स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै पक्षको सन्तोषजनक नैतिक व्यवहार भयो भने मात्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुनेहो । निर्वाचनका सराकोरवालाहरुको नैतिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्न निर्वाचन आचारसंहिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको व्यावहारिक आचरणको अभ्यासलाई देखाउँछ । आचारसंहितामा के गर्नहुने र के गर्न नहुने विषय समावेश गरिएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले लागु गर्ने निर्वाचन आचारसंहिता आजबाट लागु भएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको सम्बन्धमा सात प्रदेशसहित विभिन्न स्थानमा गरेको छलफलमा धेरेले निर्वाचन आचारसंहिता पालना हुने वा गराउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । यसले गर्दा पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आयोग थप जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचन आचारसंहिता विगतको भन्दा फरक, विस्तृत र धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज मात्र नभई मतदाताका लागि पनि समेटेर आचारसंहिता बनाइएको छ । सञ्चार र प्रविधिको विकाससँंगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका नयाँ स्वरुपका चुनौती थपिएको छ । विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार र कार्यकर्ता एक–अर्काका पोष्टर पम्प्लेट उखेल्ने, हटाउने, च्यात्ने र अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् साइबरमार्फत् प्रचार–प्रसार हुनसक्ने यस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । संसारका जुनसुकै राष्ट्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ आचारसंहिता लागु हुन्छ । आचारसंहिता लागु भइसकेपछि मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मतदातालाई प्रलोभन दिनेगरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न तीनै तहका सरकारलाई बन्देज लगाउने प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका वा सहभागी दलले गलत माध्यमबाट मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गरुन् भनेर आचारसंहितामा बाँधेको हुन्छ । आचारसंहिताको उद्देश्य सत्तारुढ उम्मेदवार र सामान्य उम्मेदवार दुवैको शक्तिलाई समान बनाउने हुनुपर्छ । आचारसंहिताले सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले सरकारी सम्पत्ति र शक्तिलाई चुनावी लाभका लागि आफू अनुकूल उपयोग गर्न नपाउन् भन्ने हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवले आचारसंहितामा सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका लागि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनेको छ ।
नेपालमा आचारसंहिता कडाइपूर्वक लागू नहुनाले कर्मकाण्डी मानिन्छ । आचारसंहिताको निर्माण प्रक्रियादेखि लागु हुने तहसम्म औपचारिक मानिएकै कारणले निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म उल्लंघनकर्तालाई निलम्बित गरेको इतिहास छैन । सत्तारुढ दलका नेता राजकीय सुविधाका साथ चुनावमा जाने परम्परा छ । विपक्षीले विरोध गरे पनि छलफलका नाममा झारा टार्ने काम भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन बनाएको नियम नै आचारसंहिता भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना गर्नु सरकार, नेता र दलहरूको दायित्व हो । कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना गरेनन् वा उल्लंघन गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ । आचारसंहिता विगतको भन्दा फरक भएझैं कार्यान्वयनमा आयोग पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ ।