चुनाव बहिष्कार कि मताधिकारको उपयोग ?

• केशव अधिकारी

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति आगामी वैशाख ३० गते तोक्दै गर्दा आम मानिसलाई चुनाव हुने हो कि होइन ? भन्ने दोधारे मानसिकताले सताएको थियो । तर अब भने आम मतदातालाई चुनाव हुनेमा विश्वास जाग्न थालेको छ । स्थानीय स्तरको चुनावमा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवार बन्ने मानिसहरुले नामावाली दर्ता गराउने, दाबी विरोध गर्ने, उम्मेदवारी फिर्ता गराउनेजस्ता कामको समेत सूची सार्वजनिक गरिसकेकोले पनि चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएको हो ।

अहिले देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्नेहरु आ–आफ्ना तर्फबाट मतदातालाई आकर्षित गर्ने कार्यमा खट्न थालेका छन् । अहिले हरेक राजनीतिक दलका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू होटल, चियापसल, सभा, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा व्यस्त रहेर मतदाताको मन जित्न खोजिरहेका छन् ।

काठमाडौंको कुनै स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव देखाउनको लागि चैत महिनाको टन्टलापुर घाममा वृक्षरोपण गरेर मतदाताको मन जित्ने तरखरमा लागेको पनि देखियो । केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले स्थानीय स्तरका कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गर्दै आ–आफ्नो राजनीतिक दलको पकडलाई कसरी बलियो बनाउने ? भन्ने प्रयासमा लागेका पनि देखिँदै छन् । हरेक राजनीतिक दलका केन्द्रतर्फ हेर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । यस्तो काममा लाग्न विगतमा भ्रष्टाचारी भनेर कहलिएका नेता र उनीहरुकै मतियार कार्यकर्ताहरु लागेका देखिन्छन् ।

उता आम जनताको सोचाइमा भने भाषणले जनताको मन जित्न खोज्नुको साटो काम गरेर देखाऊ अनि मात्र विश्वास गरौँलाको अडानमा रहेका देखिन्छन् । केन्द्रमा हेर्दा दलबदलको अफबाह निकै फस्टाएको देखिन्छ । आज फलानो राजनीतिक दलमा यति जना कार्यकर्ता आए, अब यो पार्टी एक नम्बरको पार्टी बन्छ भन्दै फलाक्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ । आम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि तिहुन चाखेजसरी दलबदलमा लागेका पाइन्छन् । त्यसरी दलबदल गर्ने कार्यकर्ताको खासै विश्वास गर्न नसकिए तापनि आ–आफ्नो राजनीतिक दलमा केही भए पनि कार्यकर्ता आउनु उनीहरुका लागि गौरवकै विषय बन्न जान्छ र उनीहरु बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

स्थानीय स्तरको चुनावको यसै सेरोफेरोमा केही राजनीतिक दल र केही व्यक्ति, समूहहरु चुनाव बहिष्कारको निर्णयमा रहेका छन् । कतिले मताधिकारको उपयोग गरेजस्तै भोट दिन मन नलाग्ने भोट बहिष्कारको अधिकारसमेत संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, हामी राणाको १०४ बर्से अँध्यारो शासन भोगेर २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रले केही उज्यालो देला कि भनी दीर्घ प्रतीक्षा गरिरह्यौँ तर पहुँचवाला नेपालीलाई भन्दा अरु सर्वसाधारण जनतालाई थोरै पनि उज्यालो प्रदान गर्न सकेन ।

प्रजातन्त्रको एक दशक लामो समय पनि बित्न नपाउँदै फेरि एक दलीय वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएर प्रजातन्त्रको कोपिला चुँडाल्ने काम भयो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आयो भनिए तापनि जनअपेक्षित रुपमा विकास र उन्नतिका काम हुन नसकेकाले वास्तविक प्रजातन्त्रको फल आम जनताले चाख्नसमेत पाएनन् । २०६२ सालमा राजतन्त्र हटेर प्रजातन्त्र लागू भएका पनि यतिका वर्ष बिते ।

आम जनताले मतदान गरेर माथि पठाएकाहरुले जनताको खातिर भन्दा आ–आफ्ना दुना सोझ्याउने काम गरे । यसले गर्दा आम जनताका मनमा राजनीतिको वितृष्णा ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

आम नेपाली जनतामा बढेर गएको राजनीतिक वितृष्णाले गर्दा मुखैमा आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कि भन्ने मानसिकताले धेरै मतदाताहरु अलमलमा रहेका छन् । चुनाव मुखैतिर आइसकेको यो बेलामा सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै जनता फकाउने र मत आफ्नो दलको पक्षमा पार्न हरतरहले उद्यत रहेका छन् । यस क्रममा उनीहरुका विभिन्न ढोँगी कुराहरुको बखान, भाषण, सभा, सम्मेलन आदि कुरा सुन्न मन नलागेरै पनि सुन्न र केही उत्तर दिन जनताले बाध्य बन्नुपरेकोे छ ।

कि त उनीहरूले भनेकै राजनीतिक दलको त्यही अक्षम र भ्रष्टाचारी उम्मेदवारलाई मन दबाएर भोट दिई जिताउनुपर्ने बाध्यता छ । होइन भने तटस्थ रहन्छु, अथवा मताधिकारको उपयोग नै गर्दिन भन्ने कुरा पनि असम्भवजस्तो देखिन्छ । स्थानीय स्तरका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आफन्त नै रहेकाले भोलि फेरि तिनै अक्षमहरुकै सहयोग लिनुपर्ला कि भनेर पनि अक्षम भनेर जान्दाजान्दै पनि भोट दिन बाध्य बन्नुपरेको छ ।

हामीसँग एउटा यथार्थ कुरो हुन्छ भने आदर्श रुपमा धेरै कुरा मिसिएका हुन्छन् । तिनै आदर्श कुराले हामीलाई बिगारेर लैजाँदै गरेको छ । त्यसकारण आज आम राजनीतिक दलका कुनै एक नेताले पनि स्याबासी पाउने गरी जनताको पक्षमा लागेर काम गर्न सकेको देखिँदैन । मूलतः यही विषयले गर्दा आम मतदाताको मानसिकतादेखि नै राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास हराएर जान थालेको हो ।

यसै अविश्वासका कारण केही साना राजनीतिक दलहरूले समेत चुनाव बहिष्कार गरेको अवस्था विद्यमान छ । चुनाव बहिष्कार गरेर फेरि तिनै भ्रष्टहरुलाई निर्बाध रुपमा खान दिइराख्ने वातावरण बनाउनुको साटो मताधिकारको उपयोग गर्नु नै अहिलेको निर्विकल्प उपाय हो । यदि यो उपायको अवलम्बन गरेर चुनाव बहिष्कार गर्ने, भोट नहाल्ने काम कसैबाट गरियो भने त झन् हाल देशको ढुकुटीको साँचो समातेर म देशको रक्षक हुँ भनेर कुर्लने आडम्बरीहरुले निर्बाध रुपमा देशको ढुकुटी लुटेर खान पाइराख्ने छन् । त्यसकारण स्थानीय स्तरमा हुन गइरहेको चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्नु नै हित हुन्छ । हाम्रो मान्छेलाई नभएर राम्रो र देशभक्त उम्मेदवार छान्नुपर्छ ।

समग्र देशको उन्नति र प्रगति चाहने अनि तदनुसारकै काममा लागिरहने इमानदार, लगनशील तथा आम जनतालाई सकारात्मक व्यवहार गरेर प्रभावित बनाउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायमा हुने गरेका अनियमितताजस्ता खराब कामलाई निमिट्यान्न पार्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोज्नु श्रेयष्कर हुनेछ । यो खोज, अनुसन्धान, समस्याको पहिचान र निदानका कुरा क्रमशः आउँदै–जाँदै गर्ने कुरा हुन् ।

चुनाव बहिष्कार गरेर राजनीतिबाट भाग्न खोज्नु त आफैँभित्रका कमजोर पक्षका कारणले डटेर भिड्न नसकी कायर बनेर लुक्नुभन्दा पनि लज्जास्पद कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरु हुन् कि व्यक्ति विशेष, स्थानीय चुनावमा आफ्नो वा आफूले रोजेको राजनीतिक दलले चुनावमा बहुमत हासिल गर्न नसक्ला कि भन्ने डरले चुनाव नै बहिष्कार गर्नुको साटो चुनावमा भाग लिएर आ–आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँले गर्ने यो एउटा अवसर हो । यो अवसरको सदुपयोगले नै सफल राजनीतिक अभ्यास भएको कुरा सङ्केत गर्दछ । जति धेरैवटा राजनीतिक दलका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै राजनीतिक परीक्षण अधिक भएको मानिन्छ । थोरै वा केही राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर अरुको बैसाखीका भरमा चुनाव जित्छु भन्ने आशा राख्नुभन्दा आफैँले भिडेर जित्नु कता हो कता गर्वको विषय हो ।

चुनाव बहिष्कार गरेर कोही पनि व्यक्ति होस् कि समूह होस्, उसलाई फाइदा हुँदैन । स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो चुनाव भनेको । चुनावमा भिड्नुअगावै डराउने र जीउ छोड्ने व्यक्ति वा समूह वा राजनीतिक दल जो भए पनि कथंकदाचित चुनाव जितेर गए पनि आफ्नो स्थानीय क्षेत्रलाई होस् कि आफ्नो वडाको होस्, कसरी उन्नतिशील बनाउने भन्ने खासै दृष्टिकोण बनेको हुँदैन । दृष्टिकोणबेगरको उचाइले कुनै पनि ठोस काम गर्न सक्षम बनाउँदैन । हो, विगतका जुनसुकै राजनीतिक दलका वर्चश्वमा रहेका स्थानीय स्तरले खासै काम गर्न सकेको देखिएन र आम मतदातालाई निराश बनाएको थियो ।

अबको स्थानीय चुनावले पनि सक्षम नेतृत्व छनोट गर्ला र आम जनताले सोचे नुसारका उन्नति, प्रगतिका काम होलान् भनेर कुनै निश्चितता रहेको छैन । तर विगतका गलत कार्यलाई सच्याएर अगाडि जान सक्ने हो भने सफलता हासिल गर्न नसकिएला भन्ने पनि छेन । त्यसकारणले गर्दा स्थानीय स्तरको चुनाव बहिष्कार गर्नुको साटो चुनावमा सशक्त रुपमा भाग लिएर परिवर्तनको लहर चलाउन सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अबको स्थानीय तहका सबैजसो पदमा पुराना पुस्ताको वर्चश्वलाई अलिकति भए पनि पाखा लगाएर नयाँ तथा युवा पुस्ताको वर्चश्व बढाउने प्रयास सबैजसो राजनीतिक दलको कार्यक्रम हुनुपर्छ ।

युवा पुस्ता आएर मात्र हुँदैन, आफ्नो स्थानीय तहलाई कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने दूर दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको छनोट गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरका आम जनताले सोचे अनुसारको प्रगतिका लहरहरु चलाउन सकिन्छ । अबको स्थानीय स्तरको चुनावको मैदानमा उत्रने हरेक उम्मेदवार निर्लोभी हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा यति बजेट आउँछ, त्यति बजेटमा यति रकमचाहिँ खल्तीमा दाखिला गरौँला भन्ने सोच बोकेर आएका उम्मेदवारलाई भरसक चिनेर बहिष्कार गर्ने वा हराउने प्रयास गर्नु साँचो राजनीतिक अभ्यास हो ।

अहिलेको स्थानीय चुनावमा पैसा र शक्ति भएर मात्रै जितिने रहेनछ, आम जनताको विश्वास जितेर मात्रै चुनाव जितिने रहेछ भन्ने पाठ नपढाइभएको छैन । यही पाठ पढाउनको लागि भए पनि चुनाव बहिष्कार गर्नुुको साटो सशक्त उपस्थिति रहन सक्नुपर्ने हुन्छ । अब विगतकै तरिकाले आम जनतालाई केवल आश्वासन बाँडेर बजेटजति आफूले कुम्लो पार्ने परिपाटी भएको खण्डमा राजनीतिक पार्टीप्रतिको आम जनताको आस्था र विश्वास अझै घटेर जान सक्छ । त्यस्ता पार्टीको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने दिन पनि नआऊला भन्न सकिँदैन ।

जनताले त्यति धेरै आस्था, विश्वास र माया गरेका राजनीतिक दलहरू आज आएर उपेक्षित बन्नु देश, जनता र स्वयं राजनीतिक दलहरूका लागि समेत शुभ सङ्केत होइन । अबको स्थानीय स्तरको चुनाव र त्यसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले गुमेको त्यो साख फिर्ता गर्न सकेनन् भने राजनीतिक दलको अस्तित्व हराएर जान बेर लाग्दैन ।