काठमाडौं ।
ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्सपोका विभिन्न सत्रहरूमा सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । तीन दिने एक्सपोको पहिलो दिन का तीन विभिन्न सत्रमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ डङ्गले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ । बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुलाई आफैँ हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रियता देखाउन आग्रह गर्नु भयो । विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर त्यो प्रवृत्तिलाई नेपालले विद्युत्को प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यवसाय निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर रहेको औँल्याउनु भयो ।
‘जलविद्युत् प्रवर्दकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तरआवद्ध गर्ने अवसर छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षातको बढी भएको बिजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहु आयामिक लाभ हुनेछ’ । नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योग र स्टिल उद्योग भएकाले उनीहरूले हरित हाइड्रोजन प्रतीक्षा गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलोक्टोलाईजरबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्दा कार्बन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले जलविद्युत् मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आबद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको पनि उहाँले ल्याउनु भएको थियो ।
जलविद्युत्मा नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रवर्द्धकलाई दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुन सक्छ । पीक इनर्जी उत्पादनमा असर गर्ने छ ।’ आयोजनाको जलाशयमा पानी आउनु पूर्व नै पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युतका क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे अवगत गराउनु भएको थियो । उहाँले ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले हरित हाईड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा सकिने बताउनु भयो । वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युत्मा उपयुक्त हुन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ ।” पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सौय सम्भाव्यता अझै राम्रो छ । यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।
एसएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना बनेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा को क्षेत्रीय बजार विस्तार सम्बन्धी तेस्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसाबले नै अझै कमजोर रहेको औँल्याएका थिए ।
भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भूपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा ऊर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको औँल्याउनु भयो । दक्षिण पूर्वी एसियामा पुर्याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको ल्याउनु भयो । उहाँले खास गरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको औँल्याउनु भयो । “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कूटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको ल्याउनु भएको थियो ।
नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको ल्याउनु भएको थियो । नेपालको हरित विद्युत्ले बङ्गलादेशको खनिजमा आधारित विद्युत् समेत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर रहेको बताउनु भएको थियो ।
अपार सम्भावनाका बावजुद नेपालले दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने नीतिगत स्पटता नै देखाउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नू भयो । उहाँको प्रस्न थियो, ‘विद्युत् निर्यात गर्न खोइ क्रस बर्डर इलेक्ट्रीसीटी गाईडलाईन, विद्युत् ऐन किन अझै पारित नगरेको?’ नेपालमा आन्तरिक बजार नै पर्याप्त विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । ‘अव निजी क्षेत्रले सिदै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न दिनुपर्छ तर खोई कार्यनीति तथा पूर्वाधार ?’ उहाँले स्वेदशी बजारलाई नै व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच पुराउन बहसमात्र गरेर नहुने नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी पुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेले भने प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतको खुला बजारमा पनि नेपाल नै पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै आउँदो वर्षातमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने अपेक्षामा रहेको बताउनु भयो ।
छलफलमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षातमा ३ हजार ८०० गिगावाट घण्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनु पर्ने औँल्याउनु भयो । अहिले विद्युत् नपुगेर औद्योगिक ग्राहकलाई अन्याय गरिएको भन्दै उहाँले पूर्वाधार बनाएर सबै आयोजनाको बिजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारले निर्धारण गरेका कुनै पनि निर्धारित आवधिक लक्षहरू पुरा हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा गरिरहेको योगदानको अवमूल्यन नगर्न आग्रह छ । उहाँले भारतीय बजारमा जान भारत नै अनुदार रहेको बताउनु भयो । यसकालागि नेपाल ऊर्जा कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।