काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा विगतको तुलनामा कडाइ गरिएको पाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सोमबार निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सन्दर्भमा आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन अधिकृत, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिलगायतको संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै दलका प्रतिनिधि भएपछि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देख्ने र त्यसलाई एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’
निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागु हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको आचारसंहितामा ४८ दफा रहेका छन् ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको उक्त आचारसंहिता सम्भवतः आयोगले चैत्र मसान्तदेखि लागु गर्नेछ । आचारसंहिताको दफा ३६ मा भनिएको छ– ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’ आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च पनि तोकेको छ । जसअनुसार महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यसै गरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ र त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत गर्नुपर्नेछ । २५ हजार रूपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताको दफा १५ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत यसलाई राखिएको छ । व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाइ दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
पछि निर्वाचन आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी उम्मेदवारबीच हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि आयोगले कडाइ गर्दै अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्री राख्न पाउने भनेर आयोगले आचारसंहितामै समेटेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौन रहेको आयोगले यसपटक भने एक अर्कालाई होच्याउन तथा टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने र द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न/गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने र अपमान गर्न नहुने प्रावधान आचारसंहिताको दफा ४ मा समेटिएको छ । आचारसंहिता लागु भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आम नागरिकसमेत सचेत बन्नुपर्ने भएको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, ट्विटर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफर्मलाई समेटेको छ । आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, सेयर गर्नेजस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले शुरूमा सचेत गराउने, त्यसपछि पनि कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ । तर, कारबाही कुन कानुनअनुसार कसरी हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन । समाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले आईटी विज्ञसहितको एउटा संयन्त्र खडा गर्ने र उक्त संयन्त्रले अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनलाई सवारी साधन प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ । आयोगले एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन र मतदाता ओसारपसार गर्न रोक लगाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगका बारेमा आचारसंहितामा दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिइने उल्लेख छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो नाममा बेरुजु र पेस्की बेरुजु नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहिताको दफा ४६ र दफा ४७ मा गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगले देशका सातवटै प्रदेशसहित १५ स्थानमा सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले भने आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए ।