नयाँ नगरको ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न सिफारिस

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिकोे १७ औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिसकेको छ ।

मन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको एक लाख रोपनी मध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘वर्षौदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय यसरी रोकेर राख्नु हुँदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय लिएका छौं ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतासँग जोडिएको विषयलाई यसरी वर्षौसम्म रोकेर राख्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि पनि यस विषयमा छलफल हुने थुप्रै ठाउँ छन् । बरु त्यहाँ राखेर बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । अघि बढ्नै नदिने काम गर्नु हुन्न भनेर यो निर्णय लिएका हौं ।’

बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका बागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, शहरी विकास सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंह, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, नायब आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायतको उपस्थिति थियो ।

सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि समेत मन्त्रिपपिरषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।