संघीय नेपालको न्यायिक समिति नागरिकहरुको घर दैलोमा न्याय

नेपाल वर्तमान संविधान वमोजिम परम्परागत रुपमा रहि आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रुपान्तरण भएको छ । राज्यको मुल संरचनाका रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह ७ सय ५३ गरि संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ ।

स्थानीय तहमा गाउँपालिका नगरपालिका एवं जिल्ला सभा रहने व्यवसथा छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता सह अस्तित्व र सममन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राज्यका तीनवटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने नीति तजा योजना तयार गर्ने निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्दछन् । जिल्ला सभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य गर्ने व्यवस्था संविधानले किटान गरेको छ ।

नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्तरीत भएको छ तर एकात्मक ढाँचाको न्यायपालिका रहेको छ । जस अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य विशिष्टिकृत अदालतहरु मार्फत कानुनको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायका उपभोक्ताहरुलाई न्याय प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । न्यायलाई सरल, सहज र सुलभ रुपमा नागरिकको घर आँगनमा पु¥याउने उद्देश्य स्वरुप स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । स्थानीय निकाय मार्फत विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र न्यायिक समितिलाई बनाउनु भनेको विकेन्द्रित न्यायको स्वरुप मान्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १२७ न्यायिक समिति ९१०कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ । २०० उपधारा ९१० बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूहरु मध्यबाट निर्वाचित गरेका दुइ जना सदस्यहरु हुनेछन् । एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्बा अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यो बुझ्न सकिन्छ कि एक वर्ष सम्म कैद सजाय हुने मुद्दा अदालत बाहिरका न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ ।

नेपालमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरुको परम्परागत अभ्यास निकै पुरानो रहेको पाइन्छ । गाउँघरमा थरी मुखिया थकाली पञ्च भलाद्मी र विभिन्न जाति विशेष र समुदायमा रहेका यस्तै प्रकारका व्यक्ति मार्फत समाधान गर्ने प्रचलन थियो । त्यसैगरी कानुनी रुपमा वि सं १९१० को मुलुकी ऐनमा विर्तावाला, जमिनदारले स्थानीय विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गाउँ पञ्चायत ऐन २००६ ले साँध सिमाना मिचेको मानापाथी ढक तराजु कुलोपानी जातपात लगायतका मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ को संशोधन २०१२ र २०३५ मा गाउँ न्यायिक समितिको गठन गर्ने र उक्त न्यायिक समितिले मुद्दाको प्रकृति बमोजिम फैसला र मिलापत्र गर्न सक्ने प्रावधान थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई यि अधिकार दिएको थियो तर कार्यान्वयनमा भने आएन ।

वर्तमान न्यायिक समितिको कानुनी अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । १ वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्दा आपसी विवाद समाधान गर्ने मेलमिलाप गर्ने सम्झौता गराउने कार्य दफा ४७ ले स्थानीय निकायलाई दिएको छ । न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ । ९१० आलिधुर बाँध पैनि कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सकनी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बाहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसिबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनी परापूर्व देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बाटो वस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चराउने चउर कुलो नहर पोखरी पाटी पौवा अन्त्यष्टि स्थल धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेको अन्य विवाध ।

९२० न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ ः – सरकारी सारवजनिक वा सामुदायिक बाहेक हकको जग्गा चापि मिचि वा घुसाइ खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नी बिचको सम्बन्ध । अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा १ वर्ष सम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गालि बेइजती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु-याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद रहेका छन् ।

त्यस्तै मेलमिलापको माध्मबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार भएको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्धा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन । न्यायीक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैङ्क कम्पनी वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै पनि निकायमा रहेका खाता निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ती कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागी निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागी सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्ने र फुकुवाको सन्दर्भमा पनि सोहि बमोजिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पीडितलाई निज बसि आएको घरमा बसोबास गर्न दिन खान लाउन दिन कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, पीडितलाई अलग रुपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बसे निजको भरणपोषणको लागी उचित व्यवस्था गर्न, पीडितलाई गालीगलौज गर्ने धम्कि दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन, न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपल्ध गराउनु पर्दछ । न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाको रहन्छ ।  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवाद संग सम्वन्धित लिखत मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नु पर्दछ । साथै न्यायिक समितिले आफुले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् । कानुनका विश्वव्यापी सिद्धान्तको आधारमा अदालती प्रक्रियबाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुन सक्दछ । स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले यहाँ दुवै पक्ष र विपक्षको जित–जितको अवस्था सृजना हुन्छ जसले गर्दा समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुन्छ । संघीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ तर बलात्कार जस्ता गम्भिर अपराधहरु पनि मिलापत्रमा टुङ्गाईएका छिटफुट सुनिने घटनाहरुको नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ । न्यायिक समितिको संवैभानिक र कानुनी व्यवस्थाको उदेश्य प्राप्तिका लागी न्यायिक समितिलाई नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिम मार्पmत अझ शसक्तिकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जग बलियो बनाउनु भनेको विधिको शासन र लोकतन्त्रको स्थापनार्थ संघीय नेपालले कोशे ढुङ्गा निर्माण गर्नु हो ।