सर्लाही ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा धेरै पालिकालाई बजेट सक्न हतारो परेको छ । राजनीति दल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू हुने भएकाले त्यसअघि नै विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट सक्न जनप्रतिनिधि र कर्माचारी हतारिएका हुन् ।
सर्लाहीका पालिकाहरुले अहिलेसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि नगरसभाबाट छनोट भएका धेरै योजनाहरु कार्यकर्ता रिझाउने र आर्थिक लाभ हुने खालका भएकाले चुनावअघि नै सक्नुपर्ने कर्माचारीमाथि जनप्रतिनिधिको दबाब छ । चुनावअघि नै योजना सम्पन्न गर्दा कार्याकर्ता खुसी हुने र भोट माग्न जान सजिलो हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
‘जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि जनप्रतनिधि चुनाव खर्च उठाउनेतिर लागेका छन्, अरू बेला असार कुरेर बस्न बानी परेकालाई अहिले बजेट सक्न किन हतार पर्यो ? –राजनीतिक विश्लेषक रजनीकान्त झा भन्नुहुन्छ । नयाँ जनादेश लिएर आउने जनप्रतिनिधिले पनि केही बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र योजना सक्न हतार नगर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु यस वर्ष भने आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा नै बजेट सिध्याउन लागिपरेका हुन् । अहिले पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले बाँकी बजेट सञ्चालन गर्न नपाउने र पालिकाका कर्मचारीको पनि चुनावपछि सरुवा हुने भएकाले बजेट सक्न हतार भएको बरहथवाका स्थानीय आशिष पौडेलको भनाइ छ । अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न कर्मचारीलाई मेलोमेसो नहुने र पुरानै जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न सजिलो हुने भएकाले कर्मचारी पनि बजेट सक्नेतिर लागेका उहाँको आरोप छ ।
सर्लाहीका धेरै पालिकाले यस आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि नगससभाबाट प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकिन लाग्दा समेत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छनन् । पालिकाहरुले विगतका वर्षमा नगरसभाबाट पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु रातो किताबमा प्रकाशन गर्ने र कार्यालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने गर्थे । तर, यस वर्ष धेरै पालिकाले नगरसभाबाट अनुमोदन भएका बजेट कुन शीर्षकमा कहाँ र कति राखिएको छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाइएको ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजना सम्पन्न गरिसकेको गाउँपालिकाका योजना शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यलेले जानकारी दिनुभयो । ‘विगतको वर्षमा भन्दा यो वर्ष बजेट चाँडै सकिन्न लागेको छ, पोहोर यो अवधिमा करिब ४०/५० प्रतिशत मात्र योजना सम्पन्न हुने गथ्र्यो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पनि योजना बजेट चाँडै सक्न लागेको हो’, आचार्यले भन्नुभयो– ‘वडास्तरमा सञ्चालन हुने धेरैले योजना अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, ठूलो योजनाको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।’
असार लागेपछि मात्र भीडभाड हुने पालिकामा यस वर्ष चैतमा नै भीडभाड देखिएको छ । हरिपुर नगरपालिकाले करिब ७५ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दास बताउनुहुन्छ । ‘उपभोक्त समितिबाट सञ्चालन भएका धेरै योजनाको भुक्तानी भइरहेको छ, बाँकी रहेका योजनासँग पनि सम्झौता भइरहेका छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रो पालिकाको धेरै योजना चुनावअघि नै सम्पन्न हुन्छ ।’ पालिकामा अहिले असारको जस्तै भीडभाड छ । गत वर्ष कोभिडका कारण सञ्चालन हुन नसकेको योजना पनि यस वर्ष सकिएको छ । हरिवन नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाएको कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
त्यसै गरी, लालबन्दी, बरहथवा, धनकौल, मलंगवा, गोडैतालगायतका पालिकाले पनि ६०/६५ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । स्थानीय पालिकाले छनोट गर्ने धेरै योजना पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने गरेको स्थानीय पालिकाका जानकार तथा बरहथवा नगरपालिका कार्यक्रम संयोजक रूपेश कर्ण बताउनुहुन्छ ।
धेरै पालिकाले छनोट गर्ने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकासमा र बाँकी बजेट सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र सबैभन्दा कम बजेट वन तथा वातावरण र सुशासनको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेका छन् । पहिलो चरणमा वडास्तरबाट योजना छनोट भएर नगरसम्म आउँदा धेरै योजना पूर्वाधार विकासतर्फको शीर्षकमा नगरमा आइपुग्ने गरेको बरहथवा नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख कमलप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । कार्याकर्ता रिझाउन र काम गर्ने सजिलो हुने भएकाले पालिकाले योजना बनाउँदा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्टयाइएको लालबन्दी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मोहन भण्डारीको कथन छ ।
स्थानीय पालिकालाई संघीय सरकारबाट सर्सत अनुदान, वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक तथा विशेष अनुदान र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडको बजेट र आन्त्रिक स्रोततर्फको बजेट उपलब्ध हुने गरेको छ । संघीय सरकारबाट उपलब्ध भएको ससर्त अनुदानको बजेट समयसीमाभित्र सम्पन्न नगरे फ्रिज हुने र अन्य शीर्षकको बजेट पनि असारपछि अर्को आर्थिक वर्षका लागि अल्या अर्थात् आर्थिक दाहित्व सार्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले सकेसम्म आफ्नै कार्याकालमा बजेट सिध्याउन खोजेका देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरु पनि पालिकाले विशेष नगरसभा बोलाएर खर्च गर्न सजिलो हुने गरी र आफू नजिकका कार्याकर्तालाई फाइदा गुग्ने शीर्षकमा रकमान्तरण गरेका छन् । यसरी नगरभाबाट रकमान्तरण गरिएको बजेट पनि चुनावअघि नै सिध्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागिपरेका छन् । २० पालिका रहेको जिल्लामा धेरै पालिकाले यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेका छन् ।