काठमाडौं ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सातै प्रदेशमा एक–एकवटा ठूला र नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमध्येबाट ठूला र नमुना विद्यालय बनाउन लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ को बजेटमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र आगामी वर्ष भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ठूला विद्यालय निर्माण गर्न प्रदेश सरकारमार्फत् तीे विद्यालयमा रकम विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले अघिल्लो पहिलो चरणमा डीपीआर निर्माण गर्न १ करोड ५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।’
जनसंख्या, भूगोल र पहँुचलाई समेत आधार मानेर सेवा क्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकाको शिक्षा प्रदान गर्नसक्ने सम्भाव्यता रहेको भनी स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि मात्र सरकारले रकम विनियोजन गर्ने बताइएको छ । यसअघि नमुना विद्यालयमा सिफारिस भएका विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था छैन । केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार प्रदेशकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सरकारले ठूला विद्यालय परिकल्पना गरी रकम विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेशले ३–३ वटा विद्यालय छनौट गर्ने र तीमध्ये एउटा विद्यालयलाई छनौट गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक प्रदेश एक नमुना विद्यालय बनाउने योजनासहित पहिलो चरणमा विद्यालय छनौटको मापदण्ड तयार गरेको हो । विद्यालय समायोजन (मर्ज) भएर बनेको ठूलो र धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई छनौटको आधार मानिएको छ ।
विद्यार्थी नभएर बन्द भएका र आफ्नै नाममा जग्गा भएको तर संरक्षण गर्न नसकेका विद्यालय ठूला विद्यालयसँग मर्ज गरी नमुना विद्यालय बनाउन लागिएको हो । अघिल्ला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालयमा एक प्रदेश एक नमुना विद्यालय बनाउने कार्ययोजनासहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
पहिलो चरणमा उपलब्ध बजेटबाट डीपीआर तयार भएपछि अध्ययन गरेर मात्र विद्यालयलाई बजेट विनियोजन हुनेछ । ठूला विद्यालयमा छनौट हुन २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका अतिरिक्त पर्याप्त जग्गा हुनुपर्नेछ ।