अधिकार सम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान बनाउने मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका लागि अधिकारसम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, भैंसेपाटीलाई पुनःसंरचना गरी अधिकारसम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एक दर्जन बढी सरकारी निकायले उस्तै प्रकारको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परिणाममुखी नभएकोले गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम प्रदान गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि तयारी अघि बढाइएको बताउनुभयो ।मुलुकमा लाखौं युवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सीप विकास गरी दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न अधिकारसम्पन्न स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठानको अवधारणा अघि बढाएको हो ।

ठूलो संख्यामा श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारदातासँग समन्वय गरी युवालाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गरी सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्थासमेत गरिने बताउनुभयो ।मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रतिष्ठानलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानलाई गुणस्तरीय, विश्वसनिय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रेमलाल लामिछानेले आफ्नै प्रत्यक्ष व्यवस्थापन तथा तालिम प्रदायक संस्थामार्फत आधारभूत तालिम, उद्यमशील तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरी ३ लाख १० हजारभन्दा धेरैलाई प्रतिष्ठानले तालिम प्रदान गरेको बताउनुभयो । तालिम सञ्चालनको छुट्टै नीति तथा कानुनको अभावले सीप विकास तालिम व्यवस्थित हुन नसकेको लामिछानेले बताउनुभयो ।तालिम प्रदायक र रोजगारदाताबीच समन्वनको अभाव साथै तालिम प्रदायक संस्थाहरूबीच पनि समन्वन हुन नसकेको भन्दै उहाँले एकद्वार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिम कार्यक्रमहरू अहिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले सञ्चालन गरे पनि लगानीअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । सीप विकास तालिम कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।