गभर्नर अधिकारी निलम्बन प्रकरण छानबिन समितिका संयोजकमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं  ।

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको बहाना बनाएर गर्भनर अधिकारीलाई गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो ।

सरकारले छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरूर्षोतम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिका संयोजक भण्डारी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका नाताले दाइ हुनुहुन्छ । समितिडा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल रहनुभएको छ ।संयोजक भण्डारी बिगतमा न्यायाधीश हुदा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेर फैसला गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतदानको आदेश दिने भण्डारी नै थिए । मतपत्र च्यातिएको विरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा हालेका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको कुनै सुनुवाई नै नगरी एकतर्फी रूपमा फैसला गरेको आरोप भण्डारी माथि लागेको थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएपछि सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप चौतर्फी रूपमा लाग्न थलेको छ ।मुलुक असफलता तर्फ धकेलिन थालेपछि अर्थमन्त्री शर्माले अधिकारीमाथि महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको थियो ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीले अर्थतन्त्र धराशयी बनाएको ठहर गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गर्भनर अधिकारीविरुद्ध छानबिन गराउन समिति गठन गरिएको थियो ।समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

गर्भनर अधिकारीले विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरेपछि सरकार रुष्ट बनेको थियो ।पछिल्लोपटक बिवादमा तानिदै आउनु भएका अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कमजोरी लुकाउन गभर्नर अधिकारीलाई कारवाही गरेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । पछिल्लोपटक विदेशबाट अबैध रूपमा अर्थमन्त्री शर्माले ४० करोड रुपिया भित्र्याउने योजनामा गभर्नर बाधक बनेपछि अधिकारीलाई निलम्वन गरेको आरोप लागेको छ ।

सरकारले आफूले कुनै पनि पूर्व तयारी नगरेर अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना भएकोमा गभर्नरलाई दोष लगाएर सरकार पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाएको छ ।त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले कुनै पनि पूर्वतयारी वा अहिले पनि केही विकल्प ल्याएको छैन । वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले पूर्वतयारीस्वरूप विलासी वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण तथा विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको थियो ।