काठमाडौं ।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ । समितिले सुनुवाइपश्चात श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिमको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो ।
उहाँको कार्ययोजनाको र सर्वोच्च अदालतमा हाल विद्यमान अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । सुनुवाइको शुरूमै प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हाल देखिएका समस्या र समाधानको उपायबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्नका लागि गोला प्रणालीको खारेजी हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले सर्वोच्चमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा ‘मन पोलेको’ बताउनुभयो ।
सुनुवाइका क्रममा मंगलबार श्रेष्ठलाई गोला प्रणालीबारे सांसदले प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले गोला प्रणालीले मुद्दामाथि न्यायाधीशको विशेषज्ञतालाई रोक्छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले त्यसमा तपाईंको धारणा के छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस श्रेष्ठले ढिलोचाँडो गोलाप्रणाली खारेज हुने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रणाली लागु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेसी तोक्ने क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै १९ न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्दै नेपाल बारले आन्दोलन नै गरेको थियो । पेसी तोक्न गोला प्रणाली लागु गरिएको र त्यसका नकारात्मक परिणाम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
न्यायालयप्रति सांसदले प्रश्न उठाएपछि उहाँले भन्नुयभो– ‘न्यायालयप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, यति साह्रै अविश्वास गर्ने हो भने त अदालत बन्द गरिदिए भएन हजुर ? किन राख्नु त्यहाँ न्यायाधीश ?’ सबै मुद्दामा सबै न्यायाधीशको विज्ञता नहुने भएकाले पनि गोला प्रणालीले समस्या ल्याउने बताउँदै उहाँले नेपालमा प्रणाली नभएर व्यक्ति गलत भएको बताउनुभयो ।
यसैबीच, संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्ने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पनि चर्चा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रियाको विषयमा पनि सांसदहरूले चासो राख्दै पटक–पटक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम जोडेका थिए । गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका छन् । संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि महाअभियोगमाथिको छलफल सिफारिस समितिमै भने पुगिसकेको छैन ।
न्यायालयमा सुधार गर्छु भन्ने कसम खाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको स्मरण गर्दै सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठलाई पनि सचेत गराउन जबराकै चर्चा गरेका थिए ।