काठमाडौं ।
विगतमा फोहोर मैला संकलनदेखि दुव्र्यनीमा समेत फसेका सडक बालबालिकाका सुधारका लागि सरकारले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण र लकडाउनपछि पुनः केही क्षेत्रका बालबालिका सडकमा देखिन थालेको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय धर्म रूपान्तरण र राजनीतिक प्रचारप्रसारका लागि पनि बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरिएको पाइएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस विषयलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितमा बालअधिकारका विषयमा व्यवस्था गरेको आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नु जरुरी भएको परिषद्ले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय हो ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बाल संवेदनशिलता बढाउनका लागि परिषद्ले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा आवश्यक पैरवी, परामर्श तथा सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय तहसम्म बाल अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत परामर्श, प्राविधिक सहयोगका साथै क्षमता विकास र बालअधिकारका लागि पनि परिषद्ले सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बेवारिसे फेला परेका, ओसारपसार तथा बेचविखनमा परेका तथा सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) का माध्यमबाट खेलेका भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको पनि धरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हराका बालकभन्दा बालिका कम भेटिएका छन् । हाँले परिषद्मा परेका उजुरी गुनासोमध्ये हालसम्म १२ हजार २ सय १० जना हराएका बालबालिका अहिलेसम्म नभेटिएको तथ्याङ्क परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिषद्ले पढाइ छाडेका तथा घरपरिवारको पहिचान नभएका ४० जना बालबालिकालाई खेलकुदमा सकृय बनाई व्यवस्थापन गरिएको पनि धरेलले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको रक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुरूप हालसम्म कर्णाली र गण्डकी बाहेकका प्रदेशले कानुन बनाइसकेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा बाल परिषद्ले गरेको अनुगमनले ४ सय ९६ बालगृह सञ्चालनमा रहेको पाइए पनि कतिपयले कानुनविपरीत बालगृह सञ्चालन गरेको पाइएकाले अनुगमनपछि ८ महिनाको अवधिमा ९१ वटा बालगृह बन्द गरिएको निर्देशक धरेलले बताउनुभयो । उहाँले ५४ वटा बालगृहले कानुनविपरीत बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनाथ भन्दै बालगृहमा राखेको र तीमध्ये ३ सय २७ जनालाई घरपरिवारको जिम्मा लगाएको पनि जानकारी गराउनुभयो । अध्यनले अझै थप बालगृहले पनि गैरकानुनी रूपमा बच्चा राखेको पाइएको र बन्द गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बालगृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, केही संघसंस्थाहरूले सरकारलाई भ्रमममा पार्दै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा र स्थानीय निकाय तहमा होस्टलको नाम दिएर समेत अनुमति लिएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यसरी नै सन् २०१७ सम्म अन्तरदेशीय धर्म सन्तान सञ्चालनमा रहेका थिए । बाबुआमा हुँदाहुँदै विदेश जाने प्रलोभनमा पारी तथा दबाबमा पारी बालबालिका बालगृहमा पुर्याउने र कारोबार गर्नेसम्म भेटिएकोमा अहिले त्यस्ता कार्यमा रोक लगाइएको छ । त्यसै गरी अपांगता भएका बालबालिकालाई अभिभावक आफैंले टुहुराटुहुरी प्रमाणित गरी बालगृह पुर्याएको प्रमाण फेला पनि परेको धरेलले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया