सर्लाही ।
नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न १४औं अधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व तहमा पुरुष पदाधिकारी हाबी भएका छन् । पदाधिकारीमा महिलाको उम्मेदवारी नपरेपछि पुरुष पदाधिकारी निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विधानमा एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि महिला पदाधिकारी प्रतिस्पर्धामा पुरुष पदाधिकारी मात्र विजयी भएका हुन् । सर्लाहीमा हालै सम्पन्न अधिवेशनका लागि संस्थापनपक्ष र इतरपक्षले प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे पनि दुवै पक्षले महिला पदाधिकारीलाई सहभागी गराउन सकेन ।
कांग्रेसले विधानअनुसार भूगोल र समावेशीतर्फबाट मात्र महिला प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर ३३ प्रतिशत पुर्याएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा सभापति एक जना, उपसभापति दुई जना, सचिव दुई जना र सहसचिव दुई जना रहने व्यवस्था छ ।
अधिवेशन सकिएपछि केही सदस्य र कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ । तर, कोषाध्यक्षमा पनि महिलाको सहभागी हुने कुनै निधो छैन । यसरी पदाधिकारी एकतर्फी रूपमा पुरुषमात्र हाबी हुँदा नीति निर्माण तहमा समस्या पर्ने महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । लोकतन्त्र र समावेशीताको पक्षधर मानिने नेपाली कांग्रेसले जिल्ला तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म पनि पदाधिकारीमा समावेशीताको अभ्यास गर्न नसक्नु पार्टीका लागि निकै चुनौती र गम्भीर विषय भएको नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही पूर्वसभापति कृष्ण एस्मालीको भनाइ छ ।
कांग्रेसले संख्यात्मक उपस्थितिका लागि मात्र महिला प्रतिनिधिलाई जिल्ला समिति, प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा सहभागी गराउने परिपाटीले महिलाको नेतृत्व विकास हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका महाधिवेशन प्रतिनिधि सुशीला कार्की बताउनुहुन्छ । ‘पार्टी नेतृत्वको डाडुपन्युँ पुरुषकै हातमा छ, पार्टीमा महिलाको संख्या पर्याप्त भए पनि पुरुषवादी चिन्तनका कारण माथि आउन सकेन’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको उपप्रमुख दिने प्रथा कायम भयो । त्यसको प्रभाव सबैतिर परेको छ । कांग्रेसमा अधिकार लिने र दिने बीचमा ठूलो खाडल छ ।’
पार्टीको नेतृत्व तहमा महिलालाई सहभागी गराउने चाहाना भए पनि मुख्य पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने महिला नभएकाले सहभागी गराउन नसकिएको सर्लाहीका निवर्तमान जिल्ला सभापति नागेन्द्र रायको भनाइ छ ।
‘महिलाको मुख्य पदमा उम्मेदवारी नपरेपछि सहभागी गराउन सकिएन, यो कांग्रेसका लागि चुनौतीको विषय हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘आगामी दिनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन पार्टी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । समावेशीताको लागि मात्र अहिले महिलालाई ल्याउने काम भएको छ ।’
नेतृत्वमा देखिएको साँघुरो मानसिकताका कारण धेरै महिला खुम्चिइएर तल्लो तहमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । महिलालाई नेतृत्वमा जान कुनै न कुनै पुरुषको साथ सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता भएकाले सजिलोसँग जिम्मेवार पदमा पुग्न नसकेको विज्ञको कथन छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनका लागि केन्द्रमा प्यानल बनाएर चुनावी मैदान उत्रिए पनि प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाहेक अरू कुनै प्यानलले महिलालाई पदाधिकारीमा उठाउन सकेन । सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिका लागि सुजाता कोइरालाको उम्मेदवारी परेको थियोे । कांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा पनि महिला उम्मेदवार अटाउन सकेनन् ।
त्यसै गरी प्रदेश सभापतिको नेतृत्वमा पनि महिला संख्या शून्य नै छ । यही अवस्था कायम रहे अझै महिलाले नेतृत्व लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले महिला सहभागितामा बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ । नेपाली कांग्रसले पनि विधानमा महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सर्लाहीका नवनिर्वाचित जिल्ला सचिव निरज कार्कीको भनाइ छ । महिला अधिकार लिन नआएकाले पनि पछि परेका उहाँको कथन छ । कांग्रेसको नियमावलीमा वडा, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश केन्द्रसम्म नै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।