एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार ‘भ्रष्टचारविहीन स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज’ मूल नाराका साथ स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजधानीमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने आफ्ना नेता कार्यकर्ताले उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।घोषणापत्रमा आम जनताले सुशासनको पहिलो अनुभूति स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट गर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनको केन्द्र बनाउनका लागि आफ्नो पार्टीले विशेष अनुगमन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादीले स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यापार÷व्यवसाय गरेको भए त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्ने भएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई स्वार्थ बाझिने गरी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने दाबी गर्दै आफ्नो पालिकाका विकास निर्माणमा ठेक्का लिने वा सामान आपूर्ति गर्ने खालका आर्थिक स्वार्थका काममा सामेल नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भड्किलो शैलीले भ्रष्टाचार बढाउने भन्दै एकीकृत समाजवादीले सादा जीवन बिताउने विषयमा ध्यान दिने बताउँदै घोषणापत्रमा आफ्ना जनप्रतिनिधिले गर्ने सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापलाई मितव्ययी र कम खर्चिलो बनाउने बताएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिले पालिकाको कुनै पनि स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने छैनन्, पालिकाका भवनलगायतका साधन भाडा तिरेर मात्रै प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेमा आफ्नो दल र जनप्रतिनिधिले त्यसको पालना गर्नेछन् ।’

घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदिलाई नियन्त्रण गर्ने जिकिर गर्दै भनिएको छ– ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक आचरण शुद्ध नहुने, जो कोही भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गरिने छ ।’

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, विभिन्न घोटाला काण्डहरूको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणपत्रमाा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यका कानुन र संयन्त्रहरूलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने बताएको छ ।

घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको बजेटको एक नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने बताउँदै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागु गर्ने काम स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने बताइएको छ । सीपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै घोषणापत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’ अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने बताइएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत् हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिइने उल्लेख गर्दै घोषणपत्रमा भनिएको छ– ‘किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरीद गरिदिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

घोषणापत्रमो नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रममा आफ्नो स्वामित्व पनि दाबी गरिएको छ । घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता दिने र तत्कालीन गाविसमा बजेट पठाउने ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ लगायतका कार्यक्रमको स्वामित्व दाबी गर्दै तत्कालीन एमालेमा गणतन्त्र स्थापनाको माग अघि सार्ने नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैजना अहिले एकीकृत समाजवादीमै भएकाले ती कार्यक्रमको स्वामित्वमा पनि हक लाग्न घोषणापत्रका उल्लेख छ । २०५१ सालमा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले यी कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

घोषणापत्रमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम युगान्तकारी भएको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रम नेपालको स्थानीय विकासका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदमको रूपमा रहेको जनाइएको छ । एकीकृत समाजवादीले वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरणजस्ता जनमुखी कार्यक्रम आफूहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा ‘नौ स’ कार्यक्रमको पनि चर्चा गरेको छ । ‘नौ स’ अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, सघन वन, सामुदायिक विद्युतीकरण, साना तथा लघु उद्योग, सीपमूलक तालिमजस्ता पूर्वाधार र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ । अहिले गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलेको भन्दै त्यसका पछाडि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ र ‘नौ स’ कार्यक्रमको योगदान रहेको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।