उत्तरको छिमेकी चीनले सन् २०१३ मा अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभ (बीआरआई) अर्थात् वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा बृहत् आयोजना हो ।
उक्त बृहत् आयोजना निर्माण साझेदारीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला द्वारा प्रारम्भिक सहमति र पुष्पकमल दाहालद्वारा सैद्धान्तिक सहमति जनाइएको थियो । उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भने पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१७ मे १२ मा गर्नुभएको हो ।
उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई कतिपयले एतिहासिक सफलताको रुपमा अथ्र्याएका छन् भने कतिपयले पाकिस्तानको ग्वाडर बन्दगाह वा श्रीलंकाको हामन टोटा बन्दगाहको हवाला दिँदै ऋणको पासो (डेप्ट ट्रयाप) मा पर्ने संकेत दिएका छन् । स्मरण रहोस्, दुवै बन्दरगाहमा चिनियाँ लगानी रहेकोमा ऋण तिर्न नसक्दा हमन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि र ग्वाडर बन्दरगाह ४० वर्षका लागि चीनले नै लिजमा लिइसकेको छ ।
जहाँसम्म समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात् नेपालले के–कस्ता परियोजनाहरु चीनसामु अगाडि सा¥यो भन्ने सवाल छ, बेल्ट एन्ड रोड समझादारीअन्तर्गत प्रारम्भमा ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, एकीकृत जाँचचौकी स्तरोन्नतिलगायत करिब १० अर्ब डलर लागतका ३५ वटा आयोजनाहरु चीनसामु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर उक्त सूची लामो भएको चीनले औंल्यायो त्यसपछि हाल रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्त्तरोन्नति, काठमाडौं पर्वतीय सडक निर्माण, खोकना–विदुर सडक, ४ सय केभीए गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ४ सय २६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय गरी ९ वटा आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
जहाँसम्म आयोजना पहलकदमीको सवाल छ, सी जिङपिङ सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रिपति पदमा नियुक्त भएलगत्तै चिनियाँ ऐतिहासिक महत्व बोकेको सिल्क रोडको उपादेयतालाई उजागर गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभ अगाडि सारिएको हो । आर्थिक पूर्वाधारमा चिनियाँ विशेष लगानीसहित साझेदारीका लागि अगाडि सारिएको प्रस्ताव भारत, अमेरिका, ईयुबाहेक अन्य धेरै मुलुकहरुले स्वागत गरेका छन् । चीनले उक्त आयोजना अगाडि बढाउन दुईवटा सम्मेलनहरु आयोजना गरिसकेको छ । र, हालसम्म ५० भन्दा बढी मुलुकहरुले बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभउपर समझदारी गरिसकेका छन् ।
जहाँसम्म आयोजनाको प्रकृति तथा विशेषताको सवाल छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभ अन्तर्गत समेट्ने भूगोल यसको प्रमुख विशेषता मानिन्छ । जहाँ बेल्ट एन्ड रोड आयोजना चीनको जियान प्रान्तबाट प्रारम्भ भई अर्मेनिया (उज्वेकिस्तान), अल्माटी (काजकिस्तान), बिस्नेक (किर्किस्तान), तेहरान (इरान), इस्तानाबुल (टर्की), ग्रिस, मस्को, पोल्यान्ड, रोटर्नडन (नेदरल्यान्ड), भेनिस (इटली), मध्यसागर, यथेन्स, नौरोबी (केन्या), कोलम्बो (श्रीलंका), क्वालालम्पुर (मलेसिया), जाकर्ता (इन्डोनेसिया) हुँदै पुनः जियान प्रान्तमा आई टुंगिनेछ । यसरी यस आयोजनाले मध्यएसिया, युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरुलाई जोड्नेछ ।
यसअन्तर्गत निर्माण हुने आर्थिक कोरिडोरहरु अर्को महत्वपूर्ण आयाम मानिन्छ । जहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभ अन्तर्गत चाइना–मंगोलिया–रसिया आर्थिक कोरिडोर, चाइना–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, बंगलादेश–चाइना– भारत–म्यानमार आर्थिक कोरिडोर, चाइना इन्डो चाइना पेनेनसोइला आर्थिक कोरिडोर, न्यू युरेसिया ल्याडब्रिज आर्थिक कोरिडोर, चाइना सेन्ट्रल एसिया–वेस्ट एसिया आर्थिक कोरिडोर गरी ६ वटा आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण हुनेछन् ।
अर्को शब्दमा यसअन्तर्गत सिल्क रोड इकोनोमिक्स बेल्ट (एसआरईबी) र मेरिटाइम सिल्क रोड (एमएसआर) गरी दुईवटा परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सिल्क रोड इकोनोमिक्स बेल्टले सडक सञ्जालका माध्यमबाट र मेरिटाइम सिल्क रोडले समुद्री सञ्जालका माध्यमबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्नेछ । बृहत् आयोजना भएकाले लगानी अर्को महत्वपूर्ण आयाम हुँदै हो । जहाँ एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक, चाइना विकास बैंक, सिल्क रोड फन्ड र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने साझेदार मुलुकहरुले लगानी गर्नेछन् ।
कुल ७८ देशका ४ अर्ब ४० करोड मानिसलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा जोड्ने यो आयोजना पूरा गर्न लाग्ने सयम र लागत ठोस एकिन भइसकेको भने पाइँदैन । तथापि, आयोजना पूरा गर्न कम्तीमा २० देखि ३० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जहाँ चीनले ४ ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने मानसिकता भने बनाएको छ । जसमध्ये हालसम्म १ सय ४० अर्ब डलर बराबरका आयोजनाहरु छनौट भइसकेका छन् । कैयौं आयोजनाहरु छनौट तथा समझदारीको सिलसिलामा छन् ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिटिएटिभ आफैँमा बहुआयामिक आयोजना पनि हो । जसअन्तर्गत हाई–वे, एक्सप्रेस–वे, रेल–वे सञ्जालसँगसँगै ग्यास तथा तेल पाइप लाइन निर्माण गरिनेछ । बन्दगाह, जलविद्युत् परियोजनाहरु अगाडि बढाइनेछ । चाइना, रुस, तेहरान र दक्षिण चीनबीच रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
मध्यएसिया र रुसबीच तेल पाइप लाइन निर्माण गरिनेछ । म्यानमार, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशहरुमा चिनियाँ लगानीमा बन्दरगाहहरु निर्माण गरिनेछन् । यहाँनिर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले भुल्नै नहुने कुराचाहिँ रेल–वे, बन्दरगाह, सडक वा अन्य भौतिक निर्माण चिनियाँ मार्गचित्र, चिनियाँ निर्माण सामग्री, चिनियाँ ठेकेदार र ५० प्रतिशत चिनियाँ कामदार प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।विश्व विकास रणनीतिको रुपमा अगाडि सारिएको यो आयोजना कम्ती चुनौतीपूर्ण भने छैन ।
मलेसियाले सन् २०१८ मा बेल्ट एन्ड रोड समझदारीअन्तर्गत स्वीकार गरेको २२ अर्ब डलर बराबरको परियोजना महँगो भयो भन्दै बीचमै टुक्र्याएको नजिर छ । त्यस्तै सेन्टर फर ग्लोबल डेभलप्मेन्ट रिपोर्टले डुबुटी, किर्किस्थान, ताजकिस्तान, लावस, माल्दिप्स, मंगोलिया, पाकिस्तान, मोन्टेनेग्रोजस्ता देशहरु चिनियाँ ऋणको चंगुल (डेब्ट ट्रयाप) मा पर्ने औंल्याएको छ ।बेल्ट एन्ड रोड पहलकदमीलाई शंकालु नजरले मात्र हेर्नु बुद्धिमानी नहुन सक्छ । यस कारणले कि यसमा चीनको स्वार्थ मात्र लुकेको छैन, बल्की सदासयता पनि रहेको छ । उदहरणार्थ चीनले भेनेजुयलामा ६७ अर्ब डलर ऋण लगानी गरेकोमा अहिले ब्याजमै चित्त वा नोक्सान बेहोरिरहेको छ । त्यसलाई सदासयताको रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कंगो, क्यामरुन, इथोपिया, जाम्बियाजस्ता अफ्रिकी गरिब मुलुकहरुले तरक्की गर्न सकून् भन्ने सदासयताका साथ करिब १ सय ४३ अर्ब डलर बराबरको लगानी गरेको अर्को नजिर पनि छ ।यसै पनि सन् २०३० सम्ममा हामीले मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सपना साँधिसकेका छौं । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक कम्तीमा ७ अंकको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा बृहत् लगानीविना उक्त लक्ष्य असम्भव प्रायः छ ।
अर्थात् बाह्य ऋण तथा अनुदानविना आन्तरिक स्रोतबाट मात्र ठूला–ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिकिलोमिटर ३० अर्ब लगानी गरी सो अनुरुप प्रतिफल हासिल गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं, त्यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो । रेल–वे निर्माणपश्चात् चीनतर्फ के–कस्ता वस्तु निर्यात गर्न सक्छौं, हामीले हाम्रो उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, कतै हालको २० अर्ब व्यापार घाटा अझै दोब्बर–तेब्बर पुग्ने पो हो कि ? त्यो सोचनीय कुरा हो ।
सारमा, हामीले बेल्ट एन्ड रोड समझादारीमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । केरुङ हुँदै चीनसम्म के–कस्ता सामान निर्यात गर्ने, निक्र्यौल गरी उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । उक्त समझदारीका कारण नेपाललाई ७ वटा समुद्री बन्दगाह प्राप्त हुने हुँदा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । मध्यएसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म हाम्रा वस्तु निर्यात गर्न मूलतः लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढावा, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यातजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएमा बेल्ट एन्ड रोड वरदान साबित हुन सक्छ, अन्यथा श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तै चिनियाँ ऋणको पासोमा जकडिनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।