पुरानो भारी बोकेर आयो नयाँ शिक्षा नीति

काठमाडौं  । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको झण्डै ५० बुँदे नीति र कार्यक्रममा पुरानै प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यो दस्ताबेज तयार पारिएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेपछि बजेट कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले तयार गरेको सो नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ ।मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्नेदेखि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार, प्रविधियुक्त शिक्षा, सबै तहका रंगीन पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने लगायतका छन् । त्यस्तै थन्किएका संघीय शिक्षा ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् सीप विकास तालिमसम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन कार्यान्वनमा ल्याइने योजना तय गरेको छ ।

लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आन्तरिक गृहकार्यमा लागिरहनुभएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारकै पथ पछ्याउँदै करिब ४ हजार विद्यालय निर्माण, ११ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने योजना बुँदामा समेटिएको छ ।
हरेक विद्यालयमा एउटा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, हाल कायम रहेका सबै तहका राहत शिक्षक अनुदान, शिक्षण सहयोग अनुदान तथा प्राविधिक शिक्षातर्फको अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली स्थापना गर्न करिब १९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सुविधासहितको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, प्रविधियुक्त शिक्षण विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई शिक्षकलाई तालिम दिइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।

२१ वटा विद्यालयलाई आवासीय सुविधासहितका ठूला विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने, विद्यालय अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने, नतिजा सुधार गर्न अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघको क्षमता वृद्धि गरी विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक नतिजाको सुधारका लागि परिचालन गरिनेछ नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आबको बजेट घटाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले भने महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न कठिन विषय समेटेको छ ।

गोप्य रूपमा तयार गरिएको सो नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमा छलफलपछि प्रम कार्यालय पु-याइएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा र सीप प्रदान गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एकएक ओटा हुने गरी ७ वटा सुविधायुक्त आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइने, शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि विद्यालय एवम् शिक्षालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने, आगामी शैक्षिक सत्र २०७९ देखि आधारभूत तह, कक्षा १० र १२ को अन्त्यमा हुने परीक्षा स्थानीय, प्रदेश र संघलाई जिम्मा लगाइने विषयसमेत समेटेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी रहेका स्थानीय तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने, विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी शिक्षक तयारी तथा पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, संघीय अवधारणा अनुरूप हुने गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को संस्थागत पुनःसंरचना गरिने, युवा रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि सबै प्रदेशमा लामो तथा छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने, रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग तथा नियमन ऐन, २०७७ बमोजिम पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइने बुँदा नीति तथा कार्यक्रमममा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र विश्वविद्यालय शिक्षालाई खासै समेटेको छैन । तैपनि विज्ञानका केही महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा थप गरिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको शाखा विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गरिने, डीएनए तथा टक्सीकोलोजीसम्बन्धी सेवा विस्तार तथा छिटोछरितो राय प्रतिवेदनको व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जालगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराई विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा रहेको विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव पूरा गरिने कार्यक्रम छ ।