हरेक क्षेत्रमा अपांगताका लागि केही राहतबाहेक अन्य सेवामा प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखद रहेको र पार्टीहरूले मतदाता नभए कुनै पनि पार्टीले अपांगता भएका व्यक्ति नेताको आँखामा नपर्ने गरेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । अपांगताका लागि अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । सबै अपांगताको पहुँचमा मतदान स्थल छैन । राजनैतिक पार्टीले अपांगहरूको सवालमा अधिकार निश्चित गर्ने भने पनि चुनावी घोषणापत्र नै उनीहरूका लागि फलामको चिउरा बनिरहेको छ ।

कास्कीमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हेमनाथ पराजुलीले हरेक निर्वाचनस्थल सार्वजनिक स्थलमै रहेकाले अपांगमैत्री हुने बताउनुभयो ।उहाँले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि जति आयोगले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यति व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यसलाई नीतिगत परिर्वतन गराउन गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट लिखित पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्ला निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिलाई सहजीकरण गराउनका लागि निर्वाचानमा खटिने कर्मचारीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिरहेको र सेवा प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकि नराख्ने बताउनुभयो ।

आयोगले चाहेर मात्रै केही नहुने र यसका लागि राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको भनाइ रहेको छ । अपांगता स्वाबलम्बन विकास संघ (डिडी) नेपालले आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र पहँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको विकासका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवालाहरूवीच नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागी जनाएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।