अबको डेढ महिनापछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका समयमा मात्र होइन, निर्वाचनको घोषणा भएपछि नै नागरिकमा असुरक्षा भाव बढ्नेगर्दछ । नागरिकहरु अनावश्यक दबाबमा पर्नु मात्र पनि असुरक्षा हो । शारीरिक हानि मात्र असुरक्षा होइन, मानसिक सकसले पनि व्यक्तिलाई उत्तिकै असुरक्षित अनुभूति गराउँछ । त्यसैले निर्वाचनको घोषणासँगै सरकारले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मुलुकमा भूमिगत केही संगठन र मोहन वैद्य निकट नेकपा माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन वहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस प्रकारको बहिष्कारमा आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि पनि उनीहरुले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेछन् । यो टड्कारो सुरक्षाको सबाल हो ।
नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाएका छन् जो स्वागतयोग्य सन्दर्भ हो । तर बहुमत सदस्यले निर्वाचनमा सहभागी हुन नहुने धारणा राखेका कारण उनीहरुबाट वैद्य समूहलाई सहयोग हुने सम्भावना छ । चुनावमा भाग लिने र नलिनेबीच द्वन्द्व बढिरहँदा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । सरकारले चुनाव लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको त छ तर जहाँबाट त्रास देखिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनमा अहिलेबाटै सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्न निर्णय भएको थियो । सो निर्णय लगत्तै सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सडक गस्ती शुरु गरेको छ । तीनैवटा सुरक्षा निकायको सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा अवस्थाबारे रिपोर्टिङ शुरु गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा हुनसक्ने अप्रिय घटनाको विश्लेषण गर्न प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ । त्यससँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना तयार गरेका छन् । निर्वाचन आउनुअघि हुनसक्ने आपराधिक घटनालाई शून्यमा झार्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै पैदल गस्ती शुरु गरेका छन् । निर्वाचनमा अति संवेदनशील क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागु गरिएको छ । गृह मन्त्रालले देशभरका करिब ३ हजार मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील भनी वर्गीकरण गरेको छ ।
निर्वाचन आउनै लाग्दा सुरक्षा संवेदशील ठानिएका तराई र पहाडका केही जिल्लामा छुट्टै सुरक्षा रणनीति तयार भएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रहरीले पूर्व मन्त्रीदेखि विशिष्ट नेता प्रचारमा आउँदा सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिन आग्रह गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सबै सरकारी निकायको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी पचिालन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारको क्रममा आपराधिक र अप्रिय घटना हुन नदिन प्रहरीले स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको साथ खोजिरहेको छ । निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछ । तर, यति व्यवस्थापनका बाबजुद नागरिकमा पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति हुनसकेको छैन । यस दिशामा सरकार र दलहरुको एकीकृत अभियान नै चलाउनु आवश्यक छ ।