काठमाडौं ।
हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको दुई प्रमुख एजेन्डामध्ये एकटा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनसम्बन्धी थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी १२ जना उम्मेदवारको टुंगो लगाउने केन्द्रीय संसदीय समिति गठन नहुँदा विधानअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्नु एक महिनाअगावै उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको मिति वैशाख ११ र १२ गते तोकेको छ । कांग्रेसको चार तहको संसदीय संसदीय समिति हुन्छ । प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति । प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारको घोषणा गर्छ भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार अनुमोदन गर्छ । प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
केन्द्रीय संसदीय समिति मात्र हैन प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय संसदीय समिति पनि गठन भइसकेको छैन । संसदीय समिति गठन केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा भए पनि यसबारे निर्णय भइनसकेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । बैठकमा घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं अभियानको विस्तृत छलफल गरी स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि संसदीय समिति गठनबारे कुनै निर्णय भएन ।
केन्द्रीय संसदीय दलमा सभापति र महामन्त्री संसदीय समितिको पनि सभापति र महामन्त्री हुने व्यवस्था छ भने पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने विधानमा व्यवस्था छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ११ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने भएकाले संसदीय समितिका सदस्यबारे आम चासो हुने गरेको छ ।
महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनोट भने केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्नेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि महानगरपालिका कार्यसमितिले सिफारिस गरेको एक महिलासहित तीन/तीन जनाको नाम पहिला प्रदेश कार्यसमितिमा जान्छ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझावसहित केन्द्रमा पठाउँछ । केन्द्रले केन्द्रीय संसदीय समितिमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार निर्णय गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताघटक दलबीच गठबन्धन र तालमेलबारे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘कांग्रेस बैठकले गठबन्धन र तालमेल गर्नपर्ने भनेको छ ।’ पार्टीको सबै नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘पहिलो कुरा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भनिएको छैन । तालमेल गर्न सकिने मात्र भनिएको छ ।’ स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय मात्र गरेकाले कांग्रेस एक्लैले जित्न सकिने ठाउँमा तालमेल पनि नहुने महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।