काठमाडौं ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्नका लागि साविकको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
यससँगै जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएको छ ।न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले उम्मेद्वारी दिन राजीनामा दिनुपर्नेे उल्लेख छ ।
यसअघि रिट पर्नासाथ सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि राजीनामा नमाग्ने तर सरकारी सेवा सुविधा भत्ता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
प्रतिक्रिया