२९औं प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंह नियुक्त

काठमाडौं ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपीका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

आईजीपीमा नियुक्त सिंहले कानुनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्नुभएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रही रहे उहाँले अब एक वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनु हुनेछ ।२०२४ साल कात्तिक २० गते दैलेखको बिजौरामा जन्मेका सिंहले डीएसपी हुँदा गोरखा, दोलखा र नुवाकोटको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

त्यसै गरी एसपी हुँदा दाङ र पर्साको प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो ।उहाँले एसएसपी हुँदा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरेका, डीआईजी हुँदा प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो । एआईजी भएपछि पनि उहाँ सीआईबी प्रमुख रहेर काम गर्नुभएको थियो । उहाँ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अब्बल अधिकृतका रूपमा चिनिनुहुन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा तेस्रो वरीयतामा रहेका सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि वरीयतामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।१६ महिनाअघि एआईजी भएका पोखरेल र १० महिना अघि एआईजी भएका थापा सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र समेत विवाद हुन पुगेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायतले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले वरिष्ठताको आधारमा नै आईजीपी नियुक्त गर्न सल्लाह दिएको भए पनि उहाँले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रहरीको आईजीपी बढुवामा देउवा विवादमा आएको यो पहिलोपटक होइन । जयबहादुर चन्दलाई वरीयता मिचेर आईजीपी बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।२०७३ सालमा सरकारले डीआईजीको वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि पहिलो नम्बरमा डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत जानुभएको थियो । अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

त्यसपछि डीआईजीको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा देखाएर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सिलवालले डीआईजीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।यसै गरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
त्यसअघि एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा खरेललाई पछि पार्दै खनाल एक नम्बरमा उक्लिनुभएको थियो । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले दोस्रो नम्बरमा झारिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका खरेलले खनाललाई आईजीपी बनाइएसँगै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा तलका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।