प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अपेक्षा

• श्रीमन्नारायण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणी छिमेकी भारतको तीनदिने भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणमा उनले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । भेट वार्तामा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल हुनेछ । यसअघि २४ पुसदेखि २८ पुससम्म गुजरातको गाँधीनगरमा हुने भनिएको ग्लोबल समिटमा जाने तयारी भएकोमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको करिब ९ महिनापश्चात् पहिलोपटक भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएका देउवाका लागि यसअघि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।

आफ्नो भारत भ्रमणमा उहाँले भारतका उपराष्ट्रपति एम बेकैंया नायडु तथा भारतका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी मन्त्री एस जयशंकर तथा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसित पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ । वाराणसीसित नेपालको विशेष, आत्मीय र घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालको राजनीतिक, शैक्षिक, साहित्यिक, कला, संस्कृतिमा पनि वाराणसीको महत्वपूर्ण योगदान छ । भगवान् पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथको विशेष आशीर्वादप्राप्त यस द्विपक्षीय सम्बन्धको गहिराइ, उचाइ र व्यापकता अवर्णनीय छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस भारत भ्रमणले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ र घनिष्ट बनाउने निश्चित छ । यस भ्रमणमा द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुनुका साथै महत्वपूर्ण एवं ठोस सम्झौता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रायः दुर्ई देशका सम्बन्धमा आर्थिक हित नै सर्वाेपरि हुने गर्दछ । सरकार–सरकारबीच नै सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ तर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विश्वका अन्य देशहरूको जस्तो छैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरमा कायम छ । यी दुर्ई देशका जनताबीच रोटी–बेटीको साथै क्रान्ति र भ्रातृत्वको सम्बन्ध पनि छ । नेपालमा आजसम्म जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसमा भारतका जनताको सहयोग र सद्भाव रही आएको छ । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपालले पनि सहयोग गरेको छ । राजधानीमा बस्ने सरकारको आँखाबाट मात्रै यस सम्बन्धको व्याख्या गर्ने काम भयो भने सत्यको नजिक भरसक पुग्न सकिँदैन । सरकार सञ्चालनका कतिपय अप्ठ्यारा हुन्छन्, कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू पनि हुन्छन् तर विशिष्ट सम्बन्ध भएका देशका शासकहरूले आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन ।

दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धको समीक्षा हुन थालेपछि त्यसले दूरगामी एवं फलदायी परिणाम दिन सक्दैन ।

एउटा राजनीतिक दलको विश्वका कुनै पनि राजनीतिक दलसित अथवा समान विचारधारा भएका दलहरूसित समीक्षा हुन सक्छ तर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारणमा व्यक्तिगत अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा समीक्षा हुनुहुँदैन । त्यहाँ देश र जनताको हित सर्वोपरि हुने गर्दछ । राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय सोच एवं मान्यताभन्दा माथि उठेर साझा सोच एवं मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई कहिल्यै पनि सडक र सदनमा राजनीतिको हतियार बन्न दिनुहुँदैन । नेपालमा जब–जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ अनि भारत र चीनबीच सन्तुलित एवं समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरिन्छ, जबकि यथार्थमा त्यो दक्षिण छिमेकीको विरोधमा र उत्तरी छिमेकीप्रति बढी सदासययुक्त हुने गर्दछ । जब विश्वशक्ति अमेरिकाले पनि भारत र चीन, भारत–पाकिस्तान, जापान र चीनसित एकै समयमा सुमधुर एवं सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैन अनि हामीले यस्तो गर्न सक्नु कसरी सम्भव हुन सक्छ ? हालै एमसीसी प्रकरणमा देखिएको विरोध प्रदर्शन र अन्त्यमा समर्थन यसको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाउन तथा आफूलाई नेपाली जनतामा लोकप्रियता बनाउन हतारमा गरेका निर्णयले भोलिका दिनमा स्वयं उनकै निम्ति पनि ठूलो समस्या उत्पन्न गराउनेछ । खास गरीकन करिब २ वर्षअघि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका ठाउँलाई समेटी नयाँ नक्सालाई देशको संसद्बाट पारित गराए । नक्सा जारी भइसकेपछि अब प्रमाण खोज्न समिति बनाइएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतसितको निर्भरतालाई हटाउन अथवा कम गर्न चीनसित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे । गएको ६ वर्षमा उत्तरी छिमेकीले त तातोपानी र केरूङ नाकाबाट सुचारू रूपमा आयात पनि हुन दिएको छैन ।

नेपालका कतिपय दलहरू हिर्काऊ र भाग (हिट एन्ड रन) शैलीको राजनीति गर्ने गर्दछन् तर परराष्ट्र सम्बन्धमा यो नीति काम लाग्दैन । यसले देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ । परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ । नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी राष्ट्र हुन् । खुला सिमाना, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, र आर्थिक सम्बन्धले हामीबीचको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी दुर्ई देशबीचको भौगोलिक सन्निकटता, आर्थिक अन्तर सम्बन्ध र सामाजिक–सांस्कृतिक आदानप्रदान आदिका कारण यो सम्बन्ध राज्यस्तरमा मात्रै सीमित नरही जनस्तरमा समेत गहिरो र फराकिलो छ ।

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशक बितिसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा गर्न सकिएन, जबकि यस अवधिमा त संसारका धेरै देश विकसित पनि भइसके । भारतसित नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै खराब भएन तर धेरै राम्रो पनि रहेन । यसअघिको ओली सरकारको पालामा यस द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही चिसोपना अवश्य पनि आएको थियो तर बिस्तारै–बिस्तारै अब यो पहिलेकै र सकारात्मक दिशामा फर्किन थालेको छ । हुन पनि नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प छैन । नेपाल एवं भारतबीच कतिपय कुरामा समानता रहेको भए पनि आर्थिक प्रगतिको मामिलामा भारत नेपालभन्दा किन र कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले देशको भलो नै गर्नेछ ।

अहिले नेपाल एवं भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशंका उत्पन्न हुनेबित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्दछ ।

नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिका सकारात्मक पक्षबारे कहिल्यै चर्चा हुँदैन । भारतीय सेनामा कार्यरत र त्यहाँबाट अवकाशप्राप्त गरिसकेका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरू, लाखौंको सङ्ख्यामा असंगठित रूपमा भारतका विभिन्न शहरहरूमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद–बिक्रीलगायत विभिन्न प्रयोजनले भारत–नेपालबीच आउजाउ गर्ने नागरिकहरूको मनसायलाई बुझेर भरसक यस सम्बन्धको समीक्षा गर्ने काम भएको भए सत्यको नजिक पुग्न सकिन्थ्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । नेपालप्रति उहाँको विशेष आत्मीयताकै कारण यस्तो भएको हो ।

दुई देशको सम्बन्धमा विभिन्न आयामहरु जोडिएका हुन्छन्, कुनै एउटै विषयलाई आधार बनाएर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुन सक्दैन । कहिलेकाहीँ केही लिने र दिने अवस्था पनि आउँछ । दक्षिण छिमेकी भारतसितको बहुआयामिक सम्बन्धलाई लेनदेनको आधारमा मात्र परिभाषित गर्न सकिँदैन । न त यसलाई राजनीतिक दलको आधारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो । यहाँको संविधान निकै सफल, लचिलो र अग्रगामी छ । भारतको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय र लोक कल्याणका क्षेत्रमा यसले गरेका निर्णयहरु साथै ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यसले गरेको प्रगति हाम्रो लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं विद्युत् विकास सम्झौता भएपछि बिजुली खरिद–बिक्री सहज हुन थालेकोले अब नेपालले आफ्नो बढी उत्पादित बिजुलीलाई भारतमा निर्यात गर्न सक्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालको निर्यातलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा चर्चा हुने सम्भावना छ । साथै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग तथा तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको विषयमा पनि चर्चा हुन सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट जयनगर–जनकपुर ब्रोडगेज रेलसेवा सञ्चालनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।

भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको निम्ति आग्रह पनि गरिनेछ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत ठाउँका वैज्ञानिक प्रविधिमार्पmत सिमाङ्कन भई सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भइसकेको छ । नदीको कटानका कारण उत्पन्न समस्या र नयाँ नक्साले सिर्जित विषयलाई पनि ऐतिहासिक प्रमाण तथ्यको आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ तर यसलाई सडक र सदनको विषय बनाइनुहुँदैन । यसबाहेक पनि दुई पक्षीय हितसित सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल र सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यस भारत भ्रमणले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।